ओझेलमा उपलब्धि

राणा प्रधानमन्त्रीले २००४ सालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने घोषणा गरेदेखि नै जनताको उपलब्धिको सूत्रपात भएको हो। उपलब्धिको त्यो वीजारोपण नेताहरूको अपरिपक्कता र अदूरदर्शिताका कारण पटकपटक ओझेलमा पर्‍यो र जनताले थप बलिदान दिनुपर्‍यो। जस्तै– राणा प्रधानमन्त्रीको घोषणा लगत्तै संविधानसभाको गठन भएको भए त्यही बेला उपलब्धि पाउन सकिन्थ्यो तर विडम्बना भनौं तत्कालीन अवस्थामा पनि सत्ताको लुछाचुँडी भयो। २०६२/६३ को आन्दोलनले मुलुकमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू गर्‍यो। यसपछि जनताले थोरै भए पनि उपलब्धि पाएको अनुभूति गरेका छन्।

राणाकालदेखि राजाकाल, प्रजातन्त्रकाल तथा संघीय गणतन्त्रात्मक काल हेरेका पुस्ताले सहजरूपमा आधुनिकता स्वीकार गर्न सक्दैन। तर अहिलेको पुस्ता पुरातनवादी सोचभन्दा धेरै पर छ। जस्तै– पहिलो पुस्ताले प्रेम विवाह र अन्तरजातीय विवाहलाई कुल धर्म र संस्कारसँग जोडेर हेर्‍यो। पछिल्लो पुस्ताले त्यसलाई अधिकार एवम् आफ्नो उपलब्धि मानेको छ। नयाँ पुस्ता प्रेम विवाह गर्छ तर पुरानो पुस्ताले त्यसलाई असफल पार्छ। तसर्थ पुरानो सोच र पुरातनवादीको हावीपनाले समस्या हो। यसलाई युवा पुस्ताले चाँडै विस्थापन गर्नेमा दुईमत छैन।

पहिलो उपलब्धि २००४ हो भने दोस्रो उपलब्धि २०४६ हो। तेस्रो तहको उपलब्धि २०६३ वैशाख ११ मा राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणाबाट पाइयो। त्यही सार्थक भयो, जसको संस्थागत एवं संरक्षण गर्न जरुरी छ। सो घोषणा भएको दिनदेखि अगामी वैशाखको ११ गते एघार वर्ष पग्दैछ। एक दशकभन्दा बढी अवधिमा मुलुकले धेरै परिवर्तन गरे पनि मधेस समस्या सामाधान हुनुको सटा अझ चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। आमूल परिवर्तन पनि स्थायी संस्थागत हुनुपर्नेमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। हेर्दा ठूलो उपलब्धि देखिए पनि जनतामा हर्ष न विस्मात छ। जुन भ्रष्टाचारको हवाला दिँदै आन्दोलन गरियो, त्यो उच्च तहमा देखियो। जुन विभेद अन्त्यका लागि आन्दोलन भयो, त्यो चारैतर्फ छ। कतै मधेससित विभेदको गन्ध छ भने कतै महिलासित त कतै दलितसित त कतै आदिवासी जनजातिसित। आखिर यसको अन्त्य कहिले हुने ? आम जनतामा ठूलो प्रश्न छ– अब कुन राजा छन् ताकि विभेद छ ? गणतन्त्रमा जनताबीच फरकपना रह्यो र असमावेशीताले प्र श्रय पायो भने परिवर्तनको अर्थ के ? राजतन्त्र फाल्नुको मतलब के ?

अहिले पनि दाइजो,। तीलक, बोक्सीजस्ता अन्धविश्वास कायमै छ भने गरिबहरू दिनप्रतिदिन गरिब एवं धनी दिनप्रतिदिन धनी हुँदैछन्। बजारमा आएको सामानप्रति आमजनताको भरोसा छैन। उही सामान विदेशमा खरिद गरियो भने शुद्ध अनुभूति हुने तर स्वेदशमा खरिद गर्दा विश्वासै नहुने मानसिकता छ। यस्ता मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म परिवर्तनको अर्थ रहन्न। विकास त धमाधम हुन्छ तर उक्त विकासलाई सकारात्मक लिनुभन्दा कमिसनको खेल हो भने आम तर्क छ। विकासको अवस्था पनि असारे छ। अर्बौं रुपैयाँको बजेट फ्रिज पनि भएका छन् र हुँदै पनि छन्। जब बजेट नै सदुपयोग हुँदैन भने विकास कसरी हुन्छ ? यस्ता कुराले उपलब्धिलाई ओझेलमा पारेको छ।

जुन मुद्दाका लागि पटकपटक मधेसी जनताले सहादत प्राप्त गरे, ती मुद्दाहरू छाड्दै गएपछि बलिदानको के अर्थ रह्यो र ?

