आर्थिक विकासका आधार र सरकारको भूमिका
वास्तवमा लगानी गर्नु मात्र उपलब्धिपूर्ण कार्य होइन, उक्त लगानीलाई विस्तार गर्नु, उत्पादनमूलक क्षेत्रक…
बस्ती अधिग्रहणका समस्या
मानिस चेतनशील प्राणी हो। मानिसको अधिकतम अधिकारको सवाल उठ्छ भने अधिकारको सँगसँगै कर्तव्य पनि न…
संवैधानिक विवादको निकास
संविधान र कानुन दुवै नियम नै हुन्। दुवैले मुलुकलाई विधिको शासन सञ्चालन गर्न र नागरिक, सरकार,…
सामाजिक विधिशास्त्रको सम्बोधन
विधिशास्त्रमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग सामाजिक विधिशास्त्र हो; जसको उत्पत्ति उन्नाईसौं शताब्दीदेखि …
विघटन मुद्दामा न्यायपालिकाको भूमिका
नेपालको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ ले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको छ। यस अवसरमा संविध…
कानुनतः बलियो, व्यवहारतः निरीह
संविधानले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको गठन गरी संघीयताको चिनारी दिइसकेको छ। तीन तहको सरक…
समृद्धिप्रतिको गम्भीरतामा उदासीनता
अधिकांश नेपाली जनताको गरिबी ज्यूँका त्यूँ छ। विगत सात महिनायता मुलुकमा व्याप्त कोरोनाका…
कानुनी शासनको अपेक्षा
सामान्यतया कानुनले गर्न नभनेको काम गर्नु अपराध हो। व्यक्तिको हकाधिकारका विरुद्धमा कानुनविपरीतको…
महामारीमा अदालती कठिनाइ
कोभिड- १९ कोरोना कहर विश्वभरि मच्चिइरहेको अवस्थामा नेपाल पनि अक्षुण्ण छैन। यसको कहर कति बढेको …
पर्खाइमा बाँच्न पाउने प्रत्याभूतिको
यही साउन ७ मा लकडाउन खुलेयता पर्सा जिल्लाका ग्रामीण भेगदेखि महानगरसम्म कोरोनाको कहर अनियन्त्रित…
लोकतन्त्रकै पिल्लर कमजोर
एकात्मक राजतन्त्र समाप्त गरी संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था लागू भए पनि यसको कार्यान्वयन र संस्थाग…
स्वार्थभन्दा माथि उठौं
नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा कम्युनिस्ट समर्थक बढी हुनु स्वाभाविक हो। किनभने हरेक गरिब मजदुर जनताको…
ओझेलमा उपलब्धि
राणा प्रधानमन्त्रीले २००४ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने घोषणा गरेदेखि नै जनताको उपलब्धिक…
मधेस मुद्दाका लागि एकता
मुलुक एकात्मक राजतन्त्रबाट संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा परिणत भएपछि सिंहदरबारबाट मात्र परिच…
अपराध संहितामा नयाँ प्रावधान
संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ लागू भएपछि २०७५ भदौ १ बाट विस्थापित गरी सोको ठाउँमा मुलुकी अ…
खुम्चिँदै दलीय सहकार्य
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलविना नै एकजना मन्त्रीले संविधान संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका थ…
एकात्मक शासनकै झझल्को
विश्वका २८ वटा देशले संघीय व्यवस्था लागू गरेका छन्। ती राज्यले संघीयता स्वीकार गर्नुको पछाडि विभ…
तथ्य अनुसन्धानका लागि
राज्यलाई अनुसन्धानको अधिकार दिनुको मुख्य कराण आम जनताको जनधनको सुरक्षा दिनका लागि हो। यस अवस्थ…
आफ्नै छायामा आधा मधेस
आदि शक्ति मानिने महिलालाई सहयात्री बनाउने हो भने दोब्बर ऊर्जा मिल्छ। घर, समाज र मुलुकमा दोब्बर …
निजी रक्षाको अधिकार र कानुनी व्यवस्था
राज्यले मर्यादित रूपले बाँच्नका लागि नागरिकलाई कानुनतः विभिन्न अधिकार प्रदान गर्नु जरुरी छ।। वि…
![Unity](https://annapurnapost.prixacdn.net/static/assets/images/unity-logo.png)