रातो कार्पेटको तातो बहस

रातो कार्पेटको तातो बहस

हामी त कतैबाट उठाएर ल्याई हिलोमाथि ओछ्याएको कार्पेटको टुक्रामा अल्झेका छौं। यसले ठूला समस्याबाट सानातिर ध्यान विषयान्तर मात्र गर्छ।


बजारमा जे छ, रातो कार्पेटको चर्चा छ। देशै डुबाएको बाढीको सतहभन्दा माथि चढेरै पनि यो उर्लियो। बाढी घट्यो, कार्पेटको परिसंवाद घटेन। हिलोमाथि रातो कार्पेट, त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीका पदचाप ! त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाताको यो दृश्य संसारभरिका नेपाली समुदायमा ‘भाइरल’ भएको छ।

त्यस दिन थियो- त्रिविको ६० औं वार्षिकोत्सव। त्यसका लागि प्रमुख अतिथिका रूपमा बोलाइएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाडीबाट उत्रिँदाउत्रिँदै मोडियो अर्को काममा। त्यो थियो- सरस्वती मन्दिर उद्घाटन। उपकुलपति तीर्थ खनियाकै भनाइअनुसार ‘दाताको रहर’ पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गराउने निधो गरिएको हो। विश्वविद्यालय परिसरमा सरस्वती मन्दिर बनाउनु अन्यथा होइन। जाने बाटो भने हिलाम्य थियो। समाधानस्वरूप विश्वविद्यालयले प्लाई ओछ्याउने उपाय निकाल्यो। मन्दिर पुग्ने छेउका केही फल्याकमाथि भने बिछ्याइयो रातो कार्पेट। प्रधानमन्त्री त्यसैमाथि हिँडे। टीकाटिप्पणी त्यसकै भयो।

यस घटनालाई एकछिन सकारात्मक कोणबाट हेरौं। प्रधानमन्त्रीले त्यो मन्दिर उद्घाटन गर्नु के जायज थिएन ? थिएन भने भिन्दै कुरा। थियो भने त्यहाँसम्म कसरी जाने ? हिलैमा हिँडेको भए ‘प्रधानमन्त्रीको आदर्शवादी नौटंकी’ भन्ने अर्को घोचपेच हुने नै थियो। प्रधानमन्त्रीले हिलोमा हिँडेको दृश्य झन् कति भाइरल हुन्थ्यो होला ? जे गर्दा पनि सुख छैन। गर्ने के ?

देशको प्रधानमन्त्री हिँड्ने ठाउँ टेक्न लायकको बनाउनु अनुचित होइन। तर, कार्पेट ‘रातै’ किन भनेर आलोचना गर्नु पनि अस्वाभाविक होइन। यद्यपि, यसमा दोष कसको ? कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले मलाई रातो कार्पेट बिछ्याइदेऊ भन्दैनन्। त्यहाँ पनि पक्कै भनेका थिएनन्। हिलोमाथि राखिएका प्लाईबाट हिँड्दाहिँड्दै कार्पेटमा टेक्न पुगियो। के गर्ने ? फर्किने कि अघि बढ्ने ? जसरी सांसद अग्रसर भएर सुविधाका लागि लड्छन्, उसरी प्रधानमन्त्रीले ‘नाई मलाई रातो कार्पेट नै चाहिन्छ’ भनेर अड्डी पक्कै लिँदैनन्। रातोका ठाउँमा हरियो वा निलो भएको भए वा कार्पेटै नभएको भए कसैको जागिर धरापमा पथ्र्यो होला र ? किन कार्पेट ओछ्याएनौ भनेर प्रधानमन्त्रीले र्‍याखर्‍याख्ती पार्थे होला र ? पक्कै त्यस्तो हुने थिएन।

गाउँका घरमा दलान हुन्थे। पाहुनाको गच्छेअनुसार कसैलाई गुन्द्री, कसैलाई पिरा, कसैलाई मुडा, कसैलाई कुर्सी त कसैलाई राडी ओछ्याइँथ्यो। गाउँमा राडी पाउने पाहुनासरह हुन् देशका हकमा प्रधानमन्त्री। उनलाई कार्पेट ओछ्याउनु अस्वाभाविक उडाउने विषय होइन। तर, हिलोमाथि कार्पेट भएकाले कता-कता सुर-ताल नमिलेको पक्कै हो। यसमा जुन हदको गल्ती-कमजोरी भयो, आयोजकबाट भयो। दोष तिनलाई जान्छ।

