अधिकांश नेपाली जनताको गरिबी ज्यूँका त्यूँ छ। विगत सात महिनायता मुलुकमा व्याप्त कोरोनाका कारण यसको दर ह्वात्तै बढेको छ। मुलुक र जनताको परनिर्भरता पनि बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ। कोरोना कहरका कारण ज्यान जोगाउन विभिन्न मुलुक खासगरी भारतबाट स्वदेश फर्किएका थिए तर स्वदेशमा रोजगार नपाएपछि बाँच्नका लागि काम गर्न उनीहरू पुनः विदेश फर्किरहेका छन्। तिहारको कोसेलीपात बोकेर भारततिर लागेको लर्को हेर्दा पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ। यी गरिब, विपन्न तथा मजदुर वर्गको हिमायती मानिने वामपन्थी सरकारबाट त सहयोग हुँदैन भने अन्य सरकारबाट के अपेक्षा राख्ने ?
गरिब जनताको सरकार यतिबेला आन्तरिक कहलमा चुर्लुम्म डुबेको छ। अहिले पनि विभेद एवं सत्ता स्वार्थ हावी छ। विधिको शासनभन्दा सत्ता, शक्ति र स्वार्र्थले महŒव पाइरहेको छ। संविधानवादका सिद्धान्तले उचित सथान पाउन सकेको छैन। संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ, जुन सबै सरकारको एक मात्र उद्देश्य देशको समृद्धि गर्ने तथा जनतालाई सहज, सुलभ तथा छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने हो तर तीन तहको सरकारबाट पनि जनचाहनामुताविक काम भइरहेको छैन।
पहिला दर्जनौं दलहरू थिए, तर अहिले संसद्मा जम्मा तीनवटा राजनीतिक पार्टीले मान्यता पाएका छन्। यी तीनवटैमध्ये एउटा फुटेको पार्टी एकता गरेको छ भने एउटा एकता गरेको पार्टी फुटेका भन्दा पनि दुरवस्थामा छ। एउटा पार्टी नफुटे पनि गुट एवं उपगुटको जालोमा जेलिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलमा नै स्थिर एकता, आन्तरिक सहयोग र सहकार्य भएन भने देशको विकास हुन सक्दैन। यसबाट जनतामा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो। यसर्थ दलहरूले गलत अभ्यास त्याग्नैपर्छ।
दशकौंदेखि मिलिजुली सरकारका कारण विकास नभएको पक्कै हो। त्यही सोचले जनताले वाम दललाई पूर्ण बहुमत दिए। यसको दुई कारण छन्– पहिलो त लामो समयसम्म सत्तामा रहेको कांग्रेसले चाहेजतिको राम्रो काम गर्न सकेन। दोस्रो मुलुकमा कमसेकम पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार रहोस्। तर जनताका यी दुवै इच्छा पूर्ति भएन। सरकार गठन भएदेखि नै आन्तरिक कलहमा फसेको छ। कतिसम्म भने पहिलाको सरकारजत्तिको काम पनि गर्न सकेन।
राजनीतिक दलहरू समृद्धिप्रति गम्भीरता नहुँदा हाम्रो मुलुकले वैदेशिक सहयोग पाए पनि त्यसअनुसार लाभ उठाउन सकेको छैन
नेतृत्वको व्यवहार एवं मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म जस्तोसुकै व्यवस्था लागू भए पनि मुलुक समृद्धितर्फ जान कठिन हुन्छ। जस्तो– केपी ओली नेतृत्वको सरकार दुईतिहाईनजिकको हो, तर समृद्धितर्फको सहज यात्रा गर्न सकेन। यसर्थ अब नेतृत्वको सोच एवं व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जनताले दबाबपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जनताले व्यवस्थामुताविकको व्यवहार कुन दलबाट हुन्छ भन्ने सोचेर मत हाल्नुपर्छ। पहिलेजस्तै रक्सी, मासु र नगद लेनदेनबाट मतको खरिदबिक्री हुने कार्यलाई जनता स्वयं अग्रसर भई रोक्ने काम गर्नुपर्छ। जनता अग्रसर नभएसम्म जति कडा कानुन भए पनि निर्वाचन आयोगले जति मेहनत गरे पनि चुनाव निश्पक्ष हुन सक्दैन। चुनाव निष्पक्ष भए पनि निष्पक्ष नेतृत्व छनोट हँुदैन। निष्पक्ष नेतृत्व छनोट भएन भने जनताका चाहना पूरा हुन सक्दैन।
मुलुकभित्रका शक्तिहरूबीचमा आन्तरिक मेलमिलाप नहुँदा मुलुकसामु रहेको वैदेशिक अवसरको उपयोग गर्न सकेको छैन। हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू प्रायः भारत, चीन, अमेरिका र अन्य मुलुकको भ्रमण गर्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत र चीन भ्रमण गरेका थिए। त्यस बेला उनले अधिक मात्रामा बाह्य सहयोग भिœयाएका थिए। अन्य मित्रराष्ट्रहरूले पनि सहयोग गरेकै छन् तर प्रतिफल त्यति सुखद छैन। हामी दुवै छिमेकीबाट निकै फाइदा लिन सक्थ्यौं तर अस्थिरताका कारण कहिले सरकार दक्षिणमुखी हुन्छ भने कहिले उत्तरमुखी हुन्छ। मुलुकले वैदेशिक सहयोग पाए पनि त्यसबाट लाभ उठाउन सकेको छैन। यसले लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह छ।
विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएका विशाल एवं विकसित दुवै छिमेकी हाम्रा अवसर र चुनौती हुन्। हामीले उनीहरूसँग बलियो सम्बन्ध राखेर भरपूर लाभ लिन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो विदेश भ्रमणमा अरू केही भन्न नसके पनि लगानी गर्न आग्रह गर्ने गर्छन्। भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले प्राप्त गर्ने अधिकारको जिकिर गर्छन्, जुन स्वाभाविक र सकारात्मक पनि हो।
ऊर्जाको अथाह सम्भावना रहेको हाम्रो मुलुकमा हाइड्रोपावरमा दुवै मुलुकले अनगिन्ती लगानी गरेका छन् तर ती लगानी हाम्रो आन्तरिक अस्थिर कानुनी चुनौती तथा कमिसन खेलले लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह छ। केही महिनाअगाडि मात्र वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका केही पदाधिकारीले भारतीय विदेश सचिवसँग लगानीको कुरा गर्दा उनले नेपालमा लगानीको केही वाधकतत्व औंल्याए, जुन यथार्थ हो। पहिलो, कमिसन, दोस्रो राजनीतिक अस्थिरता, तेस्रो ऊर्जा अभाव र चौथो असुरक्षा एवं स्थानीय मुआब्जा विवाद। वास्तवमा महŒवाकांक्षी योजनाहरू हुलाकी राजमार्ग, द्रूतमार्ग, लोकमार्गलगायतका दर्जनौं योजना अलपत्र पर्नु र रूसले बनाइदिएको वीरगन्ज चिनी कारखानाजस्ता ठूला उद्योग सधैंका लागि बन्द हुनु हाम्रा आन्तरिक चुनौतीका पराकाष्ठा हुन्। दशकौंदेखि निर्माणाधीन रहेको हुलाकी राजमार्गको प्रगति देख्नलायक नहुनु आफैंमा सरकारको असफलता हो।
हाम्रा आन्तरिक चुनौतीहरू कम हुने हो भने भारतीय मात्र होइन, चिनियाँहरू पनि नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन्। चिनियाँ व्यापारी भारतको सीमावर्ती तराईमा आएर उद्योग खोल्ने प्रयास गर्नु यहाँका पुलपुलेसा, नहरलगायत निर्माण टेन्डर लिनुले लगानीमा उत्साही रहेको संकेत हो। यहाँको आन्तरिक चुनौती मात्र व्यवस्थापन गर्ने हो भने स्वतस्फूर्तरूपमा चिनियाँहरू आकर्षित हुन सक्छन्। विश्व बजार लिन लालायित रहेका चिनियाँहरू नेपाली बजारमा लगानी नगर्ने कुनै कारणै छैन। हाम्रा अगाडि केही दृष्टान्त छन्, जसले हाम्रा कानुन तथा सामाजिक महŒवाकांक्षाले लगानी आउन अवरोध गरिरहेको छ। अहिले नयाँ कानुन बने पनि परम्परागत प्रावधान अद्यापि छन्।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको सिकार भएको छ। यो हाम्रो विकासप्रतिको गम्भीरतामा कमी हो। यद्यपि जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा २३(३) ले अधिग्रहणमा परेको जगाको लगत कट्टा नभए पनि साजिक दर्ता स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ। सार्वजनिक जग्गाका सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० ले सार्वजनिक जगाको अतिक्रमण हटाउन हदम्याद नलाग्ने, अतिक्रमण गर्ने–गराउनेलाई तीन महिनासम्म कैदसमेत गर्न सकिने जिल्ला प्रमुख अधिकारीलाई अधिकार दिएको छ भने सार्वजनिक जग्गा कसैले दर्ता गराएमा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२) अनुसार मालापोत अधिकृतले दर्ता बदर गर्न अधिकार दिइरहेको छ। यस अवस्थामा प्रशासनले कडा भएर कानुनअनुसारको अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने हो भने सार्वजनिक जगा अतिक्रमण गर्ने कसैले आँट गर्दैन।
सयकडौं बिघा जग्गा तथा भवन दिनप्रतिदिन अतिक्रमित हँुदै गएका छन्। वनजंगल पनि सखाप हँुदैछन्। एक दशकअघि देखिएको घना जंगल अहिले फाँट र बस्ती बनिसकेको छ। चुरे विनाश भइरहेको छ। यो समग्र तराईकै आम समस्या हो। दक्षिण बंगालबाट नैनो कार कम्पनी गुजरातमा स्थापना गर्न १० दिन मात्र लागेको थियो तर हामीकहाँ एउटा उद्योग दर्ता गराउन वा विदेशीले लगानी गर्न चाहेमा वर्षौं लाग्छ। त्यसपछि विभिन्न किसिमका मुद्दामामिला खेप्नुपर्छ। यसले हाम्रो कानुनी औपचारिकता विकासमैत्री हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
