दिगो पर्यटन विकास, कानूनी सुधारको खाँचो

दिगो पर्यटन विकास, कानूनी सुधारको खाँचो
फाइल तस्बिर

नेपाल विश्वकै एक विशिष्ट र आकर्षक पर्यटन गन्तव्य हो। यहाँ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहितका मनमोहक हिमशृङ्खला, समृद्ध जैविक विविधता, पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल, अद्वितीय सांस्कृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक दरबार क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा साहसिक पर्यटनका असाधारण स्रोत रहेका छन्। त्यसैकारण पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको महत्त्वपूर्ण आधार हो। विश्वका अधिकांश देशहरूले पर्यटन क्षेत्रकै माध्यमबाट ठूलो आर्थिक प्रगति गरेका छन्। विश्वका केही देशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान निकै लोभलाग्दो देखिन्छ। 
एन्डोरा: ७२ प्रतिशत
अरुबा: ७० प्रतिशत

माल्दिभ्स: ६८ प्रतिशत
सेशेल्स: ५५ प्रतिशत
ग्रीस: २५ प्रतिशत
स्पेन: १५ प्रतिशत
थाइल्यान्ड: १४ प्रतिशत
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई): १० प्रतिशत
फ्रान्स: ८ प्रतिशत
तर, अथाह सम्भावना भए तापनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान भने जम्मा ६ देखि ८ प्रतिशत मात्रै छ। पर्यटन विकासका प्रचुर सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि मुलुकले यस क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नसकेको यो तथ्यांकले स्पष्ट गर्छ। कमजोर पूर्वाधार, नीतिगत तथा कानुनी अस्पष्टता, सुरक्षाको कमी, फितलो व्यवस्थापन र दिगोपनको अभाव जस्ता विद्यमान चुनौतीका कारण मुलुकको पर्यटन विकासमा अवरोध देखिन्छ।

पर्यटनको परिभाषा र वर्गीकरण
सामान्य अर्थमा मनोरञ्जन, अध्ययन, धार्मिक अनुष्ठान, व्यावसायिक कार्य, सांस्कृतिक आदानप्रदान वा अन्य कुनै उद्देश्यले आफ्नो स्थायी बसोबास क्षेत्रभन्दा बाहिर निश्चित समयका लागि गरिने भ्रमणलाई पर्यटन भनिन्छ। विषयगत आधारमा मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:
प्राकृतिक पर्यटन र साहसिक पर्यटन
धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन
ऐतिहासिक पर्यटन र वन्यजन्तु पर्यटन
ग्रामीण पर्यटन र कृषि पर्यटन
स्वास्थ्य (मेडिकल) पर्यटन
सम्मेलन तथा व्यावसायिक पर्यटन

मुलुकका पर्यटकीय क्षेत्र र विविधता
नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रकृतिले ठुलो वरदान दिएको छ। विश्वका सर्वोच्च हिमचुचुराहरूमध्ये सगरमाथा, अन्नपूर्ण, कञ्चनजङ्घा, धौलागिरी लगायतका हिमशृङ्खलाहरू नेपालमै अवस्थित छन्, जसले विश्वभरका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। वन्यजन्तु पर्यटनका लागि खप्तड, लाङटाङ, चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाँटा र सगरमाथा जस्ता राष्ट्रिय निकुञ्जहरू प्रसिद्ध छन्।

त्यसैगरी, रारा, फेवा र बेगनास जस्ता तालहरू तथा अछामको रामारोशन क्षेत्र (जहाँ १२ बण्ड र १८ खण्ड अर्थात् १२ ताल र १८ पाटन छन्) प्राकृतिक सुन्दरताको खानी हो। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोणले काठमाडौं, पाटन र भक्तपुरका दरबार क्षेत्र अग्रपङ्क्तिमा आउँछन्। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी’ भनेका थिए। यहाँका विभिन्न जातजातिका आफ्नै भाषिक, सांस्कृतिक विविधता, पर्व, जात्रा, कला र परम्पराहरू छन्। नेवारी संस्कृति, जनजाति, थारू र खस–आर्य समाजमा प्रचलित मौलिक चाडपर्वहरू पर्यटनका प्रमुख आकर्षण हुन्। 

