आर्थिक विकासका आधार र सरकारको भूमिका

आर्थिक विकासका आधार र सरकारको भूमिका

वास्तवमा लगानी गर्नु मात्र उपलब्धिपूर्ण कार्य होइन, उक्त लगानीलाई विस्तार गर्नु, उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धि गर्नु र समग्रमा विकासशील भई अघि बढ्नु नै उद्यमशीलता हो। आर्थिक तथा गैरआर्थिक तत्व, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र वातावरणीय स्थिति तथा प्रतिस्पर्धालगायतका अवस्थामा परिवर्तनको खाँचो छ।

कुनै व्यवसायको विकास विस्तार तथा सञ्चालनका निम्ति महत्त्वपूर्ण तत्व पुँजी हो। पुँजीविना न कुनै उद्यमको विकास हुन सक्छ न त विस्तार न त सञ्चालन। उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पर्याप्त पुँजीको आवश्यकता पर्छ पुँजीको उपयोगबाटै एउटाको भूमि अर्काले प्रयोग गर्छ र उत्पादनका अन्य सामग्री संकलन गरी त्यसबाट उत्पादन कृयाकलाप सञ्चालन गरिन्छ। तर राष्ट्रमा पुँजीको समुचित व्यवस्था छैन वा व्यावहारिक कठिनाइ छ भने उद्यमी उत्प्रेरित हुन सक्दैनन्।

आर्थिक विकासको मुख्य खम्बा दक्ष जनशक्ति भएकाले हाम्रो शिक्षा नीतिमा परिवर्तनको खाँचो त छ नै; प्राविधिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षालगायतको प्रवद्र्घन अपरिहार्य छ।

व्यवसायको प्रारभदेखि नै कर्मचारी कच्चा पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण, अनुसन्धान, ऊर्जा, औधोगिक सुरक्षा, औद्योगिक व्यवस्थापन आदि कार्यका लागि प्रशस्त खर्च गर्नुपर्ने भएकाले पुँजी उद्यमशीलता विकासको महत्त्वपर्ण तत्व हो। प्रयोगबाट पनि यो कुरा देखिएको छ कि पुँजीको उपलब्धताबाट उपजमा वृद्धि हुन्छ र नाफाको वृद्धिसँगै थप लगानीको स्रोत पहिल्याउने कार्य गरिन्छ। यसले उद्यमशीलता विकासमा अर्को अवसर प्रदान गर्छ।

हिजोआज पुँजी भन्नासाथ वित्त मात्र नभएर मानव संसाधनलाई पनि लिन थालिएको छ। योग्य दक्ष व्यवस्थापक, कर्मचारी र कामदारबाटै सफल उद्यमको कल्पना गर्न सकिने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिको खर्च बेहोर्न पनि प्रशस्त पुँजी आवश्यक पर्छ। नेपालमा साना उद्योगका लागि ग्रामीण विकास बंैक लोकप्रिय सावित भइसकेको छ भने मझौला तथा ठुला उद्यमका लागि एचआईडीसी तथा गैरसरकारी तथा अन्य आर्थिक संस्थाले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ। संघीय नेपालमा पुँजी अभाव समस्याको रूपमा रहेको प्रशस्त उदाहरण छन्। एडम स्मिथका अनुसार श्रम विभाजनले आर्थिक विकासमा महत्त्वपुर्ण भूमिका खोलेको हुन्छ। नया“ अवसर वा उद्यमको सम्भावना रहे पनि उपरोक्त उद्यमका लागि आवश्यक श्रमको उपलब्धता छैन भने उद्यमशीलताको विकास हुन सक्दैन। त्यसैगरी उत्पादनका प्रमुख चार तत्वमध्ये श्रम नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व हो किनभने श्रमबाटै अन्य साधनको समुचित पहिचान भएको हुन्छ।

दक्ष तथा कुशल श्रमशक्ति प्राप्त गर्नु उद्यमीको अर्को चुनौती हो। तर अल्पविकसित देशमा दक्ष श्रमशक्तिका कमी हुन्छ त्यसैले उनीहरूलाई तालिम तथा शिक्षा दिई उद्यम सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति आएमा उद्यमीहरू उत्साहित बन्न सक्दैनन् । अर्कातर्फ श्रम संगठनहरू कति हदसम्म सक्रिय छन् भन्ने कुरालाई पनि उद्यमीले विचार गरेका हुन्छन्। यसरी उद्यमशीलता विकासमा श्रमजस्ता आर्थिक तत्वले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको हुन्छ।

