मुलुक एकात्मक राजतन्त्रबाट संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा परिणत भएपछि सिंहदरबारबाट मात्र परिचालित शक्ति जनताका घरघरमा पुगेको छ। फलस्वरूप आज संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ। तीन तहको व्यवस्थापिका छ। तीन तहबाट जनताले सेवा, सुविधा र विकासको अवसर पाएका छन्, जुन जनताको बलिदानको उपलब्धि हो। विशेषगरी मधेसी जनताको विशेष बलिदानको फलस्वरूप मुलुकभरि गणतन्त्र स्थापना भएको छ भने संघीयताको स्वाद सबैले चाखेका छन्।
यसबाट मुलुकको कुनाकप्चामा विकासको लहर छाएको छ। अरू केही नभए पनि नाला, सडक, शिक्षालगायतमा विकास भएका छन्। महिला, पुरुषलगायतले समान अवसर पाउन थालेका छन्। हरेक क्षेत्रमा महिला, पुरुष लगायतका वर्ग, समुदायको सहभागितालाई गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ। जानीजानी कसैले पनि कुनै वर्ग तथा समुदायलाई वञ्चित गर्ने कार्य गर्न साहस गर्दैनन्। कसैले गर्ने प्रयास गर्यो भने चौतर्फी विरोधका स्वर निस्कन थाल्छन्, जुन सकारात्मक पक्ष हो।
संघीय राज्य स्थापनामा मधेसी जनताले पनि बलिदान दिएका थिए। त्यसको लाभ मधेसले भन्दा सिंगो मुलुकले बढी लिएको छ। मधेसले चाहेको एउटा झीनो अपेक्षा भनेको संविधान संशोधन हो, जुन हुन सकेको छैन। अर्कातिर मधेसवादी दलहरूमा सत्ता होडबाजी र आपसी फुट व्याप्त छ भने नेताहरूमा दूरदर्शिताको अभाव छ। मधेसमा आन्दोलनको उचाइ बढेको बखतमा धेरैजना मधेसी दलमा आबद्ध भए अनि फाइदा उठाई पूर्ववत् दलमै फर्किए। मधेसी मधेसीसँग मिल्दैनन् तर मधेसी शक्तिको अस्तित्व स्वीकार गर्न नचाहनेसँग आलोपालो गरी मिल्छन्, जुन सत्ता स्वार्थबाहेक अरू होइन।
आपसमा मिलेर जाँदा महत्व पनि बढी हुन्छ। अवसर पनि बढी मिल्छ। अलग–अलग मिल्न जाँदा अपहेलित भएरै बर्हिगमन हुन सक्छ, जसलाई विचार गर्नुपर्छ। विचार नगरी समीकरण बनाउन थालिएकाले जनतामा निराशा छाएको छ। यसको प्रतिकूल असर आगामी निर्वाचनमा पर्नेछ। मधेसवादीको जनादेश कम भयो भने मधेसीलाई अझ नोक्सान हुनेछ।
मधेसी जनतालगायत आम नेपाली जनताको लामो बलिदानपछि मुलुकमा ७५३ वटा स्थानीय, सातवटा प्रादेशिक तथा एउटा संघीय गरी तीन तहको संसद् र सरकार भएको संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ, जसको नेतृत्व प्रदेश २ बाहेक वाम शक्तिले गरेका छन्। वाम शक्तिले यतिखेर पूरा वैधानिक शक्ति प्राप्त गरेकाले वास्तविक सत्ता वाम दलले पाएका छन्। सातमध्ये ६ प्रदेशमा र एउटा केन्द्रमा वामकै सरकार हुनुले अब पनि मुलुकभित्रको चरम गरिबी, बेथिति र भ्रष्टाचार एवम् विभेद हटेन र मुलुक समृद्ध भएन भने वाम नेताहरूको प्रतिबद्धतामाथि जनविश्वास गर्न मुस्किल पर्छ। यसलाई संघीय सरकारले विचार गर्नुपर्छ। मधेसवादीहरूले मधेसको जनादेश जोगाउनेतर्फ विशेष पहल गर्नुपर्छ। यसको एक मात्र उपाय आपसको एकता हो।