नेपाल परम्परागत रूपमा तपोभूमिका रूपमा प्रसिद्ध छ र विश्वभरका हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि यो एक पवित्र भूमि हो। यसको उचित प्रवद्र्धनले ठुलो सङ्ख्यामा धार्मिक पर्यटकहरू आकर्षण गर्न सकिन्छ। यहाँ पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, जानकी मन्दिर, गोसाइँकुण्ड, वैद्यनाथधाम, मालिका, नन्दमाथा, वरदादेवी, शैलेश्वरी, त्रिपुरासुन्दरी र मालिकार्जुन जस्ता प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्रहरू छन्।

नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा तत्कालीन गोर्खाली सेनाले बनाएका एकीकरणकालीन सम्पदा, ऐतिहासिक किल्ला तथा गढीहरू (जस्तै: मकवानपुरगढी, सिन्धुलीगढी, अमरसिंहगढी र चन्द्रागिरि) महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलहरू हुन्। नेपालको प्राचीन कालदेखि हालसम्मको इतिहास झल्काउने यस्ता सामग्रीहरू राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय र पुरातत्त्व विभाग लगायतका ऐतिहासिक सङ्ग्रहालयहरूमा सुरक्षित राखिएका छन्।

पर्यटन विकासका प्रमुख समस्या तथा चुनौती
नेपालमा पर्यटन विकासका मुख्य बाधाहरूलाई नीतिगत, कानुनी, पूर्वाधारगत, सुरक्षा, वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:

नीतिगत समस्या: दीर्घकालीन पर्यटन रणनीतिको अभाव छ। विद्यमान नियम र निर्देशिकाहरू समयानुकूल परिमार्जन हुन सकेका छैनन् र नीति कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्तै कमजोर छ। विगतमा अस्थिर वा संयुक्त सरकारका कारण सरकार परिवर्तन भइरहँदा पर्यटन क्षेत्रका प्राथमिकताहरू समेत परिवर्तन हुने गरेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ।

कानुनी समस्या: मुलुकमा ठुला राजनीतिक र संवैधानिक परिवर्तनहरू भए तापनि पर्यटन क्षेत्रलाई निर्देशित गर्ने ‘पर्यटन ऐन, २०३५’ हालसम्म पनि पुरानै अवस्थामा छ। यो ऐनले नयाँ संविधान र संघीय संरचनाको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन। मुलुक संघीयतामा गएको एक दशक भइसक्दा पनि तीन तहका सरकारबीच पर्यटन क्षेत्रको अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट हुन सकेको छैन र लगानी सम्बन्धी प्रक्रिया अझै जटिल छ।

पूर्वाधारगत समस्या: सडकहरूको कमजोर बनोट र सडकका संकेत चिह्नहरुको अभाव छ। हवाई सुरक्षाको विषयलाई लिएर नेपाली हवाई क्षेत्र युरोपेली युनियन (इयु)को कालोसूची मा रहनु र नियमित उडानमा समस्या आउनु ठुलो चुनौती हो। पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको पहुँच कठिन छ भने आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेका सफा शौचालय, सूचना केन्द्र र डिजिटल सेवाको चरम अभाव छ।

सुरक्षा सम्बन्धी समस्या: पर्यटक उद्धार प्रणाली कमजोर छ। विगतमा ‘फर्जी उद्धार’ सम्बन्धी नकारात्मक विषयहरू सार्वजनिक हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छविमा धक्का लागेको छ। पर्वतीय दुर्घटना व्यवस्थापन अपर्याप्त हुनु र पर्यटकमाथि हुने ठगी तथा अपराध नियन्त्रण गर्नु अर्को चुनौती हो।

वातावरणीय समस्या: फोहोरमैला व्यवस्थापनको प्रणाली कमजोर छ। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तनको असर र जैविक विविधतामा परेको नकारात्मक प्रभावले दीर्घकालीन पर्यटनमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ।

सामाजिक समस्या: स्थानीय जनतामा पर्यटन सम्बन्धी चेतनाको कमी छ। पर्यटन विकासमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सीमित छ र मौलिक आतिथ्य संस्कृतिको पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन।

आर्थिक र क्षेत्रीय असन्तुलन: पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यक लगानीको अभाव छ र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति फितलो छ। हाल नेपालको पर्यटन गतिविधि मुख्य रूपमा सगरमाथा क्षेत्र, गण्डकी (पोखरा) र काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सीमित छ। सुदूरपश्चिम क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिकोणले ‘भर्जिन ल्यान्ड’ का रूपमा रहे पनि पूर्वाधार, चेतना र लगानीको अभावमा ओझेलमा परेको छ। पर्यटकीय गतिविधि देशभरि विस्तार हुन नसक्दा आयको असमान वितरण भइरहेको छ।

