आफ्नै छायामा आधा मधेस

आदि शक्ति मानिने महिलालाई सहयात्री बनाउने हो भने दोब्बर ऊर्जा मिल्छ। घर, समाज र मुलुकमा दोब्बर विकास हुन्छ। आधा मधेस अर्थात् मधेसी महिला अवसर र अधिकारका मामिलामा धेरै पछाडि परेका छन्। त्यसको एउटा कारण महिलालाई पछाडि राख्नु हो। भनिन्छ– महिला र पुरुष एक रथका दुई पाङग्रा हुन्। जसरी एउटा पाङग्रामा गडबड भएमा रथ चल्न सक्दैन, त्यसैगरी महिलालाई पछाडि राखेर विकासको आधार बन्न सक्दैन। जुन समाजले महिलालाई पुरुषसरहको अवसर दिएको छ, त्यहाँ विकासले राम्रो गति लिएको हुन्छ। त्यसको कारण त्यहाँका महिला क्षमतावान् छन्। शैक्षिक रूपले सबल छन्। आफैं आयआर्जन गर्न सक्छन्। बौद्धिक रूपले सचेत छन्। जुनसुकै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्।

जुन समाजले महिलालाई अवसर दिएको छैन, त्यहाँको पुरुष समाज पछाडि परेको छ नै, महिला पनि पछाडि पर्छन्। महिलालाई घरभित्र राख्ने सोचले समाजको पचास प्रतिशतभन्दा बढी शक्ति अनावश्यक नोक्सान हुन्छ। यसर्थ पचास प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादनमा नलाग्नु भनेको आफैं समृद्धिको अवरोधक हो। मुलुकले ५१ प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन क्षेत्रमा नलगाउँदा समृद्धिमा व्यवधान उत्पन्न भएकोमा दुईमत छैन।

प्रायः समाजमा पुरुषले गर्ने हरेक काम महिलाले पनि गरेको देखिन्छ। अफिसरदेखि श्रमिकसम्मका काम महिलाले गर्छन्। नर्सिङ पेसादेखि पयर्टन व्यवसायसम्म महिला खटेका हुन्छन्। राजनीतिदेखि चालकसम्मको काम महिलाले गर्दै आएका छन्। कर्मचारीको संख्यामा लगभग महिलाको उपस्थिति राम्रै छ। तर मधेसी महिला आज पनि चुलोचौकामा सीमित छन्। परिवारमा छोरीलाई आफ्नै गाउँठाउँमा नर्स अध्ययन गर्न नदिने सोच छ। बालविवाह गर्ने, विवाहमा तीलक दिने, घरेलु हिंसा अन्त्य गर्ने आदि विषयमा समाज अनुदार छ। रोजगारमूलक तालिमसम्म दिने कुरामा सामाजिक सोच सकारात्मक छैन। यस्ता विसंगत पक्षलाई प्रदेश सरकारले अन्त्य गर्नुपर्छ।

मधेसी महिला विकासको सवाल चुनौतीपूर्ण रहेकाले यसलाई सहज पार्न तीनै तहका सरकार, व्यवस्थापिका, राजनीतिक दल एवं समाज लाग्न जरुरी छ।

यसअघि केन्द्र सरकारले मधेसमा व्याप्त विकृति रोक्न नसकेर मधेसी महिला बढी प्रताडित हुन पुगेका हुन्। यति मात्र नभई बोल्न नहुने, अर्काको जीउ छुन नहुने, बुर्कामा बस्ननुपर्ने, सभा–सामेलनलगायतमा भाग लिने नहुने, बिधवाले विवाह गर्न नहुने तथा बालविवाह, दाइजो प्रथालगायतको रुढिवादी सोचले आफ्नै आमा, बुवा, दाजुभाइ, पति, जेठाजु, सास–ससुरा, नन्दआमाजूबाट अझ बढी शोषितपीडित हुनुपर्ने अवस्था कायमै छ। यसअघि केही महिलाले आत्महत्या गरेको घटनाले मधेसमा परिवारमा घरेलु हिंसा व्याप्त छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।अब प्रान्तीय एवं प्रादेशिक सरकार र नेतृत्वले महिला विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। मधेसी महिलाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धितर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ। त्यसैगरी सीप विकासले उनीहरूको मात्र होइन, परिवारकै समृद्धिको मार्ग फराकिलो बनाउँछ। महिलालाई रोजगारमूलक शिक्षा दिलाउनेतर्फ प्रदेश एवं स्थानीय सरकार अग्रसर बन्नुपर्छ। स्थानीय निकायका प्रमुखहरूले प्रथमतः आफ्नो क्षेत्रभित्रका महिला र बालबालिकालाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ योजना ल्याउनु पर्छ।

