काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति बुधबार जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सञ्चालक समितिको बैठकले मंगलबार साँझ वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरलाई सहुलियत दिने, अल्पकालीन व्यापारिक (आयात) कर्जा कसिलो गर्ने, बासेल ३ पूर्णरूपमा लागू गर्नेलगायत विषय टुंग्याएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ। जेठ १५ मा संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक हुने संवैधानिक व्यवस्था लागू भएपछि राष्ट्र बैंकले असार मसान्तभित्रै मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको थियो।
यसपटक केही महŒवपूर्ण विषयमा सघन छलफल गर्नुपरेकाले केही समय लम्बिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका छन्। यसपटक मौद्रिक नीतिले लगानीयोग्य साधनको संकटलाई सम्बोधन गर्ने, वाणिज्य बैंकको मर्जर गराउने र कर्जा निक्षेप ब्याजदरअन्तर घटाउने या नघटाउने विषय टुंग्याउन लामो समय लगाएको छ।
लगानीयोग्य साधनको अभाव पूर्ति गर्न विद्यमान कर्जा–निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजी योग (सीसीडी) अनुपात हटाएर बासेल ३ को प्रावधानअनुसार लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (तरलता आवश्यकता अनुपात) लागू गर्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ। सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि बासेल ३ ले केही कठोर नियमनकारी प्रावधान तय गरेको छ।
बासेल ३ ले पुँजी, तरलता र लेभरेज रेसियोमा जोड दिएको छ। पुँजी पर्याप्तता र लेभरेज रेसियोसम्बन्धी प्रावधान राष्ट्र बैंकले लागू गरिसकेको छ। लिक्विडिटी कभरेज रेसियो लागू गर्न भने राष्ट्र बैंकले हतारो गरेको थिएन।
लगानीयोग्य साधनको अभाव टार्न बासेल ३ को लिक्विडिटी कभरेज रेसियो लागू गर्न बैंकर्सले नै सुझाएपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यो व्यवस्था गरेको हो। लिक्विडिटी कभरेज रेसियो लागू गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० दिनको तरलता आवश्यकताको अनुमान गरेर ऋण लगानी गर्न सक्छन्। अर्थात् ३० दिनका लागि आवश्यक पर्ने तरल (नगद) सम्पत्तिको अनुमान गर्न त्यहीअनुसार योजना, अनुमान र मोड्युलिङ गर्नुपर्ने विज्ञले बताएका छन्।
‘लिक्विडिटी कभरेज रेसियो लागू गर्नु राम्रो हो। तर यसका आफ्नै खाले जटिलता छन्’, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘यो व्यवस्था लागू गर्दा केन्द्रीय बैंकले र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सोहीअनुसार दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।’
यस्तो नीतिगत व्यवस्था लागू गरिसकेपछि त्यसबाट पछि हट्नु, लचकता अपनाउनेतर्फ जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै साख कमजोर हुनसक्ने उनले बताए।
बासेल ३ ले पुँजीका आधारमा बलियो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कल्पना गरेको छ। यसमा पुँजीको र परिमाण दुवैमा ध्यान दिइएको छ। बासेल ३ कै व्यवस्थाअनुसार कन्जरभेटिभ क्यापिटल बफर राख्नुपर्ने नियमअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत राखेको छ। अहिले बैंकिङ उद्योगको औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात १४ प्रतिशत छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात राम्रो हुनु वित्तिय स्थायित्वको सूचक हो। अर्कोतर्फ, काउन्टर साइक्लीकल पुँजीको पनि बासेल ३ मा व्यवस्था छ। यसमा देशको अर्थतन्त्रको जोखिमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी थप्ने र घटाउने व्यवस्था छ। यस्तै, ठूलो बैंक तथा वित्तीय संस्था भयो भने नियामकले निश्चित प्रतिशत क्यापिटलसरचार्ज तोक्न सक्छ।
बासेल ३ ले निर्देश गरेको दोस्रो पक्ष तरलता हो। यस अन्तर्गत लिक्विडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियोका व्यवस्था छन्। नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियोको व्यवस्थाअनुसार जति लामो अवधिलाई कर्जा दिने हो सोही अनुसार वित्तीय स्रोत (निक्षेप, डिबेन्चर र कर्जा सापटी) को व्यवस्था गर्नपर्छ। तर, हाम्रा अधिकांश बैंक तथा वित्तिय संस्थामा सम्पत्ति र दायित्वको बेमेल रहेकाले यो व्यवस्था लागू गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कर्जा र वित्तीय स्रोतको समयावधिको सन्तुलन नमिलाए कुनै पनि बेला कर्जा नै अकस्मात रोकिने अवस्था समेत आउन सक्ने थापाले बताए। ‘तीन वर्षलाई कर्जा स्वीकृत गरेको हो भने बैंक वित्तीय संस्थाले त्यसलाई धान्ने तीन वर्षकै निक्षेप, डिबेञ्चर या कर्जा सापटीको व्यवस्था गर्नुपर्छ’, थापाले भने।
बासेल ३ विश्वमा धेरै कम देशहरुले लागू गरेका छन्। अमेरिका र भारत जस्ता देशले भने अर्थतन्त्रमा कर्जा नै रोकिने अवस्था नहोस् भनेर बैंकहरूको वर्गीकरण गरेका छन्। प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण या जोखिम निम्त्याउने बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पहिचान गरेर तिनीहरूलाई विशेष अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएका छन्। भारतले तीन ओटा बैंक वित्तीय संस्थालाई प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउन सक्ने मानेको छ। भारतले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशत कुल सम्पत्ति र दायित्व भएको बैंकलाई प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण मानेको छ। अमेरिकाले भने राष्ट्रपति ट्रम्पको उदयपछि २५० अर्ब माथि सम्पत्ति भएका बैंकलाई प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण मानेको छ।
प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण रहेका बाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन सुपरिवेक्षणमा धेरै कडाइँ नगर्ने ‘लाइट टच रेगुलेसन’ चर्चामा छ। राष्ट्र बैंकले भने प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण बैंक वित्तीय संस्थाको अध्ययन गर्ने, आधार तोक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै आधार घोषणा गरिसकेको छैन।
बासेल ३ को अर्को प्रावधान लेभरेज रेसियो भने नेपालले लागू गरिसकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ३३ गुणासम्म सम्पत्ति सिर्जना गर्न सक्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको भए पनि राष्ट्र बैंकले भने प्राथमिक पुँजीको २५ गुणासम्म सम्पत्ति (कर्जा) सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
मौद्रिक नीति २०७६/७७ बहुचर्चित वाणिज्य बैंकको मर्जरका लागि भने उल्लेख्य सुविधाको प्याकेज नदिने भएको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अल्पकालीन व्यापारिक कर्जा (ट्रस्ट रिसिट लोन) मा भने कडाइ गरिने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