नेपालमा सीपमूलक जनशक्ति उत्पादनमा खासै चासो राखिएको छैन। केहीले प्राविधिक दक्षता हासिल गर्नेबित्तिकै तलब अभाव, रोजगार पाउने चुनौतीलगायतका कारण विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। छिमेकी मुलुकबाट आयात गरिएको दक्ष जनशक्तिलाई यहाँको कैयन् गुणा बढी सेवासुविधा दिन बाध्य छन्। कानुनी प्रावधानको कुरा गर्दा श्रम ऐनले विदेशीलाई आफ्नो जनशक्ति दक्ष बनाउनेसम्मलाई राख्ने प्रावधान छ। नेपाली दक्ष बनाई नेपालीबाटै सेवा लिने व्यवस्था छ तर यसको कार्यान्वयन ठ्याम्मै छैन। यसले दक्ष जनशक्तिको अभाव दिनप्रतिदिन बढ्दैछ। भविष्यमा पनि ठूलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। जनसंख्या अत्यधिक छ तर सीप अभाव छ। आर्थिक विकासको मुख्य खम्बा दक्ष जनशक्ति भएकाले हाम्रो शिक्षा नीतिमा परिवर्तनको खाँचो त छ नै; प्राविधिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षालगायतको प्रवर्द्धन अपरिहार्य छ। कच्चा पदार्थविना उद्योगको परिकल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ। कच्चा पदार्थको सुगम उपलब्धताबाट पनि उद्यमशीलता विकासमा सहयोग मिलेको हुन्छ। हुन त कच्च पदार्थको कमीलाई नवप्रवर्तन तथा प्रविधि विकासबाट पूरा गर्न सकिएला तर पनि उत्पादनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विनाउद्यमको कल्पना गर्न सकिन्न। नेपाल एउटा गरिब तथा अविकसित मुलुक भएकाले विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यद्यपि नेपालमा अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन उपलब्ध छन् तर पनि प्रविधि, प्रविधिज्ञ आदिको अभावमा कच्चा पदार्थको उपभोग हुन नसक्दा उद्यमशील विकास हुन सकेको छैन। अर्कातर्फ विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा नियमित आपूर्ति हुन नसक्नु दोहोरो करको भार थपिन सक्छ। यस्ता कुराले उद्यमशीलता विकासमा प्रभाव पारेको देखिन्छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनले कच्चा पदार्थकै उपलब्धतालाई मध्यनजर गरी कर छुटको व्यवस्था गरेको छ। सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्दा धेरै कर छुट हुन्छ। यो सकारात्मक प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन त्यति बलियो देखिन्न। भएजतिको उद्योग सुगम एवम सहरी क्षेत्रमै थुप्रिएका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा पनि कच्चा पर्दाथको उपलब्धता धेरै छ। जस्तै– यार्सागुम्बालगायतका पहाडी क्षेत्रको पर्याप्तता, जडिबुटी, पानीलगायत हुन्। क्षेत्रविशेषका आधारमा उद्योग स्थापनालाई विशेष महत्त्व दिनुपर्छ। जहाँ निजी क्षेत्र जोखिम देख्छ, त्यहाँ सरकारी क्षेत्रबाट लगानी गरी देखाउन सक्नुपर्छ। अद्यापि देशका अधिकांश पालिका जिल्ला सदरमुकामका सडकसँग नजोडिनु ठूलो चुनौती हो। हरेक क्षेत्रमा उद्यमशीलताको बराबर विकास नभएर असन्तुलित आर्थिक अवस्था छ, जसले संघीयतालाई चुनौती उत्पन्न गर्न सक्छ।

उद्योगमा उत्पादनका सम्पूर्ण एकाइले खर्च गराएको हुन्छ भने बजारले आम्दानी गराउने गर्छ। उत्पादित सेवा र वस्तुको वर्तमान स्थितिले उद्यमलाई विस्तार गर्ने, जसोतसो चलाउने वा बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्न सहयोग बजारले गरेको हुन्छ। त्यसैले नया“ बजारको सम्भावना वा बजारको अकार बढ्दो देखिएको खण्डमा सम्भाव्य उद्यमीहरू प्रवेश गर्छन्। विगतमा नेपालमा एकाधिकार रहेको सार्वजनिक संस्थान विस्तारै निजीकरण गर्दै जानुबाट उपरोक्त क्षेत्रमा उद्यमी आकर्षित भएको उदाहरण उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी वैदेशिक बजारको सम्भावना रहेको उद्योगले उद्यमीलाई सधैं आकर्षित गरेको हुन्छ  तथापि सञ्चारको आवश्यक विकास भइनसक्नु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बढ्नु र सरकारी नीति स्पष्ट नहुनुबाट नेपाली उद्यमी खासै उत्प्रेरित नभएको पाइन्छ।