लोकतन्त्र आएपश्चात् सबै वर्ग तथा समुदायको अधिकारको सुनिश्चिततासँगै मधेसी महिलाको पनि अधिकारको सुनिश्चतता हुनुपर्छ भनेर आवाज नउठेको होइन, तर प्रदेश सरकारले त्यसलाई मूर्तरुप दिने विषयमा उदासीनता देखाएको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले अनिवार्य रूपमा महिलालाई पढाउनैपर्ने, रोजगारमूलक तालिम दिनैपर्ने, बीस वर्ष नपुगी विवाह गर्न नदिने, दाइजो लिन सोच राख्ने व्यक्ति र परिवारलाई कानुनबमोजिम दण्डित गर्ने नीति ल्याई कार्यान्वयन हुन सक्यो भने मधेसी समाजमा व्याप्त कमजोरीमा सुधार आउने छ। तर ऐन, काननु र संविधानमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता भए पनि व्यावहारिक रूपमा उपलब्धि कम छ। उदाहरण हेर्ने हो भने अहिले पर्सा जिल्लामा १४ वटा स्थानीय सरकार छ। तर कुनैको नेतृत्व महिलाले गर्न पाएका छैनन्।संविधानसभाको चुनावताका मधेसको जनसंख्या ३१.२ प्रतिशत थियो। त्यसमध्ये ५१ प्रतिशत रहेको महिला वर्गलाई राज्य तथा दलहरूले सभासद्मा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। तर, राजनीतिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपले पछाडि परेका, संविधानसभाको प्रभावकारी शिक्षाबाट पनि वञ्चित रहेका, सविधानसभाको अर्थ र महत्वसमेत बुझ्न नसकेका महिलालाई केही हदसम्म सहभागिता गराइएको थियो, तर मधेसी महिलाको समस्या समाधानतर्फ चाहेजति उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन।

त्यस्तै मधेसका राजपुत, भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण समुदायका महिलाबाहेक डोम, चमार, दुसाध, नुनिया, मलाह समुदायका बहुसंख्यक महिला साक्षरसम्म हुन सकेका छैनन्। यिनीहरूको साक्षरता प्रतिशत एक सर्भेले प्रवेशिका र त्योभन्दा माथिको शिक्षामा मधेस दलित ०.३, मधेसकी मध्यजातकी महिला २.४, जनजाति १.३, मुसलमान १.२, मधेस ब्राह्मण १०.३ स्नातक र त्योभन्दा माथिको शिक्षा ब्राह्मण क्षेत्री १.२, मध्यजाति ०.२, तराई दलित ०.० जनजाति ०.० मुसलमान ०.१ प्रतिशत रहेको छ। यसले मधेसी महिलामा शिक्षाको कमी छ भन्ने देखाउँछ। यसर्थ पनि प्रदेश २ सरकारले महिलामैत्री शिक्षामा जोड दिनैपर्छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा स्थानीय सरकारको पहुँच स्थापित भएकाले स्थानीय सरकारले यस अवसरको सदुपयोग गरी मधेसी महिला उत्थानको मार्ग खोल्नुपर्छ। आधा मधेस अर्थात् मधेसी महिला विकासको सवाल चुनौतीपूर्ण रहेकाले यसलाई सहज पार्न तीनै तहका सरकार, व्यवस्थापिका, राजनीतिक दल एवं समाज लाग्न जरुरी छ।