कस्तो मौद्रिक नीति ?

आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नेबारेमा धेरै कसरत गर्नु पर्दैन।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न केही दिन ढिलो हुने भनिएको छ। धेरै ढिलाइ भएन भने यो ढिलाइले खासै फरक पर्दैन। सरकारले बजेट पेस गर्ने दिन संविधानमा तोकिनुअघि बजेट असारको अन्तिम हप्ता पेस गरिन्थ्यो र मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ता सार्वजनिक गरिन्थ्यो। मुख्य कुरा त कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने कुरा हो।

देशमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नमा मौद्रिक नीतिको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ। मौद्रिक नीति देशको निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने आर्थिक गतिविधिसँग सोझै जोडिएको हुन्छ। किनभने निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिएर विभिन्न उद्योग, व्यापार र व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् र मौद्रिक नीतिले ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशित र नियमन गर्छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबारेमा धेरै चासो राख्छन्।

नेपालको जस्तो खुला अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नु हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले पनि यस्तो व्यवस्था गरेको छ। तर नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकाले मौद्रिक नीतिको मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा खासै भूमिका हुने गरेको छैन। आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति दर पनि आयातीत नै हुन्छ। त्यसैले केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नेबारेमा धेरै कसरत गर्नु पर्दैन र गर्नु रहेको पनि छैन। तर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नमा केन्द्रीय बैंकको सीमित भूमिका रहँदै आएको भए पनि त्यो हदसम्म केन्द्रीय बैंक संवेदनशील भने हुनैपर्छ।

ऐनले व्यवस्था गरेको मौद्रिक नीतिको अर्को महŒवपूर्ण उद्देश्य अर्थतन्त्रका लागि प्रत्येक वर्ष आवश्यक तरलताको नियमित प्रवाह गर्नु हो। पछिल्ला वर्षहरूमा केन्द्रीय बैंक यस विषयमा असफल भएको छ। तर यसमा केन्द्रीय बैंकले केही नगरेको भन्नचाहिँ मिल्दैन। तर यसमा केन्द्रीय बैंकको क्षमता सीमित भएकाले ती प्रयासले अपेक्षाकृत सफलता भने हासिल गर्न सकिरहेको छैन। ती प्रयास हुँदाहुँदै पनि बजारमा तरलता अभाव कायमै रहँदै आएको छ। निजी क्षेत्रले मागअनुरूप कर्जा पाउन सकिरहेका छैनन् र पाएको कर्जाको पनि ब्याजदर चर्को रहने गरेको छ।

तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरमा राहत खोज्दै उद्यमी, व्यापारी र व्यवसायीहरू प्रधानमन्त्रीकहाँ पनि पुगे तर केही भएन र हुन सक्ने कुरा पनि थिएन। किनभने, समग्र बैंकिङ प्रणालीको संरचना र सञ्चालन प्रणाली नै त्यस्तो बनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानीयोग्य कोष परिचालन गर्ने र निक्षेपको ब्याजदर बढाउने एउटा उपाय थियो। उनीहरूले त्यो कसरत पनि गरे तर बजारमा तरलता नै नभएपछि ब्याजदरले मात्र निक्षेप आकर्षित गर्न सकेन। साथै निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने हुँदा त्यसले बजारमा अर्को असन्तुष्टि ल्याउने भयो।

पछिल्ला हप्तामा बजारमा तरलता प्रवाह हुन थालेकाले निक्षेप संकलन पनि बढ्न गएको देखिएको छ। तर बर्खा लागेपछि लगानीयोग्य कोषमा रकम जम्मा हुन आए पनि कर्जा माग त्यसअनुरूप नबढ्ने हुन्छ। हिउँदका महिनामा तरलताको अभाव हुनुको मुख्य कारण पुस र चैत मसान्तमा आय करको ठूलो रकमको किस्ता (३०–३० प्रतिशत) सरकारलाई अग्रिम रूपमा बुझाउनुपर्र्ने तर सरकारले त्यो रकम (पुँजिगत बजेट) खर्च गर्न नसकी खातामा थुपारेर राख्नु नै मुख्य कारण रहेको देखिएको छ।

