कोभिड- १९ कोरोना कहर विश्वभरि मच्चिइरहेको अवस्थामा नेपाल पनि अक्षुण्ण छैन। यसको कहर कति बढेको छ भने प्रहरी, सेना, उच्च पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, न्यायाधीश, थुनुवा कैदीसहित हरेक तप्का संक्रमित भइसकेका छन्। हरेक क्षेत्रमा बेथिति र चुनौती दुवै बढाएको छ। साथै न्यायिक क्षेत्रमा पनि ठूलै चुनौती थपिदिएको छ। गत चैत १२ बाट चार महिनासम्म भएको लकडाउनमा अदालतका सबै काम ठप्प भए। तारिख म्याद हदम्यादसमेत गुज्रन थाले।
कानुनले म्याद तथा तारेख गुज्रेपछि २१ दिनभित्र तथा ३० भित्र थमाउने व्यवस्था गरेको छ तर पनि मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद गुज्य्रो भने थाम्ने म्यादको व्यवस्था कुनै कानुनमा थिएन। तारेख म्याद तथा हदम्यादको अभाव रहेको कानुनी व्यवस्था व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने हो तर उसको ध्यान गएको छैन। तर सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशको बृहत् बेन्चबाट गत जेठ १५ गते निकास पायो। लकडाउन समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र म्याद तारेख हदम्याद थमाउन सकिने व्यवस्था गरियो।
यस निर्णयमा सरकारबाट लकडाउन समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र तारेख म्याद हदम्याद थमाउने आदेश गरेको छ। सरकारले लकडाउन २०७७ साउन ७ गते अन्त्य गर्यो। यसपछि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छैन तर लकडाउन खुला भएको एक हप्तापछि कहर बढेपछि विभिन्न जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी गरे, जुन नेपाल सरकारको लकडाउन होइन। यसले पनि सबै कार्यालय खुला रहे पनि काम ठप्प छ। मुद्दाका दर्ता, तारेख दिने कार्य बन्द छन्। यो अवधि पनि अनिश्चित छ। साउन ७ बाट ३० दिनभित्रमा सर्वोच्चको आदेशले थमाउनुपर्नेमा यो कहर अझ जाने अवस्था रहेकाले गुज्रेको म्याद हदम्याद तथा तारेख थामिने कार्य सर्वोच्चको आदेशले पनि सहज छैन। किनभने साउन ७ बाट ३० दिन गुज्रेपछि सर्वोच्चको आदेश पनि टेक्न सकिँदैन र सरकारबाट लकडाउन घोषणा छैन। एकाध जिल्लामा जारी भएको निषेधाज्ञा आदेश सरकारको लकडाउनको निर्णय मान्ने कि नमान्ने कानुनी जटिलता छ। यसर्थ यस सम्बन्धमा उत्पन्न हुने वाधा-अड्काउ पुन : फुकाउनुपर्ने देखिन्छ। जुन व्यवस्थापिका वा सर्वोच्चबाट हुने देखिन्छ।
विपत्ति अन्त्यका निम्ति राज्यका तीनवटै अंग, तीनवटै तहका सरकार, संवैधानिक निकाय र राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहयोग, समन्वय एवं सहकार्य हुनैपर्छ।
संसद् विघटित अवस्थामा छ। यसबेला पुन : सर्वोच्च नै अघि सर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को जटिलता छ- कैदी बन्दीहरूको न्यायिक उपचार एवं जीवन रक्षाको सवाल। कुनै फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई सरकारले २४ घन्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराई अनुसन्धानका लागि अनुमति लिनुपर्छ। अनुसन्धानका लागि अनुमति लिनेदिने अवधि सामान्यत : विभिन्न मुद्दाको पृथक्पृथक् भए पनि पक्राउ परेको मितिले २५-६० तथा तीन महिना हुन्छ।
संगठित अपराधमा ६० दिन हुन्छ भने लागूऔषधमा तीन महिना हुन्छ। बाँकी मुद्दामा प्राय : पक्राउ परेको मितिले २५ दिनको अनुसन्धान अवधि हुन्छ। यस अवधिभित्रमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी न्यायिक निकायमा अभियोग पत्र पेस गर्नैपर्छ। एक दिन बढी राखिए पनि गैरकानुनी बन्दी हुन्छ। जसलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट छाड्नुपर्छ। जेलमा मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा रहेकाहरूको फैसला चाँडै गरी सफाइ पाए थुनामुक्त गर्ने कैद भए भएको कैद भुक्तान गराउने चलन हो। पुर्पक्षका निम्ति थुनमा रहेकालाई हतपत थुनामुक्त गर्ने परिपाटी छैन।
