तथ्य अनुसन्धानका लागि

राज्यलाई अनुसन्धानको अधिकार दिनुको मुख्य कराण आम जनताको जनधनको सुरक्षा दिनका लागि हो। यस अवस्थामा जनताको ज्यु धनको सुरक्षा हेतु राज्यले नै कार्यवाही चलाउनुपर्छ। कुनै घटनाको विषयमा लामो समयसम्म अनुसन्धान नहुनु राज्यको असफलता हो।

यसैले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ र फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ ले यो क्षेत्राधिकार राज्यलाई तोकेको छ। अहिले ठूलाठूला ओहोदाका व्यक्तिलाई राज्यले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन खोजेको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो। यसले कानुनको अगाडि समानताको सिद्धान्तको अनुभूति दिन्छ। थोरै भए पनि आम जनतामा राहत महसुस भएको अनुभूति हुन्छ।

राज्यमा फौजदारी अपराधको नियन्त्रणमा सफलता तब मात्र हुन्छ, जब वास्तविक अपराधी समयमा पक्राउ पर्छ र कुनै पनि निर्दोषमाथि मुद्दा चलाइँदैन। कतिपय मुद्दामा तल्लो तहबाट सजाय पाए पनि माथिल्लो तहबाट सफाइ पाएको हुन्छ। यसबाट निर्दोषमाथि नै मुद्दा चलाएको भन्न सकिन्छ। यसबाट जनआस्थामा कमी आउँछ। यस्ता कार्यलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यसका लागि मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाले सक्रियता देखाउनुपर्छ। अपराध कसले किन, कसरी, कहिले, कहाँ गराएको हो भन्ने कुरा निष्पक्ष अनुसन्धानमा भर पर्छ। यसको सही उत्तर खोज्नु नै अनुसन्धान पद्धतिको मुख्य कार्यभार हो, जुन सहज छैन। तर परम्परागत पद्धतिबाट सम्भव छैन। निष्पक्ष अनुसन्धान हुनका लागि वैज्ञानिक पद्धतिको अनुसन्धान हुनैपर्छ।

निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धानका सन्दर्भमा केही आधुनिक विधि छन्, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता दिँइँदै आएको छ, जुन हरेक अनुसन्धान अधिकारीलाई जानकारी हुनुपर्छ। घटना भएलगत्तै घटनास्थलमा उही अधिकारी प्रथमतः पुग्नुपर्छ, जसलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिइएको हुन्छ। मौकामा घटनास्थलमा पुग्यो एउटा र अनुसन्धानको जिम्मा पायो अर्कोले भने सही तथ्य पेस हुन सक्दैन। इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ पुलिसद्वारा प्रकाशित दि पेट्रोल अपरेसन नामक म्यागाजिनमा प्रकाशित सूत्रअनुसार एउटा घटनाको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्नका लागि अनुसन्धान अधिकृतले कम्तीमा निम्न कार्य गर्नुपर्छ–

घटनास्थलमा यथाशीघ्र सुरक्षित पुग्नु, घाइतेलाई मद्दत गर्नु, अभियुक्तको पक्राउको भरमग्दुर प्रयास गर्नु, साक्षीहरूको यकिन गर्नु, पीडित र साक्षीहरूसँग तत्काल कुरा गरी लिखित गर्नु, घटनास्थललाई सुरक्षित राख्नु, शंकास्पदको सोधपुछ गर्नु, घटना सम्बन्धमा भएका टीकाटिपणीको अध्ययन गरी अभिलेखन गर्नु, घटनाको पूर्ण एवम् सही जानकारी लिनु र दिनु, घटनास्थलमा बरामद हुने भौतिक सबुतको परीक्षण, पीडितको पृष्ठभूमिको जानकारी, शंकास्पद व्यक्तिको पृष्ठभूमिको जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ।

यस आधारमा के देखिन्छ भने घटनालगत्तै अनुसन्धान अधिकृत घटनास्थलमा पुग्यो भने भौतिक सबुत संकलन गर्न सक्नुका साथै देख्ने साक्षीहरूले पनि तथ्य उजागर गर्न सक्छ। तत्कालको अनुसन्धानबाट अभियुक्तलाई पनि समाउन सहज हुन्छ। अभियुक्तले सबुत प्रमाण मेटाउन सक्दैन। ढिलो गरी अनुसन्धान भयो भने अभियुक्तको पनि प्रभाव पर्न सक्छ। यसैले निष्पक्ष एवम् स्वच्छ अनुसन्धानलाई फौजदारी न्यायको एउटा खम्बाका रूपमा लिइएको छ।

