संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ लागू भएपछि २०७५ भदौ १ बाट विस्थापित गरी सोको ठाउँमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता गरी चारवटा तथा सजाय निराकरण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
१९१० सालमा जारी भएको नेपालको पहिलो लिखित कानुन जसले लगभग प्रायः व्यवस्था समावेश थियो। यही कानुनले अधिकांश विषयको कसुर, सजाय तथा सजाय भुक्तान फैसला कार्यान्वयनलगायतको सारवान एवम् कार्यविधि कानुनको व्यवस्था गरेको थियो। मुलुकी ऐनले फौजदारी कसुर एवम् देवानी कसुरको समेत परिभाषा गर्दै फौजदारी तथा देवानी दायित्वको समेत निर्धारण गरेको थियो। मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था पटकपटक परिवर्तन भए पनि उक्त कानुनलाई खासै परिवर्तन गरिएन। संविधान परिवर्तन पटकपटक भए पनि मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरेरै काम चलाइन्थ्यो। राणा शासन, राजा शासन, राजासहितको प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्रसमेतमा मुलुकी ऐन उत्तिकै सार्थक एवम् सान्दर्भिक रहयो। कतिपटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि मुलुकी एनलाई परिवर्तन गर्ने खासै आवश्यक ठानिएन।
फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५५ ले विगतको भन्दा नयाँ प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ, जुन पहिलाको कानुनमा थिएन। यद्यपि यो व्यवस्था अन्य देशमा छ। जापानकै अनुसारको प्रावधान राखिएको पनि कानुनविद्हरू विश्लेषण गर्छन्। दफामा कसुर गरी अदालतबाट कैद सजाय लागे पनि कैदमा नबस्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त दफाले नेपाली नागरिकका लागि मात्र होइन, विदेशीको लागि पनि सकारात्मक छ। उक्त दफामा पहिलोपटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएको मुद्दामा कसुरको उमेर कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका, आचरणसमेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखेमा र निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानुन र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने अवस्था नरहेमा कैदमा राख्नुको सटा कैदवापत रकम लिई कैदमा बस्न नपाउने गरी आदेश दिन सकिनेछ भनी व्यवस्था छ। तर अब कुनै प्रकारको कसुर गर्ने छैन भनी कागज गराउनुपर्ने हुन्छ। यसरी कैदबाट छुट पाउने व्यक्ति तीन वर्षभित्रमा कुनै कसुर ग¥यो भने पहिला भएको कैदसमेत थप गरी सजाय हुनेछ।
साथै यस दफाको सर्तलाई पालन गरेन भने जुनसुकै बखतमा पनि आदेश रद्द गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। यस प्रावधानमुताविक कैद लागेको व्यक्ति नागरिक हो भने एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले र विदेशी हो भने एक दिनको पाँच सय रुपैयाँको दरले रकम लिने व्यवस्था छ तर विदेशीका हकमा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तरिकाले ज्यान मारेको, जातीय हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार तथा तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने लागूऔषध ओसारपसारको कसुरमा कैदवापतको रकम लिन सकिने छैन। त्यसरी आएको रकमको ५० प्रतिशत पीडित राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको स्वतन्त्रता एवम् मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिने भएअनुसार नयाँ कानुनी प्रावधानको पछाडि मूलभूत निम्न कारण हुन सक्छन्। पहिलो अपराधीलाई कैदमा राखेर राज्यको आर्थिक भार कम गर्न, कैदमा राख्दा मानव शक्तिलाई सदुपयोग गर्न नसकिने भएकाले बाहिर राखेर उत्पादनमा सदुपयोग गर्न, अपराधीलाई समाजीकरण गर्न, अपराध गरेको व्यक्तिको आपराधिक मनसायलाई सुधार गर्न अवसर दिने अर्थात् दण्डको सुधारात्मक पद्धतिको प्रमोसन पनि हो। अपराधीलाई समाजमा बहिष्कार–तिरष्कार गर्नुभन्दा समाजीकरण गर्ने पद्धतिको विकास पनि उद्देश्य हो।
जहिले पनि समाजप्रति सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। सामाजलाई नोक्सानी हुने कार्य गर्नु हँुदैन। अनुगमनमा समाजलाई अहित हुने क्रियाकलाप देखियो भने जुनसुकै बखतमा आदेश खारेज हुन सक्छ। पहिलाको संविधानले सजायको माफी मुल्तवीको व्यवस्था गरे पनि यो माफी मुल्तबीभन्दा फरक हो। यो व्यवस्थाले कैदको भुक्तान त हुन्छ तर कारागारमा होइन बाहिर आर्थिक भार बहन गर्दै। सर्तको उल्लंघन भए पनि कैद पनि बस्नुपर्छ र तिरिएको रकम पनि फिर्ता हुँदैन। यसले पीडितलाई पनि थोरै भए पनि राहत दिन्छ। किनभने यसबाट आउने रकमको ५० प्रतिशत पीडित राहत कोषमा जान्छ।
पीडितको एउटा ठूलो समस्या अपराधी छुटेपछिको जोखिम हो। कैद सजाय भुक्तान गरिआएपछि अपराधी न डराउन सक्छ तर यस व्यवस्थाको सुविधा पाएपछि अपराधीले गलत काम गर्नबाट डराउने त गर्छ नै, पीडितलाई कुनै नोक्सानी नहोस् पीडित उजुरी नगरोस् भनी सचेत पनि रहन सक्छ। यसबाट पीडकबाटै पीडितको सुरक्षाको पनि आशा गर्न सकिन्छ। पीडित र पीडकका बीचमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध पनि हुन सक्छ। यो व्यवस्थाको दुरुपयोगको पनि सम्भावना कम छैन। सुविधा पाएको व्यक्तिले अपराध नगरे पनि कसेैले उजुरी दियो भने त्यसप्रतिको न्यायिक एवम् सामाजिक सोच नकारात्मक हुन सक्छ। जसले न्यायलाई प्रभावित गर्न सक्छ। यस किसिमको अवस्था नआओस् भन्नका लागि सामाजमा सचेतना अपरिहार्य छ। समग्रमा यो प्रावधान सकारात्मक छ। आशा गरौं– समाजबाट आपराधिक सोच तथा मानसिकता उन्मूलन होस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
