एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका सदस्य १०० पुगे

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका सदस्य १०० पुगे

बेइजिङ : एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको सदस्य संख्या १०० पुगेको छ। लक्जम्बर्गमा आयोजित एसियाली पूर्वाधार लगानी (एआईआईबी) बैंक परिषद्को चौंथो वार्षिक सम्मेलनमा बेनिन, जिबूटी र रुवाण्डा गरी तीन अफ्रिकी मुलुकको संलग्नता अनुमोदनको घोषणा गरेसँगै सदस्य संख्या १०० पुगेको हो।

सन् २०१६ मा स्थापित यस एआईआईबीको नेपाल संस्थापक सदस्य राष्ट्र हो। बेइजिङमा मुख्यालय रहेको यस लगानी बैंक आधारभूत प्रबन्ध तथा भौतिक निर्माणमाथि लगानी केन्द्रित नयाँ बहुपक्षीय विकास बैंक हो।

यस एआईआईबीको मुख्य सदस्य विकासोन्मुख मुलुक भए तापनि बेलायत, फ्रान्स, जर्मर्नी तथा क्यानाडालगायतका विकसित मुलुक पनि सदस्य छन्। यसका सदस्य राष्ट्रले विश्वको ७८ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका छन्। यी मुलुकले विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६३ प्रतिशत ओगटेका छन्‍। एआईआईबीले सन् २०१६ जनवरी देखि १८ वटा सदस्य राष्ट्रभित्र सञ्चालित ४५ वटा प्रोजेक्टका लागि ८.५ बिलियन डलर ऋण दिइसकेको छ।

तीन वर्षमा एआईआईबीले आधारभूत प्रबन्धको निर्माणसँगै एसिया र विश्वको आर्थिक विकासको अवसर सिर्जना गरेको छ। एआईआईबीले विकासोन्मुख मुलुकको पूँजी जुटाउने चाहनालाई पूरा गरेर स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासको प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ।

बैंकका गभर्नर चिन ली छ्विनले सम्मेलनमा भने, ‘हामी सबै सदस्यहरूको समर्थन र साथमा स्वच्छ र हरित संस्था बनाउछौं जसले सदस्यहरू सबैको दिगो तथा स्थायी विकासलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।’ लक्जम्बर्गमा जुलाई १२–१३ तारिख दुई दिनसम्म आयोजित उक्त बैंक परिषदको चौंथो वार्षिक सम्मेलनको मुख्य विषयवस्तु 'सहयोग तथा कनेक्टिभिटी' थियो। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, ऋण स्थिरता, डिजिटल कनेक्टिभिटीलगायतका विषयमा ३० वटा सत्र सञ्चालन भएका थिए। एआईआईबीको अर्को वार्षिक सम्मेलन सन् २०२० मा बेइजिङमा हुने छ।    

एआईआईबीले व्यवस्थापन बनोट, नीति मापदण्ड, मानव संसाधनको व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाएको छ। विश्वका ठूला तीन रेटिङ एजेन्सीहरू, स्टाण्डर्ड एण्ड पोर्स, मूडीज इन्भेस्टर्स सर्भिस र फिट्च रेटिङले यो बैंकलाई 'सर्वोच्च क्रेडिट रेटिङस' दिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.