संविधानले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको गठन गरी संघीयताको चिनारी दिइसकेको छ। तीन तहको सरकार मात्र होइन, तीन तहको व्यवस्थापिका पनि गठन गरेको छ। यसबाट तीन तहबाट कार्यकारणी अधिकारको प्रयोग मात्र हुने होइन, तीन तहबाट कानुन पनि निर्माण हुन्छ। यस्तो व्यवस्थाले आफ्नो विकास आफैं गर्ने मात्र होइन, आफ्नो कानुन आफैं बनाउने जनअधिकार पनि प्राप्त छ। जुन पूर्ण लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हो।
गणतान्त्रिक मुलुकको समृद्धि लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिबाट मात्र सम्भव छ। यसका लागि तीनवटै तहका व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले आआफ्नो संवैधानिक हैसियतअनुसार एकअर्कासँग सहयोग एवं समन्वय गरी काम गर्दा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। संघीयतालाई जीवनमरणको विषय बनाउन खोजिँदै छ। यसमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूकै मुख्य हात रहेको छ। यतिखेर उनीहरू वारपारको अवस्थामा पुगेका छन्। आआफ्नै अडानमा रहेका छन्। यसले संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउनमा चुनौती थपिदिएको छ।
मुलुकमा तीनवटै सरकार कार्यान्वयनमा रहेका छन्, तर स्वायत्तताको अनुभूति स्थानीय सरकारले मात्र दिइरहेको छ। स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारभन्दा पनि संवैधानिक र बलियो छ। केही निश्चित अवस्थामा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई निलम्बन एवम् विघटन गर्न सक्ने अवस्था संविधानमा भए पनि स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले केही गर्न सक्ने देखिन्न। चुनावबाट गठन भएको सरकारलाई आफ्नो निर्णय लिने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। यो सरकार कुनै मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदैन। स्थानीय सरकारलाई कुनै मन्त्रीले निर्देशन वा आदेश दिन सक्ने देखिन्न, तर व्यावहारिक पक्षबाट हेर्दा विगतमा जस्तै नेता प्रवृत्तिले प्रभावित हुन पुगेको छ। अर्को कारण जनप्रतिनिधिको परम्परागत सोच पनि मुख्य रहेको छ। यसले नेतृत्वमा पुरानो मान्यता व्यापक रहेको देखाउँछ, जुन संघीयता कार्यान्वयनको वाधक छ। स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने ऐन २०५५ न त लागू हुन सकेको छ न खारेजी नै।
बलियो स्थानीय सरकार गठन त भइसक्यो तर त्यसले काम गर्ने निश्चित मापदण्ड छैन। विगत जस्तै मन्त्रालयको निर्देशन यथावत् छ भने बलियो एवं स्वायत्त हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तह माथिल्लो सरकारको निर्देशन अपेक्षा गर्न बाध्य छ। आर्थिक कारोबारका लागि जनप्रतिनिधिप्रति भरोसा देखिएन। यसकारण संघीयता जोखिममा पर्न सक्छ। लोकतन्त्रमा हरेक पाँच वर्षमा हुनैपर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन लगभग २० वर्षपछि भएको छ। जुन ठूलो अलोकतान्त्रिक अभ्यास थियो। अब यस्तो हुनु हुँदैन।
लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छन्। त्यस्तो व्यवस्थामा अल्पमतको पनि सम्मान हुनुपर्छ। शक्तिका आडमा अल्पमतलाई पेलेर जाने मानसिकता लोकतान्त्रिक होइन। संघीय सरकारले मधेसप्रति यस्तै व्यवहार देखाएको देखिन्छ। मधेसी जनताले समान अस्तित्व, पहिचान एवं विकासको अवसर खोजेका छन्, जसलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन। मधेसवादी दलहरूको विरोधाभासले पनि यसलाई बल पु¥याएको छ। मधेसको विरोधाभास संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोधक पनि हो। यसले संघीयतामा ग्रहण लाग्न सक्छ। स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने मधेसका माग पूरा गर्न कसैले पनि अवरोध उत्पन्न गर्नु हुन्न।
प्रारम्भिक चरणमा जारी संविधानले संघीयता स्वीकार गरे पनि संघीय संरचना र कार्यान्वयन अन्योलमा थियो तर स्थानीय निकायको निर्वाचनले केही हदसम्म अन्योल चिरेको छ। प्रथमतः यसले संघीय कानुन बनाउन बाध्य पा¥यो भने संघीयताको पहिलो तहको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको निर्माण भयो। यसको पहिलो सकारात्मक पक्ष के हो भने गाउँपालिकाको चुनावपछि गाउँ विकासका लागि चाहिने नीति, नियम र कानुन गाउँकै जनप्रतिनिधिले बनाउने हो र त्यहाँका साधनस्रोत स्थानीय जनताकै निर्णयअनुसार खर्च गरिने छ भने सरकारबाट आएको अनुदान रकम पनि सीधै गाउँपालिकामै जान्छ, जसको प्रयोगमा कसैको हस्तक्षेप हुँदैन।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्य स्थानीय निकायमै हुने भएकाले निश्चित रूपमा केही कर्मचारी आवश्यक पर्छ, जसको पदपूर्तिमा प्राथमिकता स्थानीयले नै पाउनेछन्। अहिल्यै हरेक गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गरिएको छ, जुन रोजगार सिर्जनाको अवसर हो। यसको मूल्यांकन पनि गर्ने बेला भएको छ। नागरिकता र राहदानी, सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा, स्कुल तथा कलेज, जग्गा रजिस्ट्रेसन, उद्योग दर्तालगायतका कार्य गाउँपालिकाबाटै हुने भएकाले सदरमुकाम वा राजधानी जानुको जरुरत छैन।
हरेक गाउँपालिकामा एउटा सदरमुकाम हुने भई हरेक पाँचसात गाउँपिच्छे एउटा सहरको निर्माण हुनेछ, जुन आफैंमा एउटा महत्त्वपूर्ण विकास हो। सहरको जस्तो बाटो, बजार, बिजुली, पानीलगायतको विकास इमानदारीपूर्वक गरियो भने स्वतस्फूर्त रूपले विकास हुन्छ। पहिला विकास भएको क्षेत्रलाई नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका घोषणा गरेर परिचित गराइन्थ्यो तर अबको गाउँपालिका नगरपालिकाभन्दा बलियो र शक्तिशाली हुने छ। यसले हरेक जनताले विकासको अवसर पाउनेछन्। केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्ने अवस्था आउँदैन वास्तविक स्वायत्तता प्रदान गरियो भने।
संविधानले उल्लेख गरेको संरचनाजस्तो स्वायत्तता दिइएको छैन। जुन संविधान संशोधन नगरी हुँदैन तर सकारात्मक पक्ष के छ भने संविधानले संशोधनको प्रावधान सहज बनाएको छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले विभेद एवं अतिवाद छाडे भने वर्तमान संरचनासरहको स्वायत्तता दिने गरि संशोधन हुन सक्छ। वर्तमान संविधानले सात प्रदेशको कल्पनाले विगतको भन्दा अलिबढी रोजगार सिर्जना गर्छ भने नागरिकलाई अवसर प्रदान गर्छ।
–यादव अधिवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
