बाढी पीडितलाई सांसदले दिए एक महिनाको तलब

बाढी पीडितलाई सांसदले दिए एक महिनाको तलब

वीरगन्ज : डुबान र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद  नआएको गुनासो आइरहेका बेला पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) प्रदीप यादवले भने मंगलबार पर्सा जिल्लाका डुबान र बाढीबाट प्रभावितका लागि आफ्नो एक महिनाको तलब सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्।

जिल्लाका बाढी प्रभावितका सांसद यादवले मंगलबार आफ्नो एक महिनाको तलब बराबरको ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरेका हुन्।

मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेर सांसद यादवले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका पर्साका प्रमुख जिल्ल अधिकारी नारायणप्रसाद भटटराईलाई उक्त रकमको चेक प्रदान गरेका हुन्।

उक्त रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैंक खातामा जम्मा गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए । चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै सांसद यादवले पर्साका बाढी प्रभावितलाई राहत वितरणमा प्रयोग गर्न एक महिनाको तलब बराबरको रकम सहयोग गरेको बताए। 

डुबान र बाढीबाट पुरै जिल्ला प्रभावित भएपनि स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने राहत वितरण चित बुझ्दो नभएको गुनासो पनि उनले गरे।प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले सांसदबाट प्राप्त भएको आर्थिक सहयोगले बाढी प्रभावितलाई राहत वितरणमा सहयोग पुग्ने बताए।

उनले दैवी प्रकोपको यस कठिनघडीमा डुबान प्रभावितलाई सक्दो सहयोग गर्न सहयोगी हातलाई अपिल पनि गरे।डुबान र बाढीबाट पर्सामा पीडितको उद्धार र राहतमा स्थानीय तहको सक्रियता देखिए पनि जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदमध्ये एकजना बाहेक अरु तीनजना सांसद भने अहिलेसम्म पनि प्रभावित क्षेत्रमा नपुगेको गुनासो पीडितको छ। 

पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद प्रदीप यादव आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा दिनहुँ पुगेर प्रभावितको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदै आएका छन्।  तर जिल्लाका अरू ३ वटा निर्वाचन क्षेत्रका सांसद भने अहिलेसम्म पनि बाढी पीडित आफ्नो क्षेत्रमा नआएको गुनासो पीडितको छ। पर्साको चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौं गाउँ डुबान र बाढीको चपेटामा छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.