प्रविधिले उत्पादन प्रणालीलाई मितव्ययी बनाएको हुन्छ। संसारभर देखिएको तीव्र प्रविधि परिवर्तनसँग उद्यमीले सामना गर्न सक्छन् या सक्दैनन् अथाव राज्यद्वारा त्यसप्रति प्रविधिमाथि कस्तो नीति अवलम्बन गरेको छ भनेबाट पनि उद्यमको स्थापनामा असर गर्छ। त्यसका साथै रोबर्ट, कम्प्युटर, सूचनाका विभिन्न सुविधा उपलब्ध हुन सक्छ या सक्दैन भन्नेबाट उद्यमशीलता विकासमा असर पारेको हुन्छ। उदाहरणस्वरूप भारतको बम्बैको रेकर्डिङ स्टुडियोलाई प्रतिस्थापन गर्न नेपालमा पनि डिजिटल रेकर्डिङ सिस्टमको स्टुडियो खोल्ने उद्यमीलाई लिन सकिन्छ।

उद्यमशीलता विकासमा उपरोक्त आर्थिक तत्वले प्रभाव पारेजस्तै गैरआर्थिक तत्वले पनि प्रभाव पार्ने गर्छ। उद्यमशीलता विकासमा सामाजिक मूल्य र मान्यताले ठूलो असर पारेको हुन्छ। किनकि उद्यमी संयम पनि समाजको एउटा हिस्सा हुन्छ र नै सुम्टिर, स्कार्वे, होजलिजकाजिन जस्ता विद्वान्ले उद्यमशीलता विकास गर्न सामाजिक वैधताजस्तो वातावरण अत्यावश्यक ठान्छन्। जुन ठाउँमा उद्यमशीलता संस्कार विकास भएको छ, त्यस स्थानमा त्यो अवधारणा झन् प्रभावकारी रहेको छ।

कतिपय स्थापित मूल्य र मान्यतालाई समयसापेक्ष फेरबदलसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा उद्यमशीलता अवरोध निर्मूल भएर जान्छन्। यसका लागि सरकारको पनि उद्धार नीतिहरू आवश्यक ठानिन्छ। त्यसैले सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण नगरी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम असफल हुन सक्छ। जस्तै– नेपालमा केही वर्षयता परिवार नियोजनका स्थायी साधनहरूको विज्ञापनलाई पचाइँदैनथ्यो। हिजोआज त्यो स्थिति छैन। यसलाई बरु सामाजिक विकासको एउटा कदमका रूपमा लिन थालिएको छ।

सामाजिक गतिशीलता भनेको सामाजिक तथा भौगोलिक गति र यसको माध्यमसँग सम्बन्धित अध्ययन हो। उद्यमशीलता विकासमा सामाजिक गतिशीलता आवश्यक हुन्छ वा हँुदैन भन्नेमा विद्वान्हरूको मतैक्य छैन। तथापि सामाजिक गतिशीलताबाट उद्यमशीलता विकास सम्भव रहेको पुष्टि भइसकेको छ। उद्यमी रहेको समाजमा अवसर नरहेका कारण वा एउटा पेसा अँगालिरहेको व्यक्ति अर्को पेसामा लाग्नाले नया“ अवसरको प्राप्ति हुन्छ। विगतमा नेपाली अमेरिका, अस्ट्रेलिया जाने यसैको परिणामस्वरूप हो भन्न सकिन्छ। तर पनि गतिशीलता उद्यमशील मानिस विस्थापित हुन पुग्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो बेफाइदा यही हो।

अर्कातर्फ नया“ ठाउँमा कच्चा पदार्थ श्रमशक्ति र उद्यमशील अवसर रहनाले उद्यमीले सफलता पनि हासिल गर्न सक्छ। गतिशीलताले केवल भौगोलिक वा व्यावसायिक गतिलाई मात्र नलिएर मनोवैज्ञानिक उतारचढावलाई पनि बुझाउने हुँदा उद्यमशीलता विकासमा यसको भूमिका कसैगरी गौण मान्न सकिन्न। सामाजिक गतिशीलता विशेषगरी निम्न कारणले हुन्छ।

शिक्षा तथा तालिमको विकास, नया“ स्रोत तथा अवसरको खोजी गर्ने चाहनाले विद्यमान ठाउँमा वातावरणीय सुगमता नरहनाले तथा सरकारद्वारा विशेष नीतिको कार्यान्वयन गरेको कारणले हुन्छ। यसले आर्थिक विकास प्रभावित हुँदै आएका छन्। यस्ता तत्वमाथि एकात्मक सरकारको ध्यान नपुग्नु स्वाभाविक नै थियो तर अहिले तीन तहको सरकार रहेकाले कमसेकम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले यस्ता समस्याको पहिचान गरी सामाधानतर्फ पहल गर्नुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.