निजी रक्षाको अधिकार र कानुनी व्यवस्था

राज्यले मर्यादित रूपले बाँच्नका लागि नागरिकलाई कानुनतः विभिन्न अधिकार प्रदान गर्नु जरुरी छ।। विधिको शासन र उचित न्याय स्थापनाका लागि राज्यले अभियुक्तको पनि अधिकारको सुरक्षा गर्नैपर्छ। कुनै व्यक्ति कुनै अपराधमा आरोपित छ भने मूलभूत रूपमा तीन किसिको अधिकार अभियुक्तलाई पनि दिइन्छ– एउटा, अदालतमा प्रवेश गर्नुअघिको अधिकार। जस्तो– अनुसन्धानको दौरान वकिल राख्न पाउने, आफन्तसँग भेटघाट गर्न पाउने, केही बोल्ने अधिकार। 

अर्को अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि सुनुवाइ क्रमको अधिकार। जस्तो– आफ्नो तर्फबाट सबुत प्रमाण पेस गर्ने, आफ्नो तर्फबाट बहस पैरवी गराउन पाउने, सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउने अधिकार, भाषा बुझिएको छैन भने दोभासे राख्न पाउन अधिकार। तेस्रो हो– पुनरावेदकीय अधिकार। जस्तो– जिल्ला अदालतबाट हारेपछि माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन गर्नलाई समय पाउनु र पुनरावेदन दर्ता गरी सुनुवाइ गराउन पाउने अधिकार। नागरिकको महत्वपूर्ण अधिकार भनेको मौलिक हक हो। जसको अर्थ हो राज्यले स्वस्फूर्त रूपमा पूरा गर्ने अधिकार। जस्तो– हरेक क्षेत्रमा राज्यले विद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गरेको हुन्छ।

 नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न हरेक समय प्रहरी तैनाथ हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई कसैले मार्न पाउँदैन। यो अधिकार नागरिकले पाएन भने नागरिक पशुतुल्य हुन्छन्। यसैले सभ्य एवं प्रजातान्त्रिक राज्यमा यो अधिकार दिएकै हुन्छ संविधान र कानुनले। यस्तै एउटा अर्को महत्वपूर्ण अधिकार हो– निजी रक्षाको अधिकार।

निजी रक्षाको अधिकार नागरिकको यस्तो महत्वपूर्ण अधिकार हो, जुन प्रायः सबै सभ्य सामाजको कानुनी प्रणालीमा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ। राज्यभित्रको जीउधनको सुरक्षा दिने दायित्व राज्यको हुन्छ तर हरेक आपराधिक घटना राज्यको सुरक्षात्मक शक्ति उपलब्ध नहुन सक्छ। यसरी राज्यको सुरक्षात्मक शक्ति उपलब्ध हुन नसकेको तर केही गरिएन भने पीडितको जीउधनमा ठूलो नोक्सानी हुन जाने खतरा छ भने यस अवस्थामा पीडितबाट प्रयोग हुने अस्थायी अधिकार हो। 

जुन अधिकार प्रयोग गर्दा आपराधिक कार्य हुन गएमा त्यसको बात लाग्दैन। यो यसकारण स्थायी हो कि राज्यले हरेक परिस्थतिमा कानुन हातमा लिने अधिकार कसैलाई दिँदैन। यो अधिकार धेरै ठाउँमा दुरुपयोग हुने पनि गर्छ। अर्थात् यसको आडमा मनसायपूर्वक आपराधिक क्रियाकलापको बढावा हुने गर्छ यसर्थ कानुनले यस अधिकारको प्रयोगको परिस्थति र अवस्थालाई बडो सूक्ष्मरूपले विश्लेषण गर्नुपर्छ। जस्तै– जंगलमा लागेको डढेलोले नजिकको गाउँलाई डढाउने खतरा बढ्दै गएमा गाउँ र जंगलको बीचमा रहेको मकैबारी कसैले आगो लगाई नष्ट गरी जंगलको डढेलोबाट गाउँको क्षति बचाउन सफल भयो भने मकैबारीमा आगो लगाउनु अपराधी कार्य भए पनि समय र परिस्थतिअनुसार अपराध ठहर्दैन।

