प्रदेश–१ को निर्णय : प्रत्येक मृतकको परिवारलाई २ लाख

प्रदेश–१ को निर्णय : प्रत्येक मृतकको परिवारलाई २ लाख

विराटनगर : निरन्तरको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई प्रदेश–१ सरकारले तत्काल दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। विराटनगरमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्यक परिवारलाई २लाख दिने निर्णय गरेको हो। 

प्रदेश सरकारले नियमित विपद् कोषमार्फत तत्कालको राहतस्वरुप मृतकका परिवारलाई रकम दिइने भएको हो। प्रदेश–१ मा बाढी र पहिरोका कारण धेरै ठूलो क्षति भइरहँदा अमेरिका भ्रमणमा रहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विराटनगर आएलगत्तै आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको थियो। 

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले बाढी र पहिरोमा परेर घाइते भएकाको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने बताए। विपद्मा भएको क्षतिको अवस्था र राहतका विषयमा आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप निर्णय लिने समेत कार्कीको भनाइ छ। 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीले बाढी र पहिरोमा परेर बेपत्ता भएकाको खोजीलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए। उनले बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध रहेका सडक खुलाउन तथा पीडितहरुको उद्धार गर्न नेपाल र सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेना गरेर तीनवटै सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको जानकारी दिए। तीनवटै सुरक्षा निकायले समन्वय गरेर बाढी र पहिरोमा परेर हराइरहेकाको खोजी र पीडितहरुको उद्धार गरिरहेको उनको भनाइ  छ। 

प्रदेश–१मा बाढीपहिरोमा परेर आइतबार साँझसम्म २० जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसएसपी किशोर दाहालका अनुसार सबै भन्दा बढी भोजपुर र ओखलढुंगामा पाँच÷पाँच जनाको मृत्यु भएको छ। खोटाङमा तीन, उदयपुर र झापामा दुई÷दुई, इलाम, पाँचथर र सुनसरीमा एक÷एक जनाको मृत्यु भएको एसएसपी दाहालको भनाइ छ।

बाढीपहिरोमा परेर १६ जना घाइते र ९ जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीपहिरोले चार हजार बढी परिवार प्रभावित भएको प्रहरीले जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.