काठमाडौं : सरकारले २०७६/७७ मा ठूला पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा पुँजीगतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। सरकारको पँुजीगत खर्च अन्तर्गत पर्ने ठूला पूर्वाधारका लागि एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यो कुल पुँजीगत खर्चको साढे २१ प्रतिशत हिस्सा हो। आउँदो चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ठूला सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण र पुनर्निर्माण समयमा सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ।
अहिले मुलुकमा ८० हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल छ भने राष्ट्रिय राजमार्गका सडक १५ हजार किलोमिटर छन्। वार्षिक नयाँ सडक औसतमा नौ सय किमिको दरले विस्तार भइरहेको छ। सरकारले आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय हुने मुलुकमा रूपान्तरण गर्नेे दीर्घकालीन लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।
यी सबै उपलब्धी हासिल गर्ने माध्यम ठूला पूर्वाधारलाई लिइएको छ। ठूला पूर्वाधारको विकासबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने भएकाले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन्। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकार पनि बाँडफाँट भएका छन्। साना आयोजना स्थानीय तह र मध्यम आयोजना प्रदेश र ठूला आयोजना संघीय सरकार मातहत छ। ‘पछिल्लो समय पूर्वाधार विकासको नाममा मसिना खुद्रे आयोजना अधिक थिए। त्यस्ता आयोजना संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन’, कार्कीले भने, ‘ठूला तथा सार्वजनिक महत्त्वको आयोजनाले मात्र राष्ट्र आर्थिक रूपमा समृद्धि हुन्छ।’
सुदृढ यातायात सञ्जालले मुलुकको विकासमा कायापलट ल्याउने कार्की बताउँछन्। उनले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा सरकार सचेत रहेको बताए। सडक, रेल, विमानस्थल तथा जलमार्ग विस्तारलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।
यसले राष्ट्रको समग्र भौतिक विकासको मूल संरचना नै तयार गर्ने दाबी कार्कीको छ। ‘आधुनिक विकासमा समृद्ध नेपालको खाका भौतिक विकासबाटै हुन्छ। यसैका लागि हामीले वर्षौंदेखि भन्दै आएको ठूला आयोजनाले नै हुन्’, कार्कीले भने, ‘सरकारले सडक तथा रेल पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। विकासको पहिलो चरण भनेको सडक सञ्जाल हो। सडकबाटै आर्थिक गतिविधिको सुरुवात हुन्छ।’ राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा आयोजनामा सात वटा सडक तथा रेलमार्ग छ।
काठमाडौं–मधेश तराई द्रुतमार्ग, भारत र चीन जोड्ने रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (तीन खण्ड) लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिनुले पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको ध्यान केन्द्रित भएको उनी बताउँछन्। ‘यी पूर्वाधारले यात्राको दुरी छोट्याउँछ’, उनले भने।
पूर्वाधारविद् किशोर थापा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कागजमा पढ्दा आकर्षक भए पनि कार्यान्वयनमा अझै जटिलता भएको बताउँछन्। ‘सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै ती आयोजना ओझेलमा पर्ने गरेका छन्’, थापाले भने, ‘सरोकार निकाय, नागरिक, तीन तहको सरकार र प्रतिपक्षले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ।’ कुनै समूहको स्वार्थपूर्ति हुने अवस्था नदेखिए ती आयोजनामा विभिन्न बाहानाबाजीमा अवरोध गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन सकेको छैन। केही समय गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल स्थानीय तहले बालुवा गिटी उत्खनन गर्न नदिँदा अवरोध आएको थियो। यस्तै अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा महिनौं दिनसम्म अड्काइ राखिएको छ। सरकारले यो आयोजनालाई महत्त्वको रूपमा लिएको भए त्यहाँ भएको समस्या हल गरेर तत्काल निकास दिनुपर्ने हुन्थ्यो।
राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने थुप्रै आयोजना राष्ट्रिय गौरवमा समेटिएका छन्। जलविद्युत्, सडक सञ्जाल, हवाई पूर्वाधार, सिँचाइलगायत छन्। ‘ती आयोजना कार्यान्वयनमा खटिने कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। कर्मचारीले आयोजनाबारे बुझ्न नपाइ सरुवा हुने परिपाटी छ’, थापाले भने, ‘त्यस्ता समस्या हल गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।’ ठूला जलविद्युत् आयोजना समयमा सम्पन्न हुने हो भने मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। ठूला जलविद्युत् आयोजनाले कलकारखाना, सवारी, घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने इन्धनको जोहो हुन्छ। तर, एउटा राजनीतिक दलले घोषणा गरेको आयोजना राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा दायित्व बोध नगर्नाले लागत बढ्ने गरेको छ। यी गतिविधिले मुलुक समृद्ध हुन नसकेको उनको आरोप छ।