जहिलेदेखि पुँजीगत बजेट खर्च गर्नमा कमी आउन थाल्यो त्यही बेलादेखि नै हिउँदका महिनामा बजारमा तरलता अभाव देखिन थालेको हो। यो कुरा केले पनि पुष्टि गर्छ भने आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थात् असार महिनामा जब सरकारले खर्च गर्न सुरु गर्छ तब बजारमा तरलताको स्तर उँभो लाग्छ र निक्षेप संकलन पनि बढ्न थाल्छ। यो वर्ष पनि ठीक त्यस्तै भएको छ। त्यसैले तरलता अभावको समस्या अर्थतन्त्रको स्थायी समस्या होइन। अब त पुँजीगत बजेट खर्च गर्नमा सरकारले विशेष ध्यान दिने नै छ। त्यसपछि तरलताको समस्या रहने छैन। तर विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स भने घट्न हुँदैन। त्यो स्थितिमा ब्याजदरमा पनि सुधार आउने नै छ। तर पनि केन्द्रीय बैंक बजारमा तरलताको स्थितिका बारेमा निरन्तर चनाखो भने हुनुपर्छ।

यस पृष्ठभूमिमा आउँदो वर्षको मौद्रिक नीतिले मुख्य रूपमा निम्न तीन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिएको छ : (१) वित्तीय क्षेत्रमा सन्तुलन र स्थिरता ल्याउने (२) निरन्तर खस्किँदो शोधनान्तर स्थितिमा सुधार गर्ने र (३) निर्यात तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने। विशेषगरी हिउँदका महिनामा बजारमा तरलता अभाव हुने र त्यसबाट ब्याजदर वृद्धि हुने विगत केही वर्षदेखि जुन प्रवृत्ति बजारमा देखिएको छ, त्यसको अन्त्य हुनु अपरिहार्य भएको छ।

चर्को ब्याजदरको कारणले पुँजी बजार पनि प्रभावित भइरहेको छ। साथै अर्थतन्त्रमा लगानी यथाशक्य बढाउनुपर्ने समयमा चर्को ब्याजकै कारणले पनि लगानी कुण्ठित भइरहेको छ। र, बैंकिङ सेवा महँगो भएकाले यो सेवा मोटाउने र अन्य आर्थिक क्षेत्र दुब्लाउने भइरहेको छ। त्यसैले तरलता प्रवाह बढाउनुका साथै बैंकहरूको दक्षता बढाई हाल प्रचलित ब्याजदरको स्तर उल्लेख्य मात्रामा घटाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिले विशेष जोड दिनुपर्छ। अत्यधिक आयात वृद्धिले गर्दा विगत लामो समयदेखि चालू खातामा घाटा हुँदै आएको छ र पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो घाटा झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ।

बैंकहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएकोमा घटाउनुपर्छ भन्नेमा विमती छैन, तर केही प्रोत्साहनका साथ मानसिक रूपमा तयार हुने बैंकहरूलाई समय दिइनु जरुरी छ।

चालू आर्थिक वर्षकोे वैशाखसम्ममा दुई खर्ब २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको चालू खाता घाटा भएको छ। यसले गर्दा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितीको क्षयीकरण हुँदै गएको छ। यस अवधिमा मात्र ६० करोड अमेरिकी डलरबराबरको सञ्चितीको क्षय भएको छ। आगामी दिनहरूमा यस्तो क्षयलाई कम गर्दै लगिएन भने नेपाल गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्न लामो समय लाग्ने छैन। त्यसैले सरकार र केन्द्रीय बैंक यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ।

