यही साउन ७ मा लकडाउन खुलेयता पर्सा जिल्लाका ग्रामीण भेगदेखि महानगरसम्म कोरोनाको कहर अनियन्त्रित रूपमा फैलियो। पर्सामा कोरोनाको रोकथाममा अहोरात्र खटेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी सेना पत्रकार राजनीतिकर्मी जनप्रतिनिधिलगायत आम जनताको टोलटोल र घरघरमा कोरोना फैलियो। १५ दिनका बीचमा १९ जनाको ज्यान गयो भने आठ सयको हाराहारीमा संक्रमित भइसकेका छन्। वीरगन्जको श्रीपुर, माईस्थान गहवा, राधेमाई, नगवा, छपकैया, विर्त, खल्वाटोला श्रीसया, भवानीपुर, गहवालगायतको प्रायः टोलमा संक्रमण देखिएको छ।
पछिलो समय उद्योगी व्यवसायी एवं कामदार मात्र होइन, प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं जेलमा कैद सजाय भोगिरहेका कैदी पनि संक्रमित छन्। पर्सामा एक ३४ जनाभन्दा बढी संक्रमित भएका छन्, जसमा ४३ जना त थुनुवा छन्। वीरगन्ज कारागारमा जेलरसहित ४६ जनालाई कोरोना भइसकेको छ। दैनिक सयकडौं संख्यामा संक्रमित थपिँदै जानु र बिरामीमा केही जटिलता देखिनुले पर्साको अवस्था नियन्त्रणबाहिर छ। यसबाट पर्सामा कोरोना समुदायमा फैलिएको पुष्टि गर्छ। पर्सावासीको जीवनरक्षाको खातिर तीन तहको अझ सशक्त भूमिकाको अपरिहार्यता छ।
पर्सामा दिनहुँ सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमित वृद्धि भइरहेको अवस्थामा यसको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। यहाँ निशेधाज्ञा तथा लकडाउनबाहेक सरकारले खासै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। हरेक संक्रमितलाई कमसेकम छुट्टै अस्पतालको बेडमा राख्नुुपर्ने राज्यको संवैधानिक दायित्व हो भने संविधानको धारा ३५ ले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हक हो। तर लगभग दुई सय बेडको दुइटा कोभिड अस्पतालको व्यवस्था गरिएको छ। जसको कारण अधिकांश संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राखिएको छ, जुन समुदायम फैलिनुपर्ने एउटा प्रमुख कारण हो।
संक्रमित घरमा रहेपछि घरपरिवारका व्यक्ति चाहेर पनि सम्पर्कमा नआइरहन सक्दैन। मानव संवेदनशीलताले सावधानी अपनाउन दिँदैन। यसले गर्दा संक्रमण फैलिन ऊर्जा मिल्छ। सुरुमै पर्सामा एकै घरका १७ जना व्यक्तिलाई कोरोना देखियो। महानगरका मेयरले वीरगन्जमा पाँच हजारभन्दा बढी संक्रमित हुन सक्ने अनुमान गरी आफैं पीसीआर मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरे। प्रदेश तथा संघ सरकारले त्यही बेला वीरगन्जको समुदायलाई परीक्षणको दायरा बढाइदिएका भए आज समुदायमा फैलिने थिएन।
कोरोनाले व्यापकता लिएको अवस्थामा पर्सावासीको बाँच्न पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूतिको पहलकदमी हुन जरुरी छ।
स्थानीय सरकारले चाहेर पनि बिरामीको परीक्षण गर्न पाएन। दैनिक पाँच सयजति बिरामीको उपचार गर्ने नारायणी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा परिणत गर्ने गरी खुम्च्याइयो। निजी अस्पतालहरू पनि संक्रमण फैलिने डरले अन्य बिरामीको उपचारमा सकारात्मक भएनन्। संक्रमणबाट ग्रसित हुनेले पनि समाजमा छिःछिः र दूरदूर हुने र सही उपचार हुन नसक्ने डरले औषधि पसलबाट औषधि खरिद गरी घरमै बसी खाए, खुलारूपमा बाहिर निस्केनन्। जब मानिसको मृत्यु हुन थाल्यो, त्यसपछि मानिसहरू डराएर परीक्षण गराउनेतर्फ अग्रसर भए। त्यतिबेला अवस्था भयावह भइसकेको थियो।
