वस्तु विनिमयका लागि दुई कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स
काठमाडौं : वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालनका लागि दुईवटा कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स दिइने भएको छ। नेपाल धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले दुईवटा कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स दिने तयारी गरिएको बताए।
बोर्डले वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने संगठित संस्थाका लागि २०७४ मंसिर १२ गते सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। त्यससँगै सञ्चालनमा रहेका बजारलाई पनि नयाँ करारको कारोबारमा रोक लगाइएको थियो।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न बोर्डमा पाँचवटा प्रस्तावित कम्पनीले पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरेका थिए। मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार, औद्योगिक व्यवसायकको विकास, वस्तु कारोबारको सम्भाव्यता तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरी वस्तु बजार सञ्चालनका लागि लाइसेन्स प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएको थिएन।
वस्तु बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम (५) बमोजिम उक्त कम्पनीले सम्पूर्ण विवरण पेस गरेको नदेखिएकाले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न पूर्व स्वीकृतिका लागि आएका पाँचै निवेदनलाई बोर्डले पूर्व स्वीकृति प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको कार्कीले जानकारी दिए।
हाललाई बोर्डबाट दुईवटा मात्र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिने नीतिगत निर्णय गरी २०७६ वैशाख १२ गते नयाँ आवेदन दिन चाहने आवेदकका लागि दुई महिनाको समय दिई बोर्डले आह्वान गरेको थियो।
अस्वीकृत गरिएका आवेदकले समेत पूर्व स्वीकृतिका लागि पुनः आवेदन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। उक्त समयावधिभित्र ६ संस्थाको निवेदन प्राप्त भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्दा प्रस्तावित कम्पनीको पुँजी र रणनीतिक साझेदार, प्रस्तावित प्रविधि, व्यावसायिक योजना, संस्थागत स्वामित्व संलग्नता र व्यवस्थापनको योग्यताको उत्कृष्ट दुईवटा आवेदकलाई छनोट गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्कीले बताए।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोलिने
धितोपत्र बोर्डले निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्जबाट मात्र अहिले सेयर कारोबार हुँदै आएको छ।
विगतदेखि नै निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहनेगरी स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन हुने विषयमा चर्चा हुँदै आएको थियो। नेपाल धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ।
नेप्सेको संस्थागत सुधारका साथै निजी क्षेत्रमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न दिने नीतिगत व्यवस्थाअनुसार यस कार्यलाई अघि बढाउन लागिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए।