नेपालको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ ले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको छ। यस अवसरमा संविधानका चुनौती तथा उपलब्धिका बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्नेमा बहुमतप्राप्त सरकारले संसद् नै विघटन गर्यो। जसको चौतर्फी विरोध एवं विश्लेषण मात्र हुने गरेको छैन; वर्तमान व्यवस्था नै परिवर्तनको माग पनि उठेको छ। राजतन्त्र स्थापनाका लागि सडकबाट आवाज उठ्न थालेको छ , यो गणतन्त्रात्मक संविधानको असफलताको संकेत हो।
असल संविधान भनेको लोकतान्त्रिक संविधान हो भने लोकतान्त्रिक संविधानका असल गुणहरू संविधानवाद, कानुनको शासन, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त र प्रस स्वतन्त्रता आदि–आदि। ती सबै गुण संविधानमा रहेका र जनताले पनि संविधान परिपालनाका लागि पूर्ण बहुमत दिएको अवस्थामा पनि संविधान र व्यवस्थालाई असफलतातर्फ लगिएको छ। यो नेताहरूको अक्षमता, अदूरदर्शिता तथा सत्तास्वार्थ नै हो। यसको समाधान व्यवस्था र संविधान परिवर्तन होइन; नेता नै परिवर्तन हुनुपर्छ। संविधानको मर्म र भावना नबुझ्नेलाई पदबाट हटाउनुपर्छ। नेपाली जनताले रगत मात्र बगाएर हुँदैन; त्यसको महŒव नदिने नेताजतिलाई पाखा लगाउनुपर्छ।
जनताले संसद् विघटनको चाहना नराख्दानराख्दै पनि प्रधानमन्त्रीले अचानक संसद् विघटन गरे। अब जनताले अन्तिम आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको न्यायपालिकामाथि आशा राखेका छन्। अन्तरिम आदेश नभएर अलि निराशा भए पनि अद्यापि अदालतले संसद् पुनर्बहाली गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसबाट फेरि मुलुक संसदीय सर्वोच्चताभन्दा न्यायिक सर्वोच्चताउन्मुख भएको प्रस्ट खुल्छ। २०५१ सालमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेपछि अदालतले बदर गरेको थियो। अहिले पनि संसद् पुनर्बहालीले आस्थाको अन्तिम केन्द्रका रूपमा रहेको न्यायपालिकाप्रतिको जनताको आस्था अझै बढ्ने छ। जनताको आस्था वृद्धि हुने मात्र होइन; मुलुक नै ठूलो संकटबाट जोगिने छ।
संसद् विघटनको असर प्रदेश सरकार एवं प्रदेशसभामा पनि परिसकेको छ भने यो अन्य प्रदेश एवं स्थानीय सरकारमा पनि भुसको आगो झैं फलिँदो छ। यो अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूले पुनः अवसर पाउने छन्। दुवै छिमेकीको असन्तुलित चाहना एवं व्यवहारले पनि मुलुकको वर्तमान व्यवस्था संकटग्रस्त हुन सक्ने छ। दोस्रो– मुलुकमा आर्थिक संकटको सम्भावना उत्तिकै छ। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र थला परेको छ। जनताको सुरक्षा र उपचारका लागि खोपको व्यवस्था गर्न नसकेको सरकारले खर्च जुटाएर चुनाव गरायो भने मुलुक धराशायी हुन सक्छ। विदेशी ऋण बढ्ने अवस्था त छ नै; जनतामाथि करको भार पर्न सक्छ। विकास निर्माण कार्य ठप्प भई खर्च बढ्ने र नोक्सान हुने व्यापक अनुमान छ। यसर्थ पनि संसद् पुनर्बहालीको खाँचो छ।
राजनीतिक दलहरूबीच द्वन्द्व बढेको छ। एकले अर्कालाई सखाप पार्ने कार्यले राजनीतिक अस्थिता बढ्नुका साथै पुनः लडाइँ सुरु हुन सक्ने छ। यसले जनताको जीउज्यानको असुरक्षा हुनुका साथै राष्ट्रपति शासन लागू हुन सक्छ। संकटकाल घोषणा र मौलिक हकमा बन्देज लाग्ने अवस्था आउन सक्छ। संविधानको उल्लंघनले स्थान पायो भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मनपरीलाई नियन्त्रणको अवस्था हेरी संसद् विघटन गर्न सक्छ। यसबाट संसदीय सर्वोच्चता होइन; प्रधानमन्त्रीय सर्वोच्चता कायम हुन सक्छ। कानुनको शासन एवं संविधानको अवधारणा समाप्त हुन्छ। सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा फैलिन सक्छ। अन्ततः लोकतन्त्र नै सदाका लागि बिदा हुन सक्छ।
संसद् विघटनको असर प्रदेश सरकार एवं प्रदेशसभामा पनि परिसकेको छ भने यो अन्य प्रदेश एवं स्थानीय सरकारमा पनि भुसको आगो झैं फलिँदो छ।