प्रश्न उठ्छ- आयोजकले यो सूत्र किन अपनाए होला त ? कारण उही हो- यो देशमा प्रख्यात चम्चा प्रथा। चम्चा चलाउन हामी सिपालु छौं। कति घटना यस्ता हुन्छन्- जहाँ चम्चाले भाँडाको बदनाम गराउँछन्। आवश्यकताभन्दा बढी चाकडी कहिलेकाहीं त देख्नेलाई लाजका विषय हुन्छन्। अति विशिष्ठ अतिथिको सत्कार अनावश्यक तामझामले हुने होइन। राज्यका अभिभावकका लागि राज्यकै स्रोत दुरुपयोग गरेर हुने सेवा-सत्कार र भोजभतेरलाई निःसन्देह निरुत्साहन गर्नैपर्छ।

कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले मलाई रातो कार्पेट बिछ्याइदेऊ भन्दैनन् । त्यहाँ पनि पक्कै भनेका थिएनन् । हिलोमाथि राखिएका प्लाईबाट हिँड्दाहिँड्दै कार्पेटमा टेक्न पुगियो । के गर्ने ? फर्किने कि अघि बढ्ने ?

खासमा दुईतिहाइका सामु राज्यसंयन्त्र नतमस्तक छ। ‘कहाँ चाकडी पुग्दैन’ लाई मुख्य जागिर ठान्ने धेरै छन्। नत्र कताको टिकट काटिने हो भनेर थर्कमान हुन्छन्। यो केही सत्य, बढ्ता मनोवैज्ञानिक त्रास हो। यिनैले खासमा बिगार्छन्। बढ्ता ‘चाकडी’ का नाममा खाल्डामा हालिदिन्छन्।

र, त्यही अस्वाभाविक मनोवैज्ञानिक डरले देशमा ‘चाकडी’ प्रथा मौलाउँदो छ। ‘सत्कारको सन्तुष्टि’ दिलाएर मनचिन्ते तुष्टि पूरा हुन्छ भन्ने अर्को मनोविज्ञान उकासिँदो छ। फलस्वरूप यस्ता बदनामीका घटना हुने गरेका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीको भिन्दै सोफा’ पनि सम्भवतः यस्तै प्रकरण थियो। त्यो अशोभनीय कथित ‘सत्कार’ को के जरुरी थियो ? जसले सम्मानका नाममा अपमान गरे। पछिल्तिर सर्वसम्मानित वयोवृद्ध सत्यमोहन जोशीसमेत। अघिल्तिर बडेमाको सोफामा एक्लै प्रधानमन्त्री। त्यो के प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो ? कि, आयोजकको त्रुटि थियो ? खोज्ने विषय त्यो हो।

खोलामा तर्दा नेता गणलाई बोकेर तारेका पुराना तस्बिर झलझली छन्। यीचाहिँ टिप्पणीयोग्य विषय हुन्। हो, अस्वस्थ अवस्थामा भए जसलाई पनि मानवीय कारण बोकेर तार्न सकिन्छ। तर, पदेन बोकाइचाहिँ पक्कै पाच्य हुँदैन। यसमा पनि प्रश्न उठ्छ- ती नेताहरूले आफैं बोक्न आदेश दिए होलान् कि कोही बुझक्कड आफैं काँध थाप्दै अग्रसर भए होलान् ? कसैले बोकिगयो भने तत्काल नकार्ने ‘कमन सेन्स’ ले काम नगर्न पनि सक्छ। जब पछि आलोचना हुन्छ, पन्छिनुपर्ने रहेछ जस्तो हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता चम्चा-प्रथामा दोष चम्चाकै हुन आउँछ। आलोचना वा गाली जे-जति गर्ने तिनकै गर्नु जाती हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीका हकमा भने दिइने सत्कार र उनले आफैं पालना गर्ने ‘स्ट्यान्डर्ड’ बारे दुवै खेमाका बहस चल्छन्। कतिपय भन्छन्- जनता गरिब छन्, प्रधानमन्त्री किन ठाँटिने ? अर्काथरी भन्छन्- प्रधानमन्त्रीको पद आफैंमा सम्मानित हुन्छ, त्यसको गरिमाका लागि भए पनि निश्चित मापदण्डको जीवनस्तर बनाउनैपर्छ। सेवा-सत्कार त्यहीखाले हुनैपर्छ।

प्रधानमन्त्री हुँदा बाबुराम भट्टराई जहाजको इकोनोमी क्लासमा बसेर अमेरिका जाँदा आलोचना गर्ने धेरै थिए। ‘प्रधानमन्त्रीले देशको इज्जत फाले’ भनेर इज्जतकै परिभाषा गर्नेहरू निस्किए। यसलाई राम्रो भन्ने पनि देखा परे। राज्यले दिने निश्चित मर्यादा त्याग्दा पनि टिप्पणी नै हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण यही काफी छ। उनैले स्वदेशमा बनेको मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेको केहीलाई औधी मन पर्‍यो, केहीलाई चित्तै बुझेन। हाम्रो समाजको संरचनै यस्तो छ, जहाँ सोचाइको दायरामा आकाश-पातालको दूरी छ।

हामी गालीलाई गर्व ठान्छौं। आज कसको के-कति बदख्याइँ गर्न सकिन्छ भनेर दिनभर व्यक्तिका पाना-पाना पल्टाउँछौं। खोइरो खन्न पायौं भने अश्लील, अशिष्ट र अभद्र शब्दसमेत सार्वजनिक माध्यममै भनिदिन्छौं। ‘रातो कार्पेट’ त्यस्तो आपत्तिजनक विषय पक्कै होइन। तर, यसको आलोचनामा खर्चिएका शब्द भने निकै तीता थिए।

अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोका तत्कालीन राष्ट्रपति थोमस संकराले कार्यालय र निवासमा एयर कन्डिसनर (एसी) सम्म राखेका थिएनन्। उनी भन्थे- ‘मलाई एसी किन चाहियो ? जब कि देशका अधिकांश नागरिक यसको हैसियतमा पुगेका छैनन्।’ राष्ट्रपति भएकै अवस्थामा सन् १९८७ मा ३७ वर्षको उमेरमा उनी आतंकवादीद्वारा मारिए। सारा अफ्रिकीले उनलाई सम्झिन्छन्।

महात्मा गान्धी वा संकरा आदर्शवादका उदाहरण हुन्। यस्तै आचरण सबै युगका सबै नेताबाट कल्पना गर्नु हुँदैन पनि। व्यवहारतः कतिपय अवस्थामा यो जटिल पनि हुन्छ। समय बदलिएको छ। अहिले ल्यापटप किन चाहियो ? स्मार्ट फोन किन बोक्ने ? अलि सुविधाजनक गाडी किन चढ्नेजस्ता प्रश्न त्यति सान्दर्भिक हुँदैनन्। बरु जनतालाई सुविधा दिने विकासे बजेटले कार्यकर्ता पोसिएका घटना प्रश्नयोग्य हुन्। भ्रष्टाचार रोक्न गम्भीर तदारुकता देखाउन नसकेका विषय उठाउनैपर्ने हुन्। वर्ष दिनको बजेट असारको टुप्पामा पुर्‍याएर ओखाइपोखाइ खचिर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता नरोकिएको सबाल जनताको मुखबाट आउनुपर्ने हो। सार्वजनिक कार्यालयमा सेवा लिन गएका सर्वसाधारण दिनभर घाममा लाम लागेर खाली हात फर्किनुपरेका दृश्य सरकारका कानमा घुस्ने गरी पुर्‍याउनुपर्ने हो।

तर, हामी त कतैबाट उठाएर ल्याई हिलोमाथि ओछ्याएको कार्पेटको टुक्रामा अल्झेका छौं। यसले ठूला समस्याबाट सानातिर ध्यान विषयान्तर मात्र गर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.