विधिशास्त्रमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग सामाजिक विधिशास्त्र हो; जसको उत्पत्ति उन्नाईसौं शताब्दीदेखि बीसौं शताब्दीमा भएको हो। जसका उत्पादक हुन्– एलहेरिन, पाउन्ड कामट। सामाजिक विधिशास्त्रअनुसार जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हो भने नागरिकले जुन कानुनलाई स्वीकार गरेका छैनन्, त्यसलाई राज्यले सुधार गर्नुपर्छ। सामाजिक सुधार ऐन २०३३ लागू गरियो; जसको कार्यान्वयन कहिल्यै पनि भएन। उक्त कानुनले ५१ भन्दा बढी जन्ती लान नहुने व्यवस्था गर्यो; तडकभडक गर्न नहुने व्यवस्था गर्यो तर सामाजले मानेन।
यतिखेर समाजमा १७–१८ वर्षको उमेरमा अनेकौं भागी विवाह हुने गरेका छन्। त्यसलाई कानुनले स्वीकार गर्न सकेको छैन। एकभन्दा बढी विवाह गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ तर बहुविवाहका घटना अनेकौं हुने गरेका छन्। यसैगरी बालविवाहलगायतका कुरा छन्। रक्सी सेवनबाट घरेलु हिंसाका घटना हुने गरेको छ। यस्ता कानुन भए पनि अपराध दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्था छ। यसबाट कहीं न कहीं सामाजिक विधिशास्त्रको ध्येयअनुरूप कानुन निर्माण नभएको महसुस हुन्छ।
यसैगरी वर्तमान संविधानमा अहिले पनि आधाजति जनसंख्याले संशोधनको अपेक्षा राखेको छ, तर हुन सकिरहेको छैन। यत्रो ठूलो मधेस आन्दोलन भयो विभेद अन्त्य एवं समान हकअधिकारका लागि। जुन अद्यापि पूरा हुन सकेको छैन। यसबाट कहीं न कहीं कानुन निर्मातामा समाजका समस्या बुझ्न सहजता नभएको भन्नैपर्छ। मधेसवादी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग संविधान संशोधनको माग गर्दा मुलुकभरि चर्चा हुने गर्छ। विभिन्न किसिमका तर्कवितर्क गरिन्छ। कसैले अखण्डताका कुरा उठाउँछ त कसैले साम्प्रदायिकताका। तर संविधान संशोधनको अपरिहार्यता कसरी छ। आम जनताको संशोधनप्रतिको अपेक्षा के छ खासै ध्यान पुर्याइँदैन; जुन चिन्ताजनक हो र राष्ट्रिय एकताका लागि वाधक हो।
मुलुकमा हरेक नागरिक समान छन्। संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। यसबाट कुनै पनि दृष्टिकोणले विभेद रहनु हुन्न। कुनै पनि नागरिकलाई असन्तुष्ट रहन दिनु हुन्न। हरेक नागरिकका जायज माग संविधानका माध्यमले संशोधन गर्न सक्नुपर्छ, यो राज्यको दायित्व हो र विधिशास्त्रको विषय हो। यसर्थ संविधान संशोधनको अपरिहार्यता छ कि छैन नागरिक समानता एवं नागरिक अधिकार रक्षाको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ। असन्तुष्ट जनता र नेताले सरकारसँग आफ्नो माग माग्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो।
यतिखेर खोजिएको राजनीतिक स्थिरता र समृद्घि हो। राजनीतिक स्थिरताका लागि सबैको राष्ट्रहित अनुकूलको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ।
