जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा आर्थिक मसान्तको अन्तिम सातासम्म पनि प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर र अख्तियारी पठाउने कामलाई निरन्तरता दिएका छन्। आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार आर्थिक वर्षको मसान्तभन्दा सात दिन अघि नै सबै प्रशासनिक निकायले आफ्नो आर्थिक कारोबार बन्द गर्नुपर्छ।
विशेष परिस्थितिमा कारोबार गर्नुपर्ने भए कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ। तर, आर्थिक कार्यविधि नियमावलीविपरीत प्रदेश २ का विभिन्न मन्त्रालयले आर्थिक मसान्त सक्न दुई दिन बाँकी रहँदासमेत आर्थिक कारोबारलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ।
असार २५ गतेसम्म आर्थिक कारोबार बन्द गर्नु पर्नेमा कतिपय मन्त्रालयले असार २८ गतेसम्म पनि बजेट रकमान्तर र तलब अख्तियारी पत्र पठाएको प्रदेश कोलेनिका कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक विनोद गेलालले बताए। ‘आर्थिक मसान्त सकिन दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा कतिपय कार्यालयबाट रकम निकासाका लागि पत्र दबाब आएको छ’, गेलालले भने, ‘उहाँहरूले बिल भर्पाइपछि पेस गर्ने अहिले रकम निकासा गरिदिनुस् भन्दै दबाब सिर्जना गर्नु हुन्छ।’ तर, असार २५ गते पछाडि बिल भर्पाइ र श्रेस्ता नहेरी निकासा दिने काम बन्द गरिएको उनले जानकारी गराए।
‘चालु खर्चको निकासाका लागि असार २० गतेसम्म प्रदेश कोलनिकाले डेडलाइन दिएको थियो तर अहिलेसम्म पनि चालु खर्चको रकम फस्र्योटका लागि बिल आइरहेका छन्’, गेलालले भने। असारभरीमा प्रदेश २ का आठ जिल्लामा चालुतर्फको कुल बजेट ११ अर्बमध्ये एक अर्ब ४७ करोड ६४ लाख ३२ हजार पाँच सय ४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फको कुल बजेट १७ अर्बमध्ये एक अर्ब ३९ करोड ४२ लाख ४७ हजार चार सय ३३ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
असार २९ गतेसम्ममा प्रदेश सरकारको चालुतर्फ पाँच अर्ब ३८ करोड ७० लाख र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब ६० करोड ८६ लाख बजेट खर्च भएको छ।
हालसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकारको जम्मा खर्च ४० प्रतिशतसम्म पुग्ने र ६० प्रतिशत रकम फ्रिज हुने अनुमान रहेको प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक गेलालले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