मधेसवादी दल र सामाजको एकता मधेस मुद्दाको जग हो। यसर्थ पहिला जग बलियो बनाउनेतर्फ ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ। ठूलो विदेशी शक्तिको सहयोगभन्दा आफ्नो जनताको समर्थन धेरै शक्तिशाली हुन्छ। यसर्थ मधेसी जनताको समर्थन पाउने वातावरणपछि विशेष ध्यान नगरी हुँदैन। जनताको समर्थन मुद्दाले हुन्छ। एक दशकमा चारपटक मधेसमा आन्दोलन भयो। सबै आन्दोलनमा मधेसी जनताको समर्थन निकै रह्यो। यसबाट मधेसको मुद्दा जनअनुमोदित भइसकेको छ। मधेसवादीले उठाएको मुद्दा आम जनताका मुद्दा भइसकेकाले ती मुद्दालाई पनि छोड्दा नोक्सान नै छ। मुद्दा छाडेको कारणले पनि जनमत ह्रास हुन सक्छ। तर कतिपय दल आफ्नो नामबाटै मधेस शब्द हटाइसकेका छन्, जुन दुर्भाग्य त हो नै, उक्त दलको भविष्य पनि जोखिममै छ। जुन मुद्दाका लागि पटकपटक मधेसी जनताले सहादत प्राप्त गरे, ती मुद्दाहरू छाड्दै गए। यसमा आम मधेसी जनतामा चिन्ता र चासो छ– आखिर सबै अडान छाड्नु नै थियो भने यत्रो विवाद गर्नुको के औचित्य ? यसर्थ सहमति गर्नु अपरिहार्य छ तर सहमति गर्दा मधेसी जनताले उठाएका मुद्दालाई ख्याल गर्नैपर्छ।

जनता परिवर्तनलाई दुई किसिमले अनुभव गर्दै छन्। एउटा हुने खाने वर्गको बुझाइ बेग्लै छ भने पहुँच नभएको वर्गको अनुभव त्यति मीठो छैन। पछाडी फर्केर पुनः अगाडि हेर्दा परिवर्तन थ्योरिटिकल मात्र देखिन्छ, व्यावहारिक ठयाम्मै लाग्दैन। त्यसले आम जनताले अनुभव गराउने खालकोे उपलब्धि शून्य छ। एक दशकले अढाई सय वर्षको राजतन्त्र मात्र अन्त्य गरेको छ। एक्काईसौं शताब्दीमा संविधानसभालाई सफल पारी संविधान ल्याएको छ। एकात्मक राज्यबाट संघात्मक व्यवस्थामा मात्र प्रवेश गरेको छैन, सामावेशी प्रजातन्त्रको सुरुवात गरेको छ। घरघरमा चेतना बढाएको छ। युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेको छ। हजारौं नेता उत्पादन गरेको छ। विश्वका अनेकौं मुलुक युद्धपछिको शान्ति मार्गबाट पुनः द्वन्द्वमा फर्केको हजारौं दृष्टान्त भेटिन्छ तर नेपालजस्तो सानो मुलुक त्यो दुर्भाग्यबाट सुरक्षित रह्यो। यो सकारात्मक पक्ष हो। उपलब्धि उत्साहजनक भए पनि पहुँचवालाले जति लाभ लिएका छन्, त्यति आम नागरिकले लिन नसकेकै हो। यसर्थ उपलब्धि अवसर एवं चुनौती दुवै हो। नेतृत्वले संकीर्ण सोचलाई फराकिलो बनायो भने यो चुनौती पनि सहजै हल हुन सक्छ। अतिवाद देखायो भने भयानक दुर्घटना निम्तन सक्छ।