उदयपुरका चार गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव : हेलिकप्टरबाटै ढुवानीको तयारी

उदयपुरका चार गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव : हेलिकप्टरबाटै ढुवानीको तयारी

उदयपुर : दुई हप्तादेखि अवरुद्ध सडक सुचारु हुन नसकेपछि उदयपुरका विकट चारवटा गाँउपालिकामा खाद्यान्न संकट देखापरेको छ ।

असार २६ गतेको भारी वर्षाले सिद्धिचरण र सगरमाथा लोकमार्गसँगै ग्रामिण सडक हिँड्नै नसकिने गरी भत्किएपछि पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न संकट देखापरेको हो ।
सदरमुकाम लगायत मुख्य व्यापारिक केन्द्रबाट पहाडी भेगमा जाने सबै सडक पहिरोले अवरुद्ध भएपछि सर्वसाधरणले खाद्यान्नको संकट व्यहोर्नु परेको हो ।

दुई छाक हातमुख जोड्नसमेत अन्न नभएपछि कतिपय सर्वसाधरण एक छाक र जंगलका कन्दमुल खाएरसमेत बस्न बाध्य भएको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका–३ वारहाका गुरुमणि कुमाइले बताए । बजारमा भएका सामग्री सकिनु, आउने बाटो नहुनु र मौजाद गर्ने सामथ्र्य नभएका कारण बेलैमा भोकमारी लागेको उनी बताउँछन् ।

विस्तारित सडक भेलबाढीले बगाएपछि जिल्लाकै कर्णाली क्षेत्रको रुपमा चिनिएको लिम्चुङबुङ, ताप्ली, रौतामाई र उदयपुरगढी गाउँपालिकाका बासिन्दा बढी प्रभावित भएको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य तथा लिम्चुङबुङ–२ ताम्लिछाका बोधबहादुर थापा भन्छन्, ‘हिँडेर आउन सक्ने अवस्था छैन, गाडी सञ्चालनको त कुरै नगर्नूस् । रातदिन नभनी जेसिबी लगाएर सडक बनाउने हो भने पालिका केन्द्र पुग्ने बाटो बनाउन एक महिना लाग्छ ।’ थापाका अनुसार सदरमुकामबाट पालिका केन्द्र जाने सडक नै एक सयभन्दा बढी ठाउँमा पहिरो गएर बाटोको निशाना नै मेटिएको छ ।

हेलिकप्टरबाटै ल्याउने तयारी

गाउँका पसलमा राखिएका खाद्यान्न लागायत सामग्री एक हप्ताअघि नै सकिए । हेलिकप्टरबाटै खाद्यान्न आपुर्ति गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ ।

तत्काल समाधानका लागि २ हजार ५ सय बोरा भए पुग्ने बताउँछन् स्थानीय अगुवा । ढुवानीका लागि हेलिकप्टर व्यवस्था गरिदिन प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल भइरहेको वारहाका व्यापारी चित्रबहादुर खत्रीले बताए ।

यतिसम्म कि, खाद्यान्न अभावपछि गाउँपालिकाको असार ३१ को बैठकले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । चारवटै गाउँपालिकामा ९० प्रतिशत बढी स्थानीयको प्रमुख पेसा कृषि भए पनि ६ महिनाभन्दा बढी धान्न सक्ने अवस्था छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.