मधेसवादी सरकारमा गएका छन्। यसको अर्थ संविधान संशोधनको माग जनताले छाडिसकेको होइन। संविधान संशोधनको मुद्दा मधेस आन्दोलनको पनि हो र चुनावको प्रतिबद्धता पनि हो। मधेसवादीलाई सरकारमा सामेल गराउने सर्त पनि हो। पटकपटक राज्यले मधेसी जनतासँग गरेको सहमतिको नतिजा पनि हो। यसर्थ संविधान संशोधनमा बढी समय खर्च गर्नु सर्वथा उचित छैन। यतिखेर मुलुकमा इतिहासकै सबैभन्दा बलियो प्रधानमन्त्री छन्। दुईतिहाइ समर्थन पाएको प्रधानमन्त्री पहिला पनि थिए, जसले बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरे। यसलाई समाजले स्वीकार गरेको छैन। अदालतमा मुद्दा चलेको छ। विद्वान्हरूले असंवैधानिक भनेका छन्। यसर्थ कानुन एकातर्फ र समाज अर्कातर्फ गइरहेको जटिल अवस्था छ। यतिखेर त संसद् नै छैन। आउने कानुन अध्यादेश हुनेछन्; जसको जनसमर्थनभन्दा शक्ति स्रोतका रूपमा रहनेछन्। यसले विधिशास्त्रको नियमलाई कत्तिको पालन गर्ला, भन्न कठिन छ। यसर्थ संविधान संशोधनका लागि सरकारसँग माग गर्नु अन्यथा होइन।
नयाँ संविधानमुताबिक सातवटा प्रदेश सरकार, एउटा केन्द्र सरकार र सात सयको हराहारीमा स्थानीय सरकार गठन भएको छ। २०७४ माघ ७ भित्रमा उपरोक्त सम्पूर्ण सरकार गठन भइसकेका छन्, जसले संविधानको पूर्णता दिनुका साथै एउटा संवैधानिक सर्त पूरा भएको छ। तर यसले संविधानको समग्र स्वामित्व र अपनत्व स्थापित छैन। किनभने अहिलेसम्म मधेसमा संशोधनको आशा र अपेक्षा समाप्त भएको छैन। मधेसवादीहरू वामपन्थीसँग मिलेर सरकार बनाउनुको मुख्य अभिप्राय पनि संविधान संशोधन नै थियो, जुन पूरा भएन। यतिखेर खोजिएको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि हो। राजनीतिक स्थिरताका लागि सबैको राष्ट्रहितअनुकूलको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ भने राजनीतिक स्थिरताको विपक्षीको कसैले पनि केही गर्न पाइँदैन।
गोरा र कालाबीचको लामो दूरीलाई राष्ट्रपिता नेल्सन मन्डेलाले अन्त्य गरेका थिए। उनले नै विकास गरेको मार्गले अहिलेसम्म विभेदको गन्ध सुन्न पाएको छैन। सबैले संविधानलाई अपनाएका पनि छन् र संविधानसभाबाट पारित भएको संविधान पनि लागू छ। अमेरिकाको संविधानलाई अढाई दर्जनपटक संशोधन गरी सबैको गरी सबैको अपेक्षा पूरा गरिएको छ भने भारतको संविधान एक सयभन्दा बढीपटक संशोधन भइसकेको छ। जापानको संविधान सैनिक शासकले बनाए पनि प्रावधान राष्ट्रहितअनुकूल रहेकाले त्यहाँको संसद् डायटले अनुमोदन गरी मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा लगेको छ। यसर्थ राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने संविधान संशोधनलाई एकदमै जटिल मान्नु हुँदैन भने संविधान जसले जुन परिस्थतिमा बनाए पनि त्यसका आधारमा मात्र समर्थन वा विरोध गर्नु हुँदैन।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले भनेजस्तै बिरालो सेतो होस् वा कालो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। बिरालोले मुसा कत्तिको मार्र्न सक्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। संविधानको सुन्दर दुई पक्ष संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना र दोस्रो संविधानको संशोधनद्वारा गतिशीलता प्रदान गर्नु। यो दुवै हाम्रा लागि अवसर हो, जसलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यस अवसरको माध्यमले मधेस र पहाडबीचको दूरी हटाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