यातायात तथा पूर्वाधार विज्ञ आशीष गजुरेलका अनुसार ठूलो परियोजनाको विकासले मुलुक समृद्ध हुने बताउँछन्। मुलुकमा जलविद्युत्को अथाह सम्भावना छ। सम्भावनाको बाबजुत देशको मागअनुसार जलविद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन। भारतबाट विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङको अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ। व्यापार घाटा कम पनि विद्युत् उत्पान गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ। यसले विद्युत्मा रहेको परनिर्भता अन्त्य गर्छ। ठूला आयोजनाको रूपमा निर्माण हुने बिजुली, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, चिनियाँ तथा भारतीय रेल, सहरी यातायात तथा विमानस्थल पूर्वाधार हाम्रो लागि सम्भावित बजार र देश विकासमा सहजीकरणको माध्यम हुने गजुरेलको भनाइ छ। भारत र चीनले सन् २०३० सम्म डिजेल तथा पेट्रोलियम पर्दाथबाट चल्ने सवारीको उत्पादनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। ‘नेपालमा डिजेल तथा पेट्रोलको खानी पनि छैन। यहाँ गाडी पनि उत्पादन हुँदैन। वातावरण जोगाउन तथा व्यापार घाटा कम गर्न पनि विद्युतीय सवारीमा जोड दिनुपर्छ’, गजुरेलले भने, ‘त्यसका लागि पर्याप्तमात्रामा जलविद्युत् विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।’
ठूला पूर्वाधारमार्फत मुलुकले समृद्धिको गति समाउँछ। एउटा मेगा प्रोजेक्ट सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आयो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, अर्थतन्त्रको आकारसहित विविध क्षेत्रमा ठूूलो योगदान पुग्ने गजुरेलको भनाइ छ। कुनै पनि देशको समृद्धि ठूला पूर्वाधारमा निहित हुन्छ। जहाँ पूर्वाधार हुन्छ त्यहाँको आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने अनुमान उनको छ। पर्यटनको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सरकारी नीति छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन भर्ने एउटा मात्र विमानस्थल छ। विमान अवतरण गर्न घण्टौं आकाशमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘हवाई पूर्वाधारको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीले विमान थप्न सकिरहेका छैन।’ दुई चारवटा विमानस्थाल निर्माण भए पर्यटकको संख्या पनि वृद्धि हुने उनी बताउँछन्।
काठमाडौं तराई–मधेश द्रुतमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं उपत्यका मास ट्रान्सपोटेसन, मेट्रो तथा मोनो रेल, बाहिरी चक्रपथ, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित कुनै एउटा ठूलो आयोजना सम्पन्न भयो भने यसले दीर्घकालीन विकासको रेखा कोर्न थाल्छ भने आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछ।
यस्तै नेपाललाई अल्पविकसित देशको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्न नेपालले पूर्वाधार विकासमा एक सय खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। यसका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च पर्ने उद्योग परिसंघ नेपालले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो।
भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा निजी र सरकारी गरी ७१ वटा परियोजना सोकेसमा राखिएको थियो। यसबाट ३४ खर्ब रुपैयाँको लगानी अपेच्छा गरिएको छ।
आशालाग्दा ठूला पूर्वाधार
ठूला पूर्वाधारकै रूपमा रहेको र आशालाग्दा ७१ वटा आयोजना छन्। लगानी सम्मेलनले निर्माण सुरु नभएका नयाँ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समेटेर लगानी प्रस्ताव गरेको हो।
काठमाडौं तराई जोड्ने द्रुत मार्ग निर्माण गर्न पौने दुई खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने देखिएको छ। साढे पाँच खर्ब खर्चेर उपत्यकामा मेट्रो रेल बनाउने योजना पनि छ। मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गमा १०/१० वटा नयाँ सहर, पाँचवटा स्मार्ट सिटी र चारवटा स्याटेलाइट सिटी सहरी विकासका आशालाग्दा योजना अगाडि आएका छन्।
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, अन्तिम चरणमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी, निर्माण घोषणा भएको पन्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्, अरुण तेस्रोसहितका जलविद्युत्का आयोजना आर्थिक समृद्धिका योजना हुन्।
ठूला सिमेन्ट उद्योगमा ड्यागोटे र रिलाइन्स, होङ्सी, सिँचाइअन्तर्गत सुनकोशी मरिन ड्राइभर्सन, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन आशा र भरोसाको परियोजना हो। यस्तै बाहिरी चक्रपथ, पूर्वपश्चिम रेल, मेट्रो तथा मोनो रेल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं उपत्यका मास ट्रान्सपोर्ट, दुई छिमेकी देश जोड्ने रेल, ७५ वटै जिल्ला जोड्ने इन्टरनेटको सूचना महामार्ग, सडकसहितका निर्माणाधीन आयोजना नेपालमा विकासको सम्भावना बोकेका र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना हुन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट
आयोजनाको नाम
बजेट (रुपैयाँमा)
काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्ग
१५ अर्ब
हुलाकी राजमार्ग
१३ अर्ब ६३ करोड
बूढीगन्डकी जलविद्युत्
१३ अर्ब ५७ करोड
मध्यपहाडी लोकमार्ग
१२ अर्ब १९ करोड
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
८ अर्ब
रेल
७ अर्ब ६९ करोड
मेलम्ची खानेपानी
७ अर्ब ३८ करोड
उत्तरदक्षिण राजमार्ग (तीन खण्ड)
५ अर्ब
भेरी बबई डाइभर्सन
४ अर्ब २० करोड
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
३ अर्ब ३३ करोड
रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ
२ अर्ब ४२ करोड
सुनकोसी मरिन डाइभर्सन
२ अर्ब ५ करोड
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्
१ अर्ब ८५ करोड
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति
१ अर्ब ७३ करोड
सिक्टा सिँचाइ
१ अर्ब ५२ करोड
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
१ अर्ब ५० करोड
बबई सिँचाइ
१ अर्ब ४९ करोड
लुम्बिनी विकास कोष
१ अर्ब
पशुपति क्षेत्र विकास कोष
३५ करोड
तथ्यांक स्रोत: आव २०७६/७७ को बजेट
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
