गाउँको 'सिंहदरबार' बारे किसानको गुनासो : 'अधिकार आएन, सिंह मात्रै आए'

वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयको कृषि विकास शाखामा मंगलबार वीरगन्ज ३१ बेलवाका किसान महम्मद हैदरले कर्मचारीसँग आक्रोश पोख्दै दिए।

‘सिंहदरबार घर-घरमा आएको भन्थे तर नगरपालिकामा सिंहदरबारको अधिकार आएन, सिंहहरू मात्रै आएका रहेछन्', उनी भन्दै थिए, 'किसानको सेवा सुविधा पनि लुटेर खाइरहेका छन्।'

साना सिंचाई कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान पाउने भएपछि महानगरपालिकाको कृषि विकास शाखामा अनुदान रकमका लागि पुग्दा बजेट नै फ्रिज भएको जवाफ कर्मचारीले दिएपछि हैदरसँगै अन्य किसानले कर्मचारीलाई र्‍याखर्‍याखती पारिरहेका थिए।

साना सिंचाई कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदानमा पम्पी सेट र विद्युतीय मोटर पाइने निधो भएपछि किसानहरू महानगरपालिका कार्यालयमा असार २५ गतेदेखि धाइरहेका थिए। तर असार मसान्तका दिन कर्मचारीले बजेट फ्रिज भएको जवाफ दिएपछि किसानहरू कर्मचारीमाथि आक्रोश पोख्दै रित्तो हात फर्किएका थिए। 

'कृषि शाखाका कर्मचारीले आज हुन सकेन भोलि आउनुस् भन्दै चार दिनदेखि आश्वासन दिँदै आएका थिए', मंगलबार कृषि विकास शाखामा भेटिएका वीरगन्ज २१ पटेलनगरका किसान मुन्नीलाल राउत कुर्मीले भने, 'तर असार मसान्तका दिन आउँदा कर्मचारीले अचानक बजेट फ्रिज भइसकेको भनेर जवाफ दिए।'

एक हप्ता पहिले आउँदा तपाईँको नाम छनौटमा परेको छ,  दुई दिनपछि आएर सम्झौता पत्रमा सही गरेर अनुदानको रकम लिएर जानु होला भनेर कर्मचारीले भनेपछि दमकल पाइने भइयो भनेर ढुक्क थिएँ', कुर्मीले भने, ‘आज आउँदा कर्मचारीले बजेट फ्रिज भयो, दिन सकिँदैन भने।'

अनुदान रकमका लागि मंगलबार हैदरसँगै पुगेका वीरगन्ज २१ पटेलनगरका किसान दीपेन्द्र पटेलले भने, ‘आफनो सेवा सुविधाका लागि नेता र कर्मचारीलाई जति पनि समय छ तर किसानका लागि समय पुगेन रे।'

किन भयो बजेट फ्रिज ?

वीरगन्ज महानगरपालिकाले किसानहरूलाई कृषि उपकरणमा अनुदान दिन विनियोजन गरेको बजेट, महानगरपालिकाकै लापरवाहीका कारण खर्च हुन नसक्दा फ्रिज भएको हो।

साना सिंचाई कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा महानगरपालिकाले विनियोजन गरेको १३ लाख ५० हजार रकम, खर्च हुन नसक्दा फ्रिज भएको हो।

साना सिंचाई कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नम्बर १७ देखि ३२ सम्म १६ वटा वडाका किसानलाई खेतमा सिंचाई गर्ने पानी तान्ने विद्युतीय मोटर र पम्पी सटेमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिनका लागि महानगरपालिकाले १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

महानगरपालिकाको कृषि विकास शाखाले आर्थिक वर्षको १० औं महिना जेठ २० गते मात्र सूचना प्रकाशन गरी आवेदन मागेको थियो। अनुदानका लागि १६ वटा वडाबाट १२६ किसानको आवेदन परेको थियो।

कार्यक्रमअन्तर्गत १६ वटै वडामा ३/३ थान गरी ४८ थान विद्युतीय मोटर र पम्पीसेटमा अनुदान दिने महानगरपालिकाको योजना थियो। 

तर महानगरपालिकाको आर्थिक विकास समितिले आवेदन परेका मध्येबाट अनुदानका लागि किसानहरूको नाम, असार २४ गते मात्रै छनोट गरेको थियो।

आर्थिक वर्षको मसान्तमा आर्थिक विकास समितिले निर्णय गरेकाले किसानलाई अनुदानको रकम वितरण गर्न समय अभाव भएका कारण रकम फ्रिज भएको कृषि विकास शाखाका प्रमुख ओमप्रकाश रामले बताए।

असार २४ गते मात्रै आर्थिक विकास समितिले किसानहरूको नाम छनोट गरेकाले त्यसपछिको एक हप्ताको अवधिमा अनुदान रकम वितरण गर्न सम्भव नभएकाले रकम फ्रिज हुन पुगेको रामले बताए।