पीडितलाई न्याय पाउने न्यायसम्बन्धी हक भए पनि उसले मौकामा जानकारी दिनु उसको नागरिक कर्तव्य हो। न्यायलाई सहयोग गर्ने हरेक नागरिकको कर्तव्य मानिएको छ। अनुसन्धान अधिकृत कसैको होइन सबैको हो। अनुसन्धान अधिकृत पूर्णरूपले स्वतन्त्र हुनुपर्छ। सरकार जोसुकैको होस्। आपराधिक घटना भइसकेपछि अनुसन्धान अधिकृतलाई कतैबाट पनि प्रभाव पार्ने प्रयास गर्नु हुन्न। अनुसन्धानमा राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गर्नु किमार्थ हुनु हुँदैन।

अनुसन्धानको जिम्मा पाएको अधिकृतले आफनो पदीय भूमिकालाई कतैबाट प्रभावमा पार्न दिनु हँुदैन। अपराध गरिसकेपछि सरकार पक्षधरको शरणमा जानु, सरकार पक्षधरबाट सहयोगको अपेक्षा राखेर समर्थन जुटाउन र समर्थन दिनु फौजदारी अपराधको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो। गृह मन्त्रालय जुन पार्टीको छ, त्यो पार्टीको नेता वा कार्यकर्ताले प्रहरी मेरै हो ठान्नु र अनुसन्धान अधिकृतले सरकार पक्षधरको वा नेताको प्रभावमा पर्नु ठूलो बाधक हो।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले भन्छ– पहिला सुन अनि थुन। अनुसन्धान अधिकृतले पनि जसलाई पायो त्यसलाई समाउन हुँदैन। समाउनका लागि ठोस प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ। ठोस प्रमाण संकलन गरिसकेपछि जस्तोसुकै दबाब आए पनि छोड्नु हुँदैन। वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणबेगर कसैलाई सामातियो र पछि निर्दोष सावित भयो भने सोको जवाफदेही बन्नुपर्ने कानुन एवम् न्यायको सिद्धान्त हो।

घटना भएलगत्तै जब अनुसन्धान अधिकृत घटनास्थलमा पुग्छ र घटनास्थललाई सुरक्षित राख्नुका साथै घटनास्थलमा आवश्यक सामग्री पनि लिएरै जानुपर्ने देखिन्छ। जस्तै– सूचनाको प्रतिलिपि, कागज कार्बन सीडी, पेन पेन्सिल, घडी, टर्च, क्यामेरा, साबुन तौलिया, अंगुष्ठ छाप वा पैतालाको छाप लिने समान जस्तै– ग्लास,बुश पाउडर, प्लास्टर अफ पेरिस, कैंची फिता, चाकु टेस्टट्युब सिसी, हत्कडी बेडी रिभल्बर डन्ड रस्सी र धागो आदि समानले घटनास्थललाई सुरक्षित राख्नुका साथै प्रमाणहरू संकलन गर्न सहयोग गर्छ। अपराधलाई राजनीतीकरण गर्नबाट रोक्न सकिन्छ। अपराधीलाई पक्राउ गरेपछि भौतिक सबुतको वैज्ञानिक परीक्षण गर्नुका साथै अभियुक्तको अधिकारको पनि संरक्षण गर्नैपर्ने हुन्छ।

अभियुक्तका तीन किसिमको अधिकार हुन्छ। एउटा, प्रहरी हिरासतमा रहँदाको अधिकार, अर्को अदालतमा सुनुवाइको क्रमको अधिकार तेस्रो हुन्छ। तल्लो तहबाट फैसला भइसकेपछिको अधिकार। हिरासतमा रहँदाको अवस्थामा अभियुक्तलाई आफ्नो कानुनी सल्लाहका लागि वकिल राखेको छ कि छैन ? सोध्नुपर्छ।

