बाढी पहिरो अपडेट : मृत्यु हुने ४८ पुगे, ३५ बेपत्ता, २५ घाइते

बाढी पहिरो अपडेट : मृत्यु हुने ४८ पुगे, ३५ बेपत्ता, २५ घाइते

काठमाडौं : अबिरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरो र डुवानका कारण अहिलेसम्म ४८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रमेश थापाले दिएको जानकारी अनुसार बाढी पहिरोमा परी २१ महिला र २७ पुरुषको ज्यान गएको छ। 

आइतबार बिहानसम्मको विवरणअनुसार २५ जना घाइते सम्बन्धित स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने ३५ जना बेपत्ता भएका छन्। अहिलेसम्म एक हजार १०४ जनाको उद्धार गरिएको छ।

प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश १ मा १७, प्रदेश २ मा सात, प्रदेश ३ मा १२, प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशमा दुई­दुई र उपत्यकाको दुई जिल्लामा आठ गरी ४८ जनाको ज्यान गएको हो।

 
उपत्यकाको काठमाडौंमा तीन र ललितपुरमा पाँचजनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रदेश १ अन्तर्गत भोजपुरमा पाँच, ओखलढुङ्गामा चार, खोटाङमा तीन, झापामा दुई, सुनसरी, उदयपुर, इलाममा एक­एक जनाको ज्यान गएको छ।

प्रदेश २ अन्तर्गत धनुषा र बारामा दुई­दुई तथा पर्सा, रौतहट, सिरहामा एक­एक गरी सातजनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश ३ अन्तर्गत काभ्रे, मकवानपुरमा तीन­तीन, सिन्धुली र धादिङमा दुई­दुई तथा रामेछाप र चितवनमा एक­एक जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। 

यस्तै प्रदेश ५ को पाल्पा र दाङमा एक­एक तथा कर्णाली प्रदेशको डोल्पामा दुईजनाको मृत्यु भएको छ। बेपत्ता हुनेमा काठमाडौँ र ललितपुरमा एक­एक जना, प्रदेश १ को पाँचथरमा, झापा, उदयपुर र सुनसरीमा एक­एक तथा मोरङ र इलाममा तीन­तीन जना छन्। प्रदेश २ को पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सिरहा,र धनुषामा एक­एक जना बेपत्ता छन्। प्रदेश ३ को सिन्धुलीमा ६ जना र धादिङमा एकजना बेपत्ता छन्। 

यस्तै कर्णाली प्रदेशको डोल्पास्थित कासिल खोलाले बगाएर ११ जना बेपत्ता रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। घाइते हुनेमा उपत्यकामा पाँच, प्रदेश १ मा आठ, प्रदेश ३ मा १२ जना रहेका छन्। सुरक्षाकर्मीले उपत्यकाबाट १९४ जना, प्रदेश १ बाट १२ जना, प्रदेश २ बाट ८२७ जना, प्रदेश ३ बाट ७१ जनाको उद्धार गरेको जनाएको छ। अहिले पनि उद्धारकार्य जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.