प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलविना नै एकजना मन्त्रीले संविधान संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका थिए। त्यो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गरिदिएपछि ती मन्त्रीले अपमानको बोध गर्दै पदबाट राजीनामा दिए, साथसाथै सरकारलाई दिँदै आएको समर्थनसमेत फिर्ता गरे। ती मन्त्रीले सरकारमा सहभागी हुने बेलामा संविधान संशोधनकै लागि सरकारमा सहभागी भएको भनेका थिए, तर उनले झण्डै दुई वर्षपछि संविधान संशोधनविना नै सरकारबाट बाहिरिनुप¥यो। मुख्य दलले पनि संविधान संशोधनको सन्दर्भलाई सकारात्मक रूपमा लिएको देखिएन। यसबाट ती नेतालाई सरकारमा लानु र बाहिरिनुको पछाडि संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता एउटा देखावटी मात्र थियो भने बुझ्न गाह्रो हुँदैन।
सिद्धान्ततः र संविधानतः नेपालमा प्रजातन्त्र लागू भए पनि यसलाई पूर्णरूपले व्यवहारमा ल्याउन जरूरी छ। संविधानले लोकतन्त्र, गणतन्त्र तथा संघीयताको व्यवस्था गरी तीन तहको सरकारको तीन तहको व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी समृद्धिको मार्ग फराकिलो गर्नुका साथै आर्थिक भार पनि बढाएको छ। जुन मुलुकले एउटा सरकारको खर्च धान्थ्यो त्यो मुलुकले सात सय ६१ सरकारको र त्यत्तिकै व्यवस्थापिका–संसदको भार बोकेको छ। जुन क्षमताभन्दा निकै बढी हो। यही अनुपातमा खर्च पनि बढेको छ तर स्रोतमा खासै वृद्धि छैन करबाहेक। जनतामाथि करको अनुपात निकै बढेको छ। यसलाई जनताले सहज रूपमा नलिए पनि कार्यान्वयनमा पनि आनाकानी गरेको देखिन्न। स्थानीय प्रदेश तथा संघीय सरकारले बढाएको करको दर तिर्नु भनेको संघीयतालाई कार्यान्वयनमा जनताको सकारात्मक सहयोग हो। संघीयताले खर्च बढाए पनि देखिने गरी विकासको अनुपात पनि बढाएको छ।
त्यस्तै संविधानले संघीय सरकारको आदेश निर्देश पालना गर्ने संविधानिक कर्तव्यका रूपमा किटान गरेको छ। तर अहिलेसम्म अधिकारको बाँडफाँट सम्बन्धमा केन्द्र र प्रदेशका बीचमा सहकार्य भएको पाइन्न। प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोकसेवा आयोगलगायतका विषयमा अद्यापि कानुनसम्म नबन्नु एकखाले चुनौती नै हो। विकासको वृद्धिले आमजनता व्यवस्थाप्रति खुसी छन्। तर पनि जुन अनुपातमा सफलता देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँगको मुलुकको सकारात्मक सम्बन्ध तथा छिमेकीहरूसँगको पनि राम्रो सम्बन्धले नयाँ व्यवस्थालाई सघाउ पु¥याएको छ। तर उत्तर छिमेकीबाट बढ्दो अपेक्षा एवम् दक्षिण छिमेकमा चर्केको विवादलगायतले असर नगर्ने होइन।
नयाँ व्यवस्था लागू भएको केही वर्षसम्म ठूला तथा साना राजनीतिक दलहरूमा एकता र सहकार्य हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयन जटिलता थपिने देखिन्छ।
तीन तहको सरकारको अनुभूति गर्न सयकडौं कानुन निर्माण हुन आवश्यक भए पनि हालसम्म पूरा कानुन पनि निर्माण भएको छैन। स्थानीय सरकार विवादबाट मुक्त छैन भने प्रदेश सरकार सानातिना कार्यक्रमको उद्घाटन एवम् बिदाको निर्णयमै बढी व्यस्त दखिन्छ। अर्थात् केन्द्र प्रदेश तथा स्थानीयमा एकदमै समन्वयको अभाव छ। जुन चुनौती हो। यो चुनौती यसकारण बढेको छ कि नयाँ व्यवस्था लागू भएको केही वर्षसम्म दलहरूमा एकता र सहकार्य हुनुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन। निर्वाचनसँगै दलीयवादका आधारमा धु्रवीकरण भयो। जुन शक्तिहरू मिलेर व्यवस्था ल्याए ती शक्तिहरू व्यवस्था लागू हुनेबित्तिकै विपरीत धु्रवमा उभिए। केही अवधिसम्म विपक्षी दलको आवश्यक नभए पनि लगत्तै विपक्षी दल बन्यो र प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको गहनाका रूपमा चिनिए पनि प्रतिपक्ष सशक्त हुनुपर्छ।
यतिखेरको चुनौती भनेको प्रतिपक्ष कमजोर भएर पनि भएको हो। संघमा सरकारसँग दुईतिहाइ थियो, तर प्रतिपक्ष आफ्नै दलमा तीन खेमामा विभाजित छ। केन्द्रीय बैठकसम्म सहमतिमा बस्न नसकेको प्रतिपक्षले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको गतिविधिलाई कसरी आलोचना गर्न सक्छ विचारणीय छ। अहिले हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ। हिउँदे अधिवेशनबाट आमजनताले सकारात्मक सन्देशको अपेक्षा राखेका छन्। जुन तब मात्र हुन्छ जब सहमतिमा मुलुकले चाहेका कानुनहरूको निर्माण एवम् कार्यान्वयन हुन्छ। संविधानले अत्यधिक अधिकार मौलिक हकभित्र राखेको छ, जुन सकारात्मक हो। तर मौलिक हकमा राखेको अधिकार सरकारले स्वस्फूर्तरूपमा लागू गर्न सक्नुपर्छ। मौलिक हकमा सर्त हुनु हुँदैन तर संघीय कानुनमा भएबमोजिम लेखिएको छ जसको अर्थ छैन। पोखरा र लुम्बिनी रेल सेवाजस्तो अति महत्वपूर्ण विकास कार्य अगाडि बढ्दैछ। जुन सकारात्मक हो। तर यसमा सबै शक्तिको समर्थन सकारात्मक विश्लेषण हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
