एकात्मक शासनकै झझल्को

विश्वका २८ वटा देशले संघीय व्यवस्था लागू गरेका छन्। ती राज्यले संघीयता स्वीकार गर्नुको पछाडि विभिन्न कारण र परिवेश छन्। जस्तै– अमेरिकाले संघीयता स्वीकार्नुको पछाडि वाणिज्य व्यापार प्रवद्र्धन गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षा जगेर्ना गर्नु हो। स्विट्जरल्यान्डले सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्न लागू गरेको थियो। जर्मनीले शक्तिमा साझेदारी गर्न, क्यानाडाले प्रान्तीय स्वयत्तता बचाइराख्न, भारतीय संघीयता अमेरिकाको जस्तो नभई राज्य–राज्यको सम्झौताको उपजका रूपमा निर्माण भएको हो। अमेरिकी, क्यानाडा र स्विट्जरल्यान्डको तुलनामा भारतीय संघीयता अलि फरक छ। कतिपयले यसलाई अर्धसंघीय हो भनेका छन्।

अमेरिकी संघीयताको सिद्धान्तले संघीय राज्यले कुनै प्रान्तको अस्तित्व समाप्त गर्न सक्दैन, प्रान्तको सिमाना बदल्न सक्दैन तर भारतीय संघीयताले संकटकालीन व्यवस्था लागू गरी एकात्मक राज्यको अवस्था ल्याउन सक्छ। कुनै पनि प्रान्तमा राष्ट्रपति शासन लागू गरेर केन्द्रीय सत्ता हावी गराउन सक्छ। प्रदेशसभा र सरकारलाई विघटन गर्न सक्छ। न्यायमूर्तिको नियुक्ति केन्द्रीय तहबाटै हुन्छ। संघीय राज्यहरूले अधिकार विभाजनका सन्दर्भमा दुईवटा पद्धति विकास गरेका छन्– एउटा दोहोरो स्वरूप अपनाएको देखिन्छ भने केहीले एकीकृत स्वरूप अँगालेका छन्।

समान अधिकार दिएका मुलुकहरूमा संघ र प्रान्तको बीच अधिकार बाझिएमा संघीय व्यवस्था नै मान्य हुने सिद्धान्त छ भने जर्मनी दक्षिण अफ्रिका तथा सपेनजस्ता मुलुकमा समपूरक सहयोगी रूपमा काम गर्ने अन्तरसम्बन्धित पद्धतिको विकास गरेको देखिन्छ। अमेरिकाको संविधानले सघीय सरकारले १८ वटा अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ भने भारतको संविधानमा ९७ वटा व्यवस्था छन्। कुनै–कुनै राज्यमा संविधान र कानुनभन्दा पृथक् सम्झौताबाट पनि विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ। जस्तै– क्यानाडाअन्तर्गतका क्युवेक प्रान्तले संविधानभन्दा बढी अधिकार पाएको छ। स्पेनले आदिवासी जनता रहेको स्वायत्त समुदायहरूलाई केही विशेष अधिकार दिएको छ। उपरोक्त संविधानिक एवम् सैद्धान्तिक व्यवस्थाको तुलनामा नेपाल संविधानले संघ र प्रान्तबीचको अन्तरसम्बन्धलाई पृथक् रूपले स्वीकार गरेको छ।

हाम्रो संघीयता अमेरिकाजस्तो न त पूर्ण छ न त भारतजस्तो अर्धसंघीय नै छ। संघीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबेगर नै प्रदेशमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न हाम्रो राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको संवैधानिक अधिकारले अमेरिकी राष्ट्रपतिजस्तो बलियो रहेकोे देखियो। प्रदेश र स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिने र संघको निर्देशन पालन गर्ने कर्तव्य प्रदेश र स्थानीय तहको रहने व्यवस्थाले अर्धसंघीयताकै झलक दिन्छ।

हाम्रो संविधानका धारा २३१ देखि २३७ सम्मले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरेको छ। यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनी व्यवस्था छ, जुन स्वायतयोग्य छ। तर नेपाल सरकारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिन सक्ने र निर्देशन पालन गर्नु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई निलम्बन गर्न सक्ने वा विघटन गर्न सक्ने, संघीय संसद्को बहुमतबाट अनुमोदन गराई प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउन सक्ने अधिकार संघीय मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिलाई दिएको छ।

अर्को निर्वाचन नभएसम्म प्रदेशमा संघीय शासन लागू हुने र त्यसैगरी प्रदेशसभाले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने, त्यस्तो निर्देशन पालन गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ। यसले एकात्मक शासनकै निरन्तरता पुष्टि हुन्छ।

कुनै दुई पक्षको विवाद समाधान गर्ने अधिकार न्यायपालिकाको हुन्छ। तर यहाँ कार्यपालिकाबीचको विवाद समाधानको अधिकार कार्यापालिकालाई नै दिइएको छ। यसले केन्द्रीय सरकारलाई बढी एकात्मक अधिकार मात्र दिएन, अदालतको अधिकार क्षेत्र पनि कार्यपालिकामै समावेश भएको झझल्को दिन्छ। यो संघीयताको अवधारणाको मात्र होइन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पूतिकूल हो भन्न सकिन्छ। हाम्रो यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई चाहेजतिको स्वायत्तता नरहेको र संघीय सरकारलाई अद्यापि एकात्मक शासनको अभ्यास गर्ने अधिकार प्राप्त भई भारतकै जस्तो अर्धसंघीय पद्धति रहेको भन्न सकिन्छ।

संघीय सरकारको भन्दा फरक पार्टीको स्थानीय र प्रदेश सरकार भयो भने विकासलगायत जनताका सेवासुविधा पनि प्रभावित हुन सक्छन्। यद्यपि संविधानको धारा २३३ को र धारा २३६ को प्रावधानले सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ। उपरोक्त धाराहरूले प्रदेश–प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सहयोग, समर्थन, सहकार्य र समन्वयको प्रावधान मिलाएको छ। धारा २३६ ले अन्तरप्रदेश व्यवहारको सुलभताको व्यवस्था मिलाएको छ। करको दोहोरो भारबाट उन्मुक्ति दिएको छ, जुन सकारात्मक छ।

संविधान संशोधनका सन्दर्भमा संघीय संसद्को दुइतिहाइ बहुमतबाट नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेबाहेक संविधानका कुनै पनि धारा संघीय संसद्ले संशोधन गर्ने अधिकार छ। सीमांकन हेरफेरको सन्दर्भमा बहुमत प्रदेशको समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। असंशोधनीय उपरोक्त प्रावधानबाट संघीय पद्धति पनि पूर्ण ग्यारेन्टी नपाएको भन्नैपर्छ।