संवैधानिक आधार र कानुनी पूर्वाधार
मुलुकको संविधानले प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक सम्पदा र आर्थिक विकासलाई राज्यको प्रमुख दायित्वको मानेको छ। संविधानको धारा ५१ (राज्यका नीतिहरू) अन्तर्गत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा प्रचारप्रसारमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा ’पर्यावरणीय अनुकूल पर्यटन उद्योग’ को विकास गर्ने कुरा उल्लेख छ। साथै, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने र पर्यटन उद्योगबाट प्राप्त हुने लाभको वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने नीति स्पष्ट रूपमा अंगीकार गरिएको छ। यसरी हेर्दा नेपालको संविधानले पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट हुन्छ।

समयानुकूल सुधारको आवश्यकता
समयको माग र संघीय संविधानको मर्म अनुसार पर्यटन क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरण गर्न आधुनिक पर्यटन ऐन तत्काल तर्जुमा गर्न आवश्यक छ। नयाँ कानुनी व्यवस्थाले निम्न विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ:

  • साहसिक पर्यटन, मेडिकल पर्यटन र पर्या–पर्यटन को कानुनी नियमन।
  • पर्यटक सुरक्षा ऐन, प्रभावकारी उद्धार प्रणाली, अनिवार्य बिमा र संकट व्यवस्थापनको सुनिश्चितता।
  • सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रको संरक्षण र अवैध अतिक्रमण नियन्त्रण।
  • हरित पर्यटन (ग्रिन टुरिजम्), कार्बन न्यूनीकरण र वैज्ञानिक फोहोरमैला व्यवस्थापन सहितको वातावरण संरक्षण कानुन।
  • लगानी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गरी विदेशी लगानी प्रोत्साहन र ‘पर्यटन विशेष क्षेत्र’को घोषणा।
  • सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभावलाई हटाउँदै पर्यटनलाई विकासको केन्द्रबिन्दु बनाउनु र सेवाको गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतिथ्य मापदण्ड अनुसार सुधार गर्नुपर्छ।

दिगो पर्यटनका आयाम र कार्ययोजना

दिगो पर्यटन भन्नाले वर्तमान पुस्ताले पर्यटनबाट लाभ लिइरहँदा भविष्यका पुस्ताको अधिकार र स्रोतसाधनमा ह्रास नआउने गरी गरिने सन्तुलित विकास हो। यसका चारवटा मुख्य आयामहरू छन्:

आर्थिक दिगोपन: स्थानीय रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको प्रयोग र आयको न्यायोचित वितरण।
सामाजिक दिगोपन: स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण, समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र सामाजिक समावेशीकरण।
वातावरणीय दिगोपन: जैविक विविधताको संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन।
संस्थागत दिगोपन: सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी नियमन।

यसका लागि समयबद्ध कार्ययोजना आवश्यक छ।  
अल्पकालीन योजना: तत्काल पुराना पर्यटन कानुनहरूको संशोधन, पर्यटक सुरक्षा व्यवस्थाको सुदृढीकरण र डिजिटल माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार।
मध्यकालीन योजना: अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधारहरूको निर्माण, प्रादेशिक/क्षेत्रीय पर्यटन विकास योजना र दक्ष जनशक्ति उत्पादन।
दीर्घकालीन योजना: नेपाललाई विश्वसामु ’हरित पर्यटन राष्ट्र’ का रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने र हिमाल–संस्कृति–बौद्ध सभ्यताको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन गरी दिगो तथा समावेशी पर्यटन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने।

निष्कर्ष : 
नेपालमा प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पर्यटनका असाधारण र अतुलनीय स्रोतहरू भए तापनि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत, पूर्वाधारगत र चेतना सम्बन्धी समस्याका कारण यस क्षेत्रले आफ्नो पूर्ण क्षमता अनुसारको नतिजा हासिल गर्न सकेको छैन। समयसापेक्ष आधुनिक पर्यटन कानुनको निर्माण, लगानीमैत्री वातावरण, सम्पदाको सम्बर्द्धन, स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता, पर्यटक सुरक्षाको प्रत्याभूति र दिगो विकासको सिद्धान्तमा आधारित पर्यटन व्यवस्थापन मार्फत नेपाललाई विश्वकै एक अग्रणी र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। 
(साउद कानुन व्यवसायी हुन।) 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.