सुरुका दिनमा भारतको सीमावर्ती बिहार प्रान्तमा कोरोना नगन्य देखियो तर अन्य प्रान्तमा बढी नै कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। त्यतिबेला पर्सावासीमा कोरोनाको त्रास तत्काल भएन। लकडाउन मनोरञ्जनको विषय बन्यो। कहाँसम्म भने वीरगन्जका उद्योगी व्यापारी व्यापार गर्न आन्दोलनतिर लागे। सरकारले पनि लकडाउन खुकुलो मात्र गरायो तर समाजले पूरा खुलेको अवस्था झैं प्रयोग गरे। बजार पूर्णरूपले खुले। वीरगन्जस्थित भारतीय व्यापारी र पेसा व्यवसायीले सीमापारिसँग प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा काम गर्न थाले। सँगसँगै संक्रमण पनि आयात भयो। यतिखेर पर्सा जिल्लाभर कोरोना फैलिएको छ।
पर्सामा सतर्कताको पनि कमी रह्यो। आम जनतालाई कोरोनाबाट बच्न सतर्क गराउने सरकार नै संक्रमित भयो। सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक, पत्रकार, महानगर प्रमुख, सेना तथा प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवा पनि संक्रमित भएबाट सरकारी तवरबाट जस्तो सतर्कता अपनाउनुपर्ने हो, तर अपनाइएको पाइएन। अहिले पनि सतर्कतामा निकै कमजोरी गरिँदै छ। त्यो कमजोरी भनेको बढी सिट भएको छुट्टै कोरोना अस्पतालको व्यवस्था नहुनु, सबै संक्रमितलाई अस्पतालमा नराख्नु, नारायणी अस्पतालाई कोभिड अस्पतालमा परिणत गर्ने प्रयास हुनु, आईसीयू रुम तथा भेन्टिलेटरको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, दर्जनौं अस्पताल रहे पनि नागरिकलाई उपचारको अवसरबाट वञ्चित गर्नु, नागरिकलाई परीक्षणको दायरामा नल्याउनु आदि महामारी भयावह हुनुका कारण हुन्। वीरगन्जजस्तो आर्थिक नगरीमा छुट्टै कोभिड अस्पताल बनाउन नसकिने होइन। राजधानीभन्दा पनि सुविधासम्पन्न अस्पताल यहाँको घना बस्तीभन्दा बाहिर छन्। तर कुनै अस्पतालाई कोभिड अस्पताल बन्न दिने पहल भएन।
महानगरले कोरोना अस्पताल निर्माण गर्न चन्दा आह्वान गर्दा नागरिकले सक्दो सहयोग दिएकै छन्। कोरोना अस्पताल बनाउन सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिकर्र्मीलगायतबाट सक्त पहलको खाँचो छ। प्रदेश सरकारसँग थोरबहुत बजेट छ। चौधवटा स्थानीय सरकारसँग बजेट छ। संघीय सरकार छ। अन्य क्षेत्रमा निकासा गरिएको बजेटलाई कोरोना रोकथाम एवं नियन्त्रणमा लगाइयो भने कमसेकम संक्रमितले घरमा बस्न बाध्य हुने छैनन्। सरकारले काठमाडौं प्रवेशमा जति कडाइ ग¥यो, त्यसको एकचौथाइ पनि पर्सामा गरेको छैन।
पर्साका हकमा समन्वय गरी तत्काल परीक्षणको दायरा बढाउने, बिरामीको संख्या अनुपातमा सिट क्षमतासहितको अस्पताल व्यवस्था मिलाउने, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, भेन्टिर तथा आईसीयूमा रहेका बिरामीको उपचारमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रयोग हुँदै आएका औषधिको आयात गर्ने, सीमानाकामा सेना खटाई पूर्ण रूपको लकडाउन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
नागरिकलाई राजयविहीनताको अवस्था महसुस भइरहेको छ। सामान्य रोगको उपचारसम्म हुँदैन। अस्पतालको ढोकाअगाडि पाँचजना बिरामीको मृत्यु भइसक्यो, तर न त कोही उपचार गर्न अग्रसर भए न त राज्यले त्यस्तो अस्पताललाई जिम्म्ेवार बनाउन सक्यो। उपचार नपाएर मृत्यु हुनुपर्दा तिनका आफन्तबाट सरकारी अस्पतालसमेत तोडफोड भए। एकातिर चिकित्सकहरू नै संक्रमित भएर आइसोलेसनमा छन्। राज्यले निजी अस्पतालहरूमा पनि बिमा व्यवस्था, स्वास्थ्य सतर्कताका लागि चाहिने सामग्री, औषधि तथा उचित सम्मान प्रोत्साहन, नियमन कारबाही तथा क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। तर राज्य पछि परेको छ। यस अवस्थामा पर्सावासीको बाँच्न पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूतिको पहलकदमी हुन जरुरी छ।
यादव अधिवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
