सञ्चार कानुनका मस्यौदा सच्याउने लिखित प्रतिबद्धता
काठमाडौं : नेकपाको राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे पत्रकार महासंघका मागलाई संशोधन गरी समेट्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
महासंघलाई ‘ध्यानाकर्षण भएकोबारे’ शीर्षकमा पत्र लेखी यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। राष्ट्रियसभामा विचाराधीन उक्त विधेयकबारे भट्टराईले पत्रमा लेखेका छन्, ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतले काउन्सिल गठन, स्वायत्तता र जरिवाना गर्ने व्यवस्था लगायत उठाएको चासो र सरोकारका सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यस सम्बन्धमा संविधान र संसदीय प्रक्रियाबमोजिम तपाईंहरूको चासो र सरोकारलाई हाम्रो प्रष्ट प्रतिबद्धता रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ।’
उनले संसद्मा विचाराधीन अन्य सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा पनि संविधान र आम सञ्चार नीति २०७३ बमोजिम पत्रकार महासंघ र अन्य संबद्ध पक्षसँग छलफल गरी संशोधन गर्ने गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुअघि नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द नेम्वाङ, नेता योगेश भट्टराई तथा प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल, महासचिव रमेश विष्टलगायतसँग छलफल गरेका थिए।
संघीय संसद्को राष्ट्रियसभामा २०७६ वैशाख २७ गते सरकारले दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकसहित समग्र सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरुलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघले दबाबमूलक आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएको छ। महासंघले उक्त विधेयक फिर्ता वा संशोधनको माग राखी संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सत्तारुढ नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसमेतको उपस्थितिमा महासंघ प्रतिनिधिमण्डलसँग पटकपटक वार्ता भएको थियो।
मंगलबार दिउँसो नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव तयार पारी महासंघले उठाउँदै आएको मिडिया काउन्सिलको स्वायत्तता, गठन प्रक्रिया, दण्ड-जरिवानालगायतका सरोकारलाई सम्वोधन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त भएको हो।