पछिल्लो समयमा माथिल्लो ओहोदाका व्यक्तिलाई राज्यले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन थाल्नु सकारात्मक कदम हो।

वकिल राखेको छ भने वकिलसँग सल्लाह लिन पाउने, वकिलको उपस्थितिमा बयान गराउन पाउने हुन्छ। प्रहरी हिरासतमा विरामी पर्‍यो भने उपचार गराउने, खाने बस्ने आफन्तसंग भेटघाट गर्न दिने, कुनै किसिमको यातना नदिने लगायतको हिरासतभित्रको अधिकार हो भने अदालतमा अभियोग पत्र गइसकेपछि साक्षी उपस्थित गराउन पाउने, तारेखमा छुटेको छ भने तारेखम बस्न पाउने, आवश्यक प्रमाण पेस गर्न पाउने, उसको रोहबरमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने–गराउने, आफ्नो वकिलबाट बहस पैरवी गराउन पाउने, भाषाको समस्या छ भने दोभासे राख्न पाउनेलगायतको अधिकार हो।

फैसला भइसकेपछि माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार पुनरावेदकीय अधिकार हो। यी अधिकारबाट वञ्चित गरियो भने जतिसुकै निष्पक्ष र स्वच्छ अनुसन्धान भए पनि अदालतले निर्दोष सावित गर्न सक्छ। अमेरिकामा एउटा मुद्दामा अभियुक्तसँग तिमीले आफ्नो वकिल राखेका छौ कि छैनौ भन्ने प्रश्न मात्र प्रहरीको बयानमा उल्लेख भएको थिएन। तर उसले बयानमा अपराध स्वीकार गरेको थियो। अपराध स्वीकार गरेकाले तल्लो अदालतबाट सजाय पाए पनि सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा पाउने अधिकार राज्यले नदिएको कारण देखाई सफाइ दिएको थियो। त्यसै बेलाबाट संसारभरि नै अभियुक्तलाई प्रतिरक्षाको हकका रूपमा चिनियो र संसारभरि नै प्रहरी हिरासतमा रहेको अभियुक्तसँग तिमीले आफ्नो कानुन–व्यवसायी राखेको छौ कि छैनौ भनेर सोध्ने गरिन्छ।

हाम्रो फौजदारी अपराधमा मुख्य समस्या के देखिन्छ भने समयमा सूचना दिँइदैन। घटना भएको केही समयपछि सूचना दिइन्छ जबकि सूचना दिने बेलामा कुनै प्रमाण फेला पर्दैन। अनुमानका भरमा दुईचारजना व्यक्तिले जे भन्छ सोहीका आधारमा अनुसन्धानको सुरुवात हुनुका साथै त्यसैका भरमा इन्साफ पनि दिने बाध्यता छ। फोरेन्सिक विज्ञानको परीक्षण पद्धति अद्यापि उपलब्ध छैन। एउटा घटना भयो कि राजनीतिक शक्तिका आधारमा कहिले पक्राउ गर्नका लागि दबाब त कहिले पक्राउ नगर्नलाई दबाब दिइने गरिन्छ। कतिसम्म भने बन्दहडताल समेत हुन्छ।

कुनैकुनै घटनामा त अनुसन्धान नै नगरी दबाउनेसम्मको प्रयास गरिन्छ। यस्ताबाट फौजदारी न्याय कमजोर परेको भन्नैपर्छ। अपराध ठूलो वा सानो हँुदैन। अपराध अपराध नै हो। न्यायको सिद्धान्तले भन्छ– अपराध गरेपछि सजाय पाउनुपर्छ। सजाय गर्नुपर्छ। सजाय गर्नलाई अपराध र अपराधी सबुतबाट पुष्टि हुनुपर्छ, जुन निष्पक्ष अनुसन्धानबेगर हँुदैन। हामीकहाँ बलात्कारजस्ता घटनामा अभियुक्त फेला नपरेको ठूलो आरोप छ। यसबाट वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्रयोगमा कमी भएको हो कि समीक्षा गर्न जरुरी छ। यसर्थ हामीले फौजदारी न्यायका लागि परम्परागत अनुसन्धान पद्धति त्यागी आधुनिक अनुसन्धान पद्धतिको विकासतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।