त्यस्तै नागरिक तहमा विभाजनका रेखा कोरिन थालेको छ। यसले नागरिकबीच विवाद हुने र हिंस्रक अवस्था आउने छ। अराजकता, दण्डहीनता, विवाद बढ्दै गएर माओवादी विद्रोह दोहोरिन सक्छ। परिवर्तनका लागि दशौं हजार जनताको रगत बगाउने नेताले नै व्यवस्थाको सुरक्षा गर्न नसकेको अवस्थामा युद्ध किन गरे ? यस्ता असफल नेतालाई जनताले किन साथ दिए ? विचारणीय छ। यसर्थ उपरोक्त सम्भावनाले मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको छ। यस संकटबाट मुलुक र जनता जोगाउने एक मात्र वैधानिक निकाय न्यायपालिका रहेकाले संसद् विघटनको मुद्दामा बृहत् विचार पुर्याउनुपर्छ।
केही समय पहिला अमूक मुद्दा फैसलाका कारण न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई संसद्मा महाभियोग लगाउने अवाज उठेको थियो तर साम्य भयो। जुन संसद्मा महाभियोग लगाउने आवाज उठ्यो; त्यही संसद् अदालतद्वारा ब्यँुतिएला भनी थोरैको नकारात्मक सोच भए पनि त्यसको असर स्वतन्त्र न्यायपालिकामा नपर्ने बहुसंख्यकको धारणा छ। जुन स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको जनताको आशा एवं भरोसाको उच्चतम विन्दु हो र संसद् पुनर्बहाली भयो भने वर्तमान नेतृत्व एवं सिंगो न्यायपालिकामाथिको नेपाली जनताको आस्थाको सीमा हिमालजस्तै माथि उठ्ने अवस्था छ। लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन्छन्। संविधान सबैभन्दा माथि हुन्छ। यस अवस्थामा मात्र जनताको सार्वभौमिकता सुरक्षित रहने छ।
२००४ सालयता हालसम्म ६ वटा संविधान जारी भए। यसअघिका र वर्तमान संविधानमा मूलभूत फरक के हो भने विगतको संविधानले एकात्मक शासन व्यवस्था र राजतन्त्रात्मक प्रणाली बोकेको थियो भने वर्तमान संविधान अढाई सय वर्षको राजतन्त्र एवं एकात्मक शासनको अन्त्य गर्दै संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गरेको छ। यो प्रमुख उपलब्धि मात्र होइन; वर्तमान संविधानको मुख्य विशेषता पनि हो। यतिले मात्र संविधानको सफलताको मापन हुन सक्दैन।
वर्तमान संविधानको यो विशेषतालाई लगभग सबै शक्तिले स्वीकार गरेका छन्, जुन संविधानका लागि अवसर हो। यसले संघीयता र गणतन्त्रको आयु बढाउँछ। यद्यपि संविधानको धारा १७४ ले संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले संविधानको कुनै पनि धारा खारेज वा संशोधन गर्ने अधिकारले संघीयता र गणतन्त्रमा झीनो जोखिम छ। संविधानको धारा १७४ ले राष्ट्रिय अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमतालगायतका कुरा असंशोधनीय बनाएको छ। यसले अत्यधिक जनताले समर्थन जनाएको संघीयता र गणतन्त्रलाई परिवर्तन गर्ने चाहना खासै कुनै संसद्ले गर्दैन। तर संविधानका अन्य विषयवस्तुमा अत्यधिक जनताको असमर्थन र विरोध भयो भने साझा उपलब्धि पनि जोखिममा पर्न सक्छ।
वर्तमान व्यवस्थामध्ये समयसापेक्ष र बहुसंख्यकको असन्तुष्टि रहेको कुरालाई संशोधन गर्दै संविधानको आयु बढाउनु र संविधानप्रतिको अपनत्व बढाउनुको एउटा वैधानिक उपाय पनि हो। वर्तमान संविधानले प्रदेशको सीमांकन हेरफेरबाहेक अन्य व्यवस्थाको संशोधनलाई लचिलो बनाएको छ, जुन संविधानको गतिशीलता हो। यो संविधानको त्यस्तो महŒवपूर्ण कडी हो; जसले आपत् परेका बेलामा संविधानलाई जीवन प्रदान गर्न सक्छ। असन्तुष्ट विषयलाई संशोधनका माध्यमले सहज बनाई विद्रोह हुनबाट रोक्छ। यसले गर्दा संविधान टिकाउ हुन्छ।
गतिशीलता भनेको संशोधन गर्ने सहज प्रक्रिया हो। विदेशी मुलुकहरूको संविधान लामो समयसम्म टिक्नुको पछाडि गतिशीलता नै मुख्य कारण हो। भारतको संविधान १२२ पटक संशोधन भएको छ भने अमेरिकाको संविधान २७ पटक। यो गतिशीलताले नै मुलुक समृद्ध एवं शक्तिशाली बनेको छ। गणतन्त्रात्मक संविधान जारी हुँदा आधाभन्दा बढी जनताले विरोध गरेका थिए। पाँच वर्ष बित्दा पनि त्यो अवस्थालाई निमिट्यान्न पार्ने प्रयास भएको छैन। यसले पनि संविधानमा सबैको अपनत्व नरहेको पुष्टि हुन्छ। यसलाई संशोधनमार्फत पूरा गर्नैपर्छ। यी सबै समस्या समाधानका लागि पनि संसद् पुनस्र्थापनाको खाँचो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