चालू खाता घाटामा सुधार ल्याउन विदेशी मुद्राको खर्च नियन्त्रण गर्ने र आम्दानी बढाउने प्रभावकारी कदम यो मौद्रिक नीतिले घोषणा गर्नुपर्छ। खर्च कटौतीअन्तर्गत सर्वप्रथम त सरकारी, व्यापारिक तथा निजी विदेश भ्रमणमा व्यापक कटौती गर्नुपर्छ। आधारभूत तहको परीक्षामा न्यून अंक ल्याएका विद्यार्थीहरूलाई विदेश अध्ययन गर्न जान रोक्नुपर्छ। पछिल्लो भारतीय बजेटले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएर १२.५ प्रतिशत पुर्‍याएकाले अब नेपालमा सुन आयात तीव्र रूपमा बढ्ने छ। अर्थात् भारतको माग पूर्ति गर्न पनि नेपालमा सुन आयात हुने सम्भावना बढेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। साथै उच्च मूल्यका मदिरा, पफ्र्युम, निजी प्रयोगका दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीका साधन र अन्य यस्तै उपभोग्य सामानको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यस्तै विदेशी मुद्राका अन्य खर्च शीर्षकहरूमा भइरहेको खर्चको पनि व्यापक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी आम्दानीतर्फ, मुख्य रूपमा हुन्डीमार्फत विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने परम्परालाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ। मनी चेन्जरहरूको कारोबारको कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विशेष रूपमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विशेष सुविधासहितको प्याकेज ल्याउनुपर्छ। विदेशी पर्यटकहरू आकर्षित गर्न पनि त्यस्तै प्याकेज ल्याउनुपर्छ।

जहाँ पनि आर्थिक वृद्धिदर घट्न थाल्यो वा अर्थतन्त्रमा मन्दी आउन लाग्यो भने केन्द्रीय बैंकले लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर घटाउन प्रेरित गर्छ। जस्तो– हालै भारतमा आर्थिक वृद्धिदर घट्न थालेकाले सरकारले ब्याजदर घटाउन त्यहाँको केन्द्रयी बैंक (रिजर्ब बैंक अफ इन्डिया) लाई भन्यो। तर त्यो कुरा त्यहाँका गभर्नर डा. उर्जित पटेललाई चित्त बुझेन र उनले तत्काल राजीनामा गरे।

अमेरिकामा पनि हाल राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यहाँको केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्ब) को गभर्नरलाई त्यस्तै दबाब दिइरहेका छन्। तर नेपालमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको कुरा चलिरहेको बेलामा बैंकको ब्याजदर भने माथि उक्लिँदै गएको छ। र, केन्द्रीय बैंक केही गर्न नसक्ने अबस्थामा रहेको छ। अर्कोतिर उद्यमी व्यवसायीहरू बैंकसँग चर्को ब्याजमा कर्जा लिन बाध्य छन्। यो स्थितिमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन सक्दैन। त्यसैले केन्द्रीय बैंकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न योगदान पुर्‍याउने हो भने अबको मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सम्पूर्ण निर्यात र उत्पादनशील क्षेत्रलाई न्यून ब्याजदरमा (६—७ प्रतिशत) मागबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यसनिमित्त बैंकहरूको प्रचलित ब्याजदर प्रणालीबाट सम्भव देखिँदैन। त्यसैले प्रचलित ब्याजदरमा उल्लेख्य सुधार नभइन्जेल पुनर्कर्जा दिइने आर्थिक क्रियाकलापको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ र केन्द्रीय बैंकले पुनरकर्जाको निमित्त छुट्ट्याएको रकम हालको ३५ अर्ब रुपैयाँबाट उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गरिनुपर्छ।

बैंकहरूको मर्जर ठूलो इस्यु होइन। मौद्रिक नीतिले यसलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने अवस्था होइन। सेवा दिँदै आएका बैंकहरूको संख्या तत्कालै घटाउनैपर्ने कुनै बाध्यात्मक अवस्था होइन। र, यो हतार र कर गरेर गर्ने काम पनि होइन। नेपालमा बैंकहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएको सबैले महसुस गरेको विषय भएकाले बैंकको संख्या घटाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमती छैन। तर यसका लागि केही प्रोत्साहन दिएर बैंकहरूलाई मानसिक रूपमा तयार हुने समय दिइनुपर्छ। हतार र कर गरेर मर्ज गराउँदा संवेदनशील बैंकिङ क्षेत्र खल्बलिन सक्छ।