ओली शक्ति र मधेसवादीबीचको सहमति र सहकार्यमै मधेसको समृद्धि हुनुका साथै विद्यमान विवाद अन्त्य हुनेछ।
राष्ट्रियसभाको चुनावमा गरिएको गठबन्धनले मधेसको वजन कम भएको पुष्टि भएको छ, जसलाई सच्याउनुपर्छ। २००७ सालयता अधिकांश समय कांग्रेस सत्तामा रह्यो तर पनि मुलुकभित्रको न गरिबी हटायो न त विभेद न त विकृति–विसंगति नै। ०१५ सालमा वाम शक्ति झीनो संख्यामा मात्र जितेको थियो। दुई सिटमा मात्र सीमित रहेको वाम २०७४ सालसम्म आइपुग्दा दुइतिहाइको नजिक पुगेको छ भने कुनै बेला दुईतिहाइको नजिक रहेको कांग्रेस यतिखेर तेस्रो स्थानमा झरेको छ। यसबाट कांग्रेस सत्ता प्राप्त गर्न सफल रहे पनि सत्ताले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न असफल रह्यो। त्यो कमजोरी अबको सत्ताधारीले दोहोर्याउनु हुँदैन।
सत्ताको मूलभूत ६ वटा कार्यमध्ये सफलताको मुख्य आधार समन्वय र विकास हुन्। मुलुकभरका शक्तिसँग समन्वय गर्दै विकास कार्य अगाडि बढ्दै गयो भने अन्य भूमिका स्वतः पूरा हँुदै जान्छ। यसर्थ सफलताका लागि विगतका तीतामीठा कुरा बिर्सेर एकले अर्कासँग समन्वय र सहकार्य नगरी हँुदैन। संविधान जारी भएदेखि ओली नेतृत्वको शक्ति र मधेसवादीको दूरी छ। यसलाई हटाउन त्यत्तिकै आवश्यक छ। किनभने सरकार पनि एमालेको छ। संसद्मा पनि बुहमत उसैको छ। मधेसको सवाल पूरा गराउन नेकपाको सहयोग नभई हुन्न। यसर्थ गठबन्धन गर्नु अनुचित होइन तर पहिला आपसमा एकता गरेर गठबन्धन गर्दा लाभदायक हुन्छ। राजनीतिमा स्थायी शत्रु कोही नहुने र सम्भाव्यताको अन्त्य नहुने मान्यता छ। बितेको चुनावले ओली शक्ति र मधेसवादीहरूको अवस्था यस्तो बनाएको छ कि दुवैका बीचमा सहमति र सहकार्य भएन भने दुवैमध्ये कसैलाई पनि हित हुँदैन तर दुवैको सहमति र सहकार्यमा चुनौती छन्। दुवै मिलेर मुलुकभित्रको समृद्धि र विवाद अन्त्य गर्यो भने चुनौती हटिहाल्छ किनभने जनतालाई अरूभन्दा विकास नै चाहिएको छ।
मधेस आन्दोलनमा उठान भएका संविधान संशोधनको विषय ओझेलमा पर्नु हँुदैन। संविधान संशोधनका लागि मधेसवादीले ओलीको सत्तासँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन। किनभने मधेसवादीको मुख्य माग प्रदेशको सिमाना हेरफेरका लागि हो। प्रदेश सभाको बहुसंख्यक सभाबाट अस्वीकृत भएपछि स्वतः निस्क्रिय हुने प्रावधान छ। मधेसवादीहरू ओली सरकारसँग समन्वय गरेनन् भने केन्द्रदेखि ६ वटा प्रदेशमा पनि ओलीकै सरकार छ। ६ वटा प्रदेश सरकारले अस्वीकृत गरेपछि वैधानिक रूपले संशोधन प्रावधान निस्क्रिय हुन्छ। केन्द्र सरकारसँग समन्यव भएन भने प्रदेश २ को विकासमा पनि प्रतिकूलता आउन सक्छ। ओली सरकारसँग समन्यव गरेपछि प्रदेश २ मा पनि दुइतिहाइ बहुमत प्रस्ट हुन्छ। प्रदेश २ मा बहुमत भयो भने प्रादेशिक अधिकार प्रदेश गर्दै प्रदेशको तथा स्थानीय निकायको विकासमा सफलता प्राप्त हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