समस्या के देखियो भने प्रहरी हिरासतमा रहेका अधिकांश अभियुक्तको अनुसन्धान अवधि समाप्त भइसकेको छ तर कतिपयको अभियोग कहरका कारण म्यादभित्र अदालतमा पेस भएन भने पेस भए पनि थुनुवामा संक्रमण देखिएकाले बयान तथा बहस र थुनक्षेक आदेश भइरहेको छैन। एउटा मुद्दामा पाँचजना थुनुवा छन्, जसमा एकजना संक्रमित छन् बाँकी नभए पनि सबैको एकैपटक बयान र बहस आदेश हुने भएकाले संक्रमितको अवस्था ठीक नभएसम्म अदालतमा उपस्थित गराउने बयान अवस्था छैन। संक्रमितलाई पनि बयान गराउन ल्याइयो भने अरूलाई सर्ने जोखिम निश्चित छ, जुन अदालतमा ल्याउनु हुँुदैन। अब एकजनाका कारण चारजनाको न्यायिक अधिकारमा आघात पुग्ने अवस्था छ भने कानुनको म्यादभन्दा बढी समयसम्म प्रहरीले आफ्नो हिरासतमा राख्ने अवस्था छ, जुन गैरकानुनी त हँुदै हो; पछि दाबी गरियो भने प्रहरी अधिकृतले व्यक्तिगत जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। थुनामा रहेकाहरूको उचित उपचारमा पनि कमजोरी हुन सक्छ, जसको ज्यान जाने जोखिम छ।
जेलमा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा रहेको कैदीलाई तत्काल थुनामुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छैन तर जेलमा सयकडौंको संक्रमण फैलिइसकेकाले त्यसलाई छुट्टै उपचार गर्ने र संक्रमण हुन बाँकी रहेकालाई संक्रमण हुने जोखिम छ। अदालतको आदेश वा फैसलाद्वारा जेलमा रहेको व्यक्तिलाई वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार मुक्त गर्न कठिनाइ भए पनि भित्रै कोचेर राख्दा झन् सबैमा संक्रमण फैलिने खतरा पनि छ। यसको निकास अविलम्ब नदिई हुँदैन। यसका लागि नयाँ निर्देशिका आवश्यक छ। यसमा कानुनी उपायका हकमा हेर्दा अहिलेको सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुनले एक वर्षभन्दा कम सजाय भएकालाई दैनिक तीन सयको दरले नगद लिई छाड्ने प्रावधान छ भने नबालकका हकमा जिम्मा जमानीमा दिने, खुला कारागारमा पनि राख्न सकिने कैदलाई मुल्तबीमा राखी समाजीकरण गर्न सक्ने, सामाजिक काममा लगाउन सक्ने, ज्येष्ठ नागरिकका हकमा सजायमा कटौती गर्न सक्ने, बढी सजाय भुक्तान गरिसकेकालाई सजाय मिनाहा गर्न सक्ने राष्ट्र प्रमुखबाट माफी गर्न सक्ने प्रावधान पनि छन्। पुर्पक्षका निम्ति थुनामा बसेकालाई जेथाजमानीमा राख्ने वा अदालतले बोलाएको बखत उपस्थित गराउने गरी अभिभावकको जिम्मामा समेत राख्न सकिने अवस्था छन्।
प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरूमा जो संक्रमित छन्, उनीहरूको संक्रमण निको नभएसम्म आइसोलेसनबाट भर्चुअल बयान रेकर्ड गरेर पनि निकास दिन सकिने अवस्था छ तर यस्ता विकल्प अपनाउन विशेष किसिमको निर्देशन सर्वोच्च तथा व्यवस्थापिका संसद् र सरकारबाट जारी नभई हुन्न। यसतर्फ अविलम्ब ध्यानाकर्षण भएन भने संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्छ। राष्ट्रिय विपत्तिका बेला हरेक तहबाट सहयोग हुनैपर्छ भने हरेक क्षेत्रको समस्यालाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। यसनिम्ति राज्यका तीनवटै अंग, तीनवटै तहका सरकार, संवैधानिक निकाय र राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहयोग, समन्वय एवं सहकार्य हुनैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
