बागमतीको सौन्दर्यीकरण नागरिकको उज्यालो भविष्य खोसेर हुन सक्दैन। वर्तमान सरकारको सुशासनको वास्तविक परीक्षा बागमती किनारका यी भोका र न्यायविहीन आँसुहरू पुछिएपछि मात्रै सफल ठहरिनेछ।
धार्मिक आस्था र नेपाली सभ्यताको जीवित प्रतीक बागमती नदी आज केवल वातावरणीय प्रदूषणको मात्र होइन, शासकीय अराजकता र नागरिकको रोदनको पर्याय बनेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको मुटु चिरेर बग्ने यस पवित्र नदीको सौन्दर्यीकरणका नाममा तीन दशकअघि राज्यले जुन कदम चाल्यो, त्यसले नदीको स्वरूप त फेरेन, तर पुस्तौंदेखि माटो सुँघेर बाँचेका सोझा किसानलाई भने आफ्नै आँखाअगाडि सुकुम्बासी बनाइदियो।
हिन्दुहरूको आस्था र विश्वासको केन्द्र मानिँदै आएको पवित्र बागमती नदी काठमाडौं उपत्यकाको मध्यभाग भएर चोभार हुँदै बाहिरिने गरेको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि काठमाडौं उपत्यकामा बढेको तीव्र जनघनत्वका कारण क्रमशः प्रदूषित हुँदै आएको नदीको सौन्दर्यीकरण गरिनु अत्यावश्यक थियो।
नदीको सौन्दर्यीकरणका लागि तत्कालीन सरकारले २०५१ चैत २८ गते ‘पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति’ गठन गर्यो। सुरुमा गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डमा पर्ने नदीको बहाव क्षेत्रलाई मात्र समेटेर सौन्दर्यीकरणको आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो। २०२१ सालको नापी नक्साअनुसार गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्मको बागमतीको चौडाइ करिब १५ मिटरमात्र छ। तर, आयोजना सञ्चालन गर्दा नदीको चौडाइतर्फको बहाव क्षेत्रलाई १५ मिटरबाट बढाएर एकैचोटि ४० मिटर फराकिलो बनाइयो।
नदीको साबिक डोबभन्दा बढी जग्गा लिनुपर्दा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४’ अनुसार व्यक्तिगत जमिन अधिकरण गरिनुपर्दथ्यो। तर, त्यसो गरिएन। राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर जनताको जमिन खोलामा परिणत गरिएपश्चात्, आयोजनालाई आफ्ना कार्यकर्ताका निम्ति दुहुनो गाईसरह बनाउने उद्देश्यले साबिकको समितिलाई पुनर्गठन गरेर सर्वाधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाइयो। २०५२ मंसिर ६ गते ‘अधिकारसम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण/सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति’का नामले पुनर्गठित समितिले मच्चाएको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यका कारण यस क्षेत्रका धेरै किसान सुकुम्बासी भएका छन्। तत्कालीन गोकर्ण र जोरपाटी गाविसको सिमानामा अवस्थित सिँचाइ ब्यारेजदेखि गुह्येश्वरीको ताम्रगंगासम्म भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार यसै समितिलाई प्रदान गरियो।
माओवादी द्वन्द्वकालमा सेना तैनाथ गराएर त्यतिबेलाको सरकारले बागमतीको चौडाइतर्फको बहाव क्षेत्र ३५ देखि ४० मिटर कायम गराएको हो। समितिको पहलमा व्यक्तिगत जमिन कहाँ र खोला कहाँ भनी नछुट्ट्यााई ‘भस्मासुर’ तरिकाले गरिएको अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउनसमेत सेनाका कारण नागरिकले पाएनन्। देख्दादेख्दै आफ्नो भोगचलनको लालपुर्जा र तिरो तिरिरहेको जमिन खोलामा परिणत गरिँदा किसानको के हाल भयो होला ? यो सबैका लागि सोचनीय विषय बनेको छ। ३५ वर्षको राजनीतिक विसंगति र बेथिति अन्त्य भई देशमा सुशासनको नयाँ लहर आएको बेला, अब दूधको दूध पानीको पानी हुनुपर्दछ। यही सन्दर्भमा न्यायका प्रतीक एवं जनप्रिय युवा नेतृत्वको ध्यानाकर्षणका खातिर यी हरफहरू कोरिँदै छन्।
हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’लाई बागमती सौन्दर्यीकरणको दायित्व सुम्पिएको छ। बागमतीका अतिरिक्त उपत्यकाका अन्य सहायक नदीहरूको सौन्दर्यीकरणको जिम्मेवारीसमेत यसै समितिअन्तर्गत राखिएको छ। नेपालको गौरव, सान र प्रतिष्ठाको रूपमा रहेको बागमतीलाई स्वच्छ, सफा र मनमोहक बनाउनु समितिको मुख्य दायित्व हो। यसका अतिरिक्त यहाँका धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र परिमार्जनको जिम्मेवारी पनि यसै समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ।
गठन आदेश प्रक्रियाअनुसार स्थापना गरिएको यस समितिको गठन, निर्देशन र अनुगमन मन्त्रालयले गर्ने भएकाले समितिको नामबाट हुने सम्पूर्ण कार्यको पूर्ण जवाफदेहिता मन्त्रालयले लिनु पर्दछ। समितिको अध्यक्ष राज्यमन्त्री सरह हुने हुँदा नेपाल सरकारले मनोनयन गर्ने र मातहतमा एकजना सहसचिव स्तरको प्राविधिक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ। विभागीय मन्त्रीको मातहतमा समिति रहने भएकाले राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना यहाँ सिन्को पनि भाँचिँदैन।
उपत्यकाभित्र बहने नदीहरू दिनदिनै प्रदूषित हुने क्रम बढ्दो छ। नेपाल सरकारबाट अर्बौंको बजेट व्यवस्था रहनुका साथै बागमती सुदृढीकरणका नाममा बाह्य र आन्तरिक स्रोतको खडेरी छैन। चारैतर्फबाट खर्चको ओइरो लागे पनि परिणाम भने नदी छेउ पुग्दा नाक नछोपी सुखै नहुने खालको छ। एकातिर नदीको दुर्दशा यस्तो छ भने, अर्कोतिर नदी सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालनको क्रममा बागमतीलाई ४० मिटर फराकिलो बनाउँदा अतिक्रमित जमिनको मुआब्जा पीडित किसानले आजसम्म पाएका छैनन्।
तत्कालीन सरकारको हेपाहा, गैरजिम्मेवार र अदूरदर्शी नीतिका कारण आंशिक र पूर्ण गरी करिब १ सय ८८ रोपनी निजी जमिन गैरकानुनी तवरले सरकारले अतिक्रमण गर्यो। अतिक्रमित जमिनमध्ये १ सय ४६ रोपनी जग्गाको सट्टाभर्ना स्वरूप जग्गाको सट्टा जग्गा र नगद उपलब्ध गराइसकिएको छ। साँघुरो नदीलाई फराकिलो बनाएर आयोजना सञ्चालन गर्दा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४’ अनुसार व्यक्तिगत जमिन अधिकरण गरेर मात्र काम अगाडि बढाएको भए यो समस्या आउने थिएन। प्रक्रिया मिलाएर जनतालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने आश्वासन सरकार पक्षबाट बरोबर आइरह्यो, जुन क्रम अझै कायम छ। तर, तीन दशक नाघिसक्दा पनि हुन्छ वा हुँदैन भन्ने स्पष्ट जवाफ नागरिकले पाएका छैनन्।
यो कुराको छिनोफानो वर्तमान सरकारले गर्नेमा पीडित किसानहरू आशावादी छन्। सर्वाधिकार सम्पन्न समितिले १ सय ४६ रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति आसपासको सार्वजनिक जमिन मासेर व्यक्तिका नाममा कित्ताकाट गरी वितरण गरेको पनि लामो समय भइसक्यो।
आयोजनामा परेको भन्दा ३५ प्रतिशतसम्म बढी जग्गा वितरण गरेर सोबापत अनुचित लाभ लिने पदाधिकारीहरूमाथि कडा कारबाही चलाइनुपर्दछ। आधिकारिक व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर चलखेल गर्नेलाई बढी र सुविधाजनक ठाउँमा जग्गा वितरण गरिएको जनगुनासो व्यापक सुनिन्छ; भने सोझासाझा किसानलाई भीरपाखो र थोरै जमिन दिएर धेरैमा कबुलनामा गराएको रेकर्ड समितिको कार्यालयमा सजिलै भेटिन्छ।
यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने काममा सरकार लाग्नुपर्दछ। नदी किनारामा सुकुम्बासी बनेर आएका मानिसलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्दै छ भने, सरकारकै नीतिका कारण सुकुम्बासी बनाइएका रैथाने नागरिकहरूको पनि उचित न्याय हुनुपर्दछ।
अतिक्रमित जमिनमध्ये एक इन्च जमिन पनि सट्टाभर्ना नपाएका र एक पैसा पनि मुआब्जास्वरूप क्षतिपूर्ति नपाएका किसानहरूको सवालमा आजसम्म सरकार मौन बस्नुको पछाडि ठूलो रहस्य लुकेको छ। ४१ रोपनी ९ आना २ पैसा क्षेत्रफल भएका पीडित किसानहरूलाई सरकारले अहिलेसम्म मुआब्जाबापत जग्गा वा नगद केही पनि उपलब्ध गराएको छैन। पूरै सुकुम्बासी बनाइएका किसानहरूको बास उठेको लामो समय भयो। धेरैको त न्याय पाउने आशैआशमा प्राणसमेत गइसकेको छ। प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा दोलखाका स्व. कृष्णप्रसाद पोखरेललाई लिन सकिन्छ।
पैतृक सम्पत्ति मासेर गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डमा आधा रोपनी जग्गा किनी त्यहीँ घर बनाउने धोको पालेका पोखरेलको त्यो सपना अधुरै रही स्वर्गवास भयो। त्यस्तै, एकजना निजामती सेवाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट पाँचवर्षे घर सापटी लिएर किनेको एक रोपनी जग्गासमेत पूरै नदी विस्तार क्षेत्रको ४० मिटरभित्र पारिएकाले, अहिलेसम्म मुआब्जा नपाउँदा उहाँ ‘घरको न घाटको’ स्थितिमा पुग्नुभएको छ। खोज्दै जाने हो भने यस्ता दर्दनाक उदाहरण धेरै छन्।
राज्यकै पहलमा, माओवादी द्वन्द्वकालको मौका छोपेर सेना लगाई जबरजस्ती हडपेको जमिनको मुआब्जा नदिएका कारण आवाजविहीन निरीह किसानहरू अहिलेसम्म पीडित अवस्थामा छन्। सरकारको ‘सेतो हात्ती’का रूपमा रहेको समितिको अन्यायपूर्ण व्यवहारका कारण किसानहरूको तिरोभरोभित्रको जमिन सरकारले कब्जा गरेको छ। गोकर्णदेखि माथि सुन्दरीजलतर्फ भने नदी फराकिलो पार्ने कामका लागि २०२१ सालकै बहाव क्षेत्रलाई आधार मानिएको छ।
गुह्येश्वरी–गोकर्ण खण्डमा पनि नदी फराकिलो पार्नुअघि साबिककै नापीलाई आधार मानेको भए यो जटिल समस्या आउने थिएन। केही वर्षयता एसियाली विकास बैंकसँग झन्डै चार अर्ब ऋण लिएर सिनामंगलदेखि गोकर्णसम्म बागमती सौन्दर्यीकरणको काम भइरहेको छ।
गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डको बागमतीमा ४० मिटर चौडाई कायम गर्दा, भौगोलिक बनोटअनुसार त्योभन्दा तलको भाग अझ बढी फराकिलो हुनुपर्दछ। अब त्यो सम्भव नभएकाले गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डमा व्यावहारिक रूपमा चौडाइ घटाएर किसानको जमिन फिर्ता गर्दा नै यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ। वर्षमा साउन र भदौ दुई महिना हल्का बाढी आउने, अरू बेला कमिला हिँड्ने नदीका लागि यत्रो ठूलो बहाव क्षेत्र आवश्यक पर्दैन।
वर्तमान सरकारको सुशासनको अभियान सफल बनाउने ऐतिहासिक कदम यसै न्यायोचित निर्णयबाट सुरु होस्, आम पीडित नागरिकको चाहना यही छ।अन्ततः, बागमतीको सौन्दर्यीकरण नागरिकको उज्यालो भविष्य खोसेर हुन सक्दैन। विगतको द्वन्द्वकाल र राजनीतिक संक्रमणको आडमा सेना परिचालन गरी सोझा किसानको निजी भूमिमाथि चलाइएको राज्यको ‘भष्मासुर’ नीति बन्द हुनुपर्छ।
वर्तमान सरकारको सुशासनको वास्तविक परीक्षा बागमती किनारका यी भोका र न्यायविहीन आँसुहरू पुछिएपछि मात्रै सफल ठहरिनेछ। अव्यावहारिक रूपमा विस्तार गरिएको नदीको चौडाइलाई पुनरावलोकन गरी पीडित किसानको भूमि फिर्ता गर्नु वा उचित मुआब्जा दिनु नै बागमती सभ्यताको सच्चा पुनर्स्थापना र न्यायको पहिलो पाइलो हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
