महालेखाले सरकारी खर्च र राजस्वको अन्तिम विवरण आउने दिन वेवसाइटमा सर्वसाधरणको पहुँच बन्द गरेको छ।
काठमाडौं : महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेवसाइटमा सर्वसाधरणको पहुँच बन्द गरिएको छ। सरकारको आन्तरिक लेखा परिक्षक महालेखाले सरकारी खर्च र राजस्वको अन्तिम विवरण आउने दिन वेवसाइटमा सर्वसाधरणको पहुँच बन्द गरेको हो।
महालेखाको वेवसाइटमा दैनिक बजेटरीस्थिति सार्वजनिक हुँदै आएको थियो। यसबाट सरकारको राजस्व र खर्चको यथार्थ समयको तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ। सरकारले खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न सकेको छैन। विगतमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने अपारदर्शी चलन निरन्तरता दिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो। खर्च प्रणाली सुधार गर्न नसकेकोमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा निशानामा परेका छन्। त्यसो त अर्थमन्त्री आफैंले चालु आर्थिक वर्ष अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनको दिनगन्ती गर्न आग्रहसमेत गरेका छन्।
अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा या अर्थमन्त्रीलाई रिझाउने उद्देश्यले महालेखाका सम्बन्धित कर्मचारीले विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक पहुँचमा रहेको सूचनामा बन्देज गरेको हुनसक्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालय सम्वद्ध स्रोतले बताएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले संशोधित लक्ष्यअनुसार विकास खर्च गर्न नसकेको मात्र होइन, राजस्व लक्ष्यसमेत प्राप्त नहुने अवस्था छ। विकास खर्चतर्फ विनियोजनको ६५ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यो अहिलेसम्मकै कम हो। यस्तै राजस्वतर्फ आव ०६५-६६ देखि कर प्रशासनका कर्मचारीलाई प्रोत्साहनमा आधारित रहेर राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्न सुरु भएयता आर्थिक वर्ष २०६७-६८ मा बाहेक लक्ष्यअनुसार नै राजस्व संकलन हुँदै आइरहेको थियो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रकलाई सोमबारसम्म मात्र विकास खर्चतर्फको चेक काट्न मौखिक परिपत्र गरेको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन सबै हिसाब किताब मिलान गर्नुपर्ने भएकाले अन्तिम दिन चेक नकाट्न परिपत्र गरिएको हो। महालेखाका अधिकारीसँग खर्च विवरण माग्दा उनीहरूले सूचना दिन इन्कार गरेका छन्। वेवसाइटमा पहुँच नरहेको सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा भने उनीहरूले सरकारी एकीकृत तथ्यांक केन्द्रको सर्भरमै समस्या आएको भन्दै पन्छिएका छन्।
खर्चको पारदर्शिताका लागि सर्वसाधरणले यथार्थ समयमा सूचना प्राप्त गर्नसक्ने गरी तयार गरिएको वेभासाइटमा सूचना प्रतिबन्धित हुनुले सरकारको जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनबाट खर्चको तुलना गायब
महालेखाको वेवसाइटमात्र होइन, नियमित प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने अन्य निकायबाट पनि सरकारको खर्चका सम्बन्धमा सूचना सार्वजनीकरणमा नयाँ–नयाँ रवैया देखा परेका छन्। राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षको दसौं महिनादेखि बृहद् आर्थिक स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा बजेटरी अपरेसन (टेबल नम्बर २६)बाट सरकारी खर्चको तुलनात्मक अवस्था नै हटाएको छ। यसो हुनुको कारण सरकारको चालु आवको पुँजीगत खर्च गत वर्षभन्दा कम छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको विकास खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै साढे चार प्रतिशतले कम देखिन्छ।
विकास खर्च कम हुनुका पछाडि अर्थमन्त्री एकल रूपमा जिम्मेवार पक्कै छैनन्। तर, सरकारको राजस्व प्राप्ति र खर्चलाई अर्थमन्त्रीको कार्यसम्पादनसँग जोडेर हेरिने भएकाले अर्थमन्त्रीले विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक पहुँचमा उपलब्ध हुँदै आएका सार्वजनिक सूचनामा कैंची चलाउने गरेको जानकार बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