 किनभने उक्त मकैबारीलाई नष्ट नगरेको भए सोही माध्यमले गाउँमा डढेलो पुगेर गाउँलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउन सक्थ्यो। तर उक्त अधिकार प्रयोग गर्नलाई जंगलको डढेलो मकैबारी हुँदै गाउँमा पुग्न सक्ने सम्भावनाको विद्यमानता देखिनुपर्छ। यसैले निजी रक्षाको अधिकारको सीमा पनि तोकिएको छ। यो अधिकार आक्रमणकारी शक्तिको विरुद्धमा मात्र प्रयोग हुनुपर्छ। यो अधिकार प्रयोगको महत्वपूर्ण दुई सर्तहरु छन्। 
पहिलो निजी रक्षाको अधिकार आसन्न हिंसाको धम्कीको विरुद्धमा प्रयोग हुने अधिकार हो। दोस्रो रक्षात्मक शक्ति त्यो मात्रामा प्रयोग भएको हुनुपर्छ, जुन आवश्यक होस् र आपराधिक शक्तिसँग अनुपातिक होस्। निजी रक्षाको अधिकारलाई मूलभूत तीन प्रकारमा विभक्त गर्न सकिन्छ– पहिलो आत्मरक्षाको अधिकार, दोस्रो सम्पत्तिको रक्षाको अधिकार तथा तेस्रो सतीत्व रक्षाको अधिकार।

 यो अधिकारलाई लगभग हरेक कानुनी प्रणालीले स्थान दिएको हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने तत्कालीन मुलुकी ऐनको जबर्जस्ती करणी महलको आठ नंमा व्यवस्था थियो, जसमा कुनै महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेमा एक घन्टाभित्रमा रिस थाम्न नसकी रेपिष्टको हत्या गरेमा बात लाग्दैनथ्यो। अहिले लागू रहेको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा २५, २६ र २७ मा व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत जीउज्यान सम्पत्ति घर वास स्थान तथा स्तीत्वमा कसैले आक्रमण गरेको खण्डमा केही गरी बच्ने सम्भावना छ भने कानुनले निजी रक्षाको अधिकार प्रदान गरेको छ।

 जुन नागरिकको सुरक्षाका लागि अपरिहार्य भए पनि दुरुपयोगको सम्भावना पनि बढी छ। निजी रक्षाको अधिकारको अनुपात बढी भएमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुने संकेत गर्छ। आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोगमा विशेष ध्यान दिने विषय के हो भने जुन व्यक्तिले आफ्नाविरुद्ध बल प्रयोग गर्दैछ वा गर्न आँटेको वा वा गर्ने विश्वास देखिएको छ उसैको विरुद्ध मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ।

 जस्तै– कुनै आक्रमणकारी भनिएको व्यक्तिको पिठयुँमा प्रहार गरिएको अवस्था छ भने भाग्दै गरेको अवस्था ठहरिन्छ। जसबाट आत्मरक्षाको सुविधा पाउन सकिन्न। यो अधिकार फौजदारी कानुनमा आपराधिक दायित्वको समान्य अपवाद पर्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो। यो अधिकारको कानुनमा व्यवस्था हुनु जति जरुरी छ त्यत्तिकै यो अधिकार प्रयोगमा सर्तकता आवश्यक छ।

 विशेषगरी नागरिक र राज्यबीचको संघर्षमा राज्य पक्षबाट हुने कारबाहीमा यस्तो अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेमाथि पिठयुँमा गोली लाग्ने अवस्था निजी अधिकारको मर्मको संकेत गर्दैन। यो अधिकार नेपालमा मात्र होइन, भारत तथा बेलायतजस्ता मुलुकमा पनि यो अधिकारको व्यवस्था छ। भारतीय अपराध संहिता १८६० ले जोकोहीको सुरक्षाका लागि यो अधिकार प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान छ भने बेलायतको फैजादारी कानुनमा आफ्नो नजिकको नातेदारको मात्र रक्षाका लागि प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ।

 भारत र बेलायती कानुनले सम्पत्ति रक्षाको अधिकारलाई पनि आत्मरक्षाकै अधिकारको श्रेणीमा राखेको पाइन्छ। जस्तै– चोरले सुरुङ खनी धन चोरी गर्न लागेको अवस्थामा सम्पत्ति चोर्नुबाट रोक्नलाई, रातमा कसैले सुतिरहेको वास स्थान भत्काउन लागेको अवस्थामा पनि यस्तो अधिकार प्रयोग हुने अवस्था हुन्छ। भारतमा रातको समयमा घर भत्काउन लागेको अवस्थामा यो अधिकार प्रयोग हुने प्रावधान छ भने बेलायतमा समयको किटान गरिएको छैन।