एकात्मक राजतन्त्र समाप्त गरी संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था लागू भए पनि यसको कार्यान्वयन र संस्थागत विकासमा चुनौती देखा परेका छन्। यो चुनौती देखा पर्नुको एउटा कारण दलहरूमा एकता हुन नसक्नु हो। जनताले सुशासन एवं स्थिर सरकारका लागि एउटा पार्टीलाई पूर्ण बहुमत दिए, तर त्यसलाई पार्टी नेताहरूले लत्याइदिए। यही बीचमा केही विद्वान्ले संघीय व्यवस्था खारेज गरी एकात्मक राज्यव्यवस्था लागू गरौं भनिरहेका छन्, जुन बहुसंख्यक जनताको मनसायविपरीत हो।
संघीय व्यवस्था लागू भएयता मुलुकमा अराजक तरिकाले आर्थिक अनियमितता बढेको छ। खर्च बढेजस्तो लागे पनि विकास भएको छ। स्थानीय तहमा रोजगारका अवसर सिर्जना भएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी जुटाउन स्थानीय सरकार सफल भएका छन्। यसले जनतामा अलि करको भार बढाए पनि सेवासुविधा पनि सहज पारेको छ। काठमाडौंबाट प्राप्त हुने सेवा आफ्नै स्थानीय एवं प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भइरहेको छ। पहिलेका विभेदका अवस्था पनि समाप्त हुँदैछन्। यसर्थ संघीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीले लाभ दिए पनि यसको स्थायित्वमा चुनौती थपिँदै गएकाले लोेकतन्त्रको कडी कमजोर हँुदै छ।
नेपाली लोकतन्त्र कमजोर हुने मुख्य कडी परनिर्भरता हो। छिमेकीहरूको आफ्नो स्वार्थ, नेताहरूको अन्तरिक कलह र मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु हो। नेताहरूका बीचमा मेलमिलाप नहुनुको मुख्य कारण व्यक्तिगत स्वार्थ हो। हरेक दल तथा नेताको एक मात्र उद्देश्य देश र जनताको सेवा हुनुपर्छ। देश र जनताको सेवालाई सबैले प्राथमिकता दिने हो भने स्वार्थ टकराउने अवस्था हुँदैन। स्वार्थ टकराउने अवस्था आएन भने नेताहरूका बीचमा विवाद हुँदैन। विवाद भएन भने आन्तरिक कलह हुँदैन। एकजना विद्वान्ले भनेका छन्– दुस्मनी हटाउने प्रमुख उपाय साथीयता हो। कोहीसँग दुस्मनी छ भने त्यसलाई साथी बनाउनू। यसमा सफल भइयो भने दुस्मनी आफैं हराउँछ। यहाँ त नभएको विवादलाई पनि कोट्याएर विवाद खडा गरिन्छ। एउटाले कुनै राम्रो काम गर्यो भने त्यसलाई उत्साहित गर्नुको साटो कसरी हतोत्साहित गर्ने सोच नै क्रियाशील हुन्छ।
हाम्रा नेताहरू बेलाबखत आपसमा एकता गर्ने काम पनि गरेका छन्, जुन सराहनीय हो तर त्यसलाई स्थायित्व दिँदैन। यसको मुख्य कारण व्यक्तिगत स्वार्थ हो। बाह्रबर्से द्वन्द्व गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आउको माओवादी नेता एक थिए। उसको एकता र नयाँ विचार हेरेर जनताले उसलाई अप्रत्यासित रूपमा चुनावमार्फत ठूलो दल बनाए। ठूलो दल बनेपछि सरकारमा गयो। सरकारमा जानेबित्तिकै दल चिराचिरा भयो। फलस्वरूप ठूलो दल बनेको पार्टी आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी पार्टीमा विलय हुनुपर्यो।
हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्र आएको सत्तरी वर्ष भइसकेको छ तर पनि लोकतन्त्रको मुख्य पिल्लर नै बलियो भइनसकेको अवस्था छ।
कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक पार्टीमा चुनावताका जहिले पनि आन्तरिक विवाद सतहमा आउँछ, फलस्वरूप आफ्नै कार्यकर्ता र नेताबाट आफ्नै उम्मेदवार हार्छ। पटकपटक सरकारको अनुभव गरेको र आन्दोलनको अगुवाइ गरेको पार्टी आज राम्रो एवं सशक्त रूपले विपक्षी दलको पनि भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आम जनताको बुझाइ छ। आउने चुनावमा पनि कम्युनिस्टहरू विभााजन भएन भने कांग्रेसलाई समस्या नै छ। तर अहिले पनि यसको उपाय सम्बन्धमा गम्भीर पहल हुन सकेको छैन। तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको मधेसी पार्टी छन्, जसलाई २०६४ सालतिर जनताले खुबै साथ दिए पनि आपसी विभाजनले साख गुमाए। फलस्वरूप संविधान निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण कामबाट वञ्चित हुनुपर्यो। पहिलाजस्तै अरूले दिएको संविधानमै चित बुझाउनुपर्यो। पछिल्लो समयमा आन्दोलन रोकी सत्ता स्वार्थमा पुगे।
यतिखेर दुवै दल एकता गरी प्रशंसनीय काम गरे पनि बर्र्सैपिच्छे पार्टीको नाम नै परिवर्तन हुन्छ। अब त मधेसवादी पार्टीका नाममा मधेसको कुनै संकेत नै देखिँदैन। के मधेसको मुद्दा समाप्त भएको हो ? समाप्त भएको छैन भने पार्टीको नामबाट मधेस–तराई शब्द नै हटाउनु उचित थियो कि थिएन, विश्लेषण हुनैपर्छ। केही युवा नेताहरूले अथक् मेहनत गरे। फलस्वरूप अनुमानै गर्न नसक्ने जिल्लामा मधेसवादी दल सबै सिटमा जित्यो। तर जुन नेताले अथक् परि श्रम गरी पार्टीलाई अगाडि बढाए, आज उनी सबैतिरबाट बहिस्कृतजस्तै देखिन्छन्। यद्यपि आफ्नो स्थान बचाइनरहनुमा उनको आफ्नो कमजोरी नहोला भने भन्न खोजेको होइन तर पार्टीमा कर्मठको कदर हुनुपर्छ अनि मात्र अरूको उत्साह बढ्छ।
लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो। जनताका लागि आफ्नो विचार निर्भीक भएर राख्नु नेताको प्रमुख भूमिका हो। एउटाको विचार अरूलाई सन्तुष्टि नदिन पनि सक्छ तर विचार राख्दैमा पार्टीबाट तथा पदबाटै निस्कासित गर्नु पनि विडम्बना हो। अनुशासनका लागि कारबाही आवश्यक छ। अपराध गरेपछि सजाय गर्नुपर्छ तर एक्काईसौं शताब्दीमा कठोर सजाय प्रणाली हट्दै गएको छ। एउटा नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निस्कासित गर्नुले उसको पूरा जीवन नै समाप्त गर्नु हो। जसरी अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिएर जीवनलीला समाप्त गरिन्छ, त्यसैगरी राजनीतिमा पनि हुन्छ। यस्ता गम्भीर पक्षप्रति न्यायिक विश्लेषण भएन भने लोकतन्त्रको कडी कमजोर हुँदै जान्छ। कुनै नेता गलतविरुद्ध बोल्ने साहस गर्दैनन्। नेताले साहस गरेन भने निरंकुशता हावी हुन बेर लाग्दैन। निरंकुशताको बढावा दिने मनोविज्ञान पनि लोकतन्त्रको कमजोर कडी नै हो।
हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्र आएको ७० वर्ष भइसकेको छ तर पनि लोकतन्त्रको मुख्य पिल्लरै बलियो भइनसकेको अवस्था छ। यसैका आधारमा फालिएको राजतन्त्र सल्बलाउन थालेको छ भने जनताको सहयोग पनि मिल्दै गएको छ। छिमेकी तथा शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सरकारको असन्तुलित सम्बन्ध पनि कमजोर कडीका रूपमा रहेको छ। यसले व्यवस्थामाथि त प्रभाव पार्छ नै, आम जनताको दैनिक जीवनमा पनि प्रतिकूलता निम्त्याउने छ। कोरोना बाढी, बेरोजगार, विदेशबाट पलायन तथा पहिरोले जनता आक्रान्त त छन् नै, कृषिप्रधान देशका कृषक मलखाद अभावले पीडामै छन्।
मुलुकसँग मलखाद सञ्चित छैन। छिमेकबाट आउन सकेको छैन। मलखाद पाएन भने कृषि फस्टाउन सक्दैन। अर्कातिर दलका नेताहरू तथा सरकार सत्ता स्वार्थका लागि विवादमा रुमलिएका छन्। देशका रक्षक जनता समस्यामुक्त नभएसम्म लोकतन्त्रको पिल्लर कमजोर रहिरहन्छ, जुन दुर्भाग्य हो। मुलुकमा जनताले तीनवटा दललाई राष्ट्रिय दलको उपाधि दिएका छन्। अब ती दलले नै लोकतन्त्रको कमजोर पिल्लरलाई मजबुत पार्नुपर्छ।
यादव अधिवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
