जब ‘सिंहदरबारहरू’ जनताका सेवक बन्नेछन्, तब मात्र श्राद्ध गर्ने दुना–टपराको कर तिर्दा मज्जा आउनेछ !
तपाईं सिंहदरबारलाई कसरी चिन्नुहुन्छ ? यो काठमाडौंको केन्द्रमा छ। ठूलो कम्पाउन्डभित्र रहेको संघीय प्रशासनिक ब्रह्माण्डै हो यो। यहाँभित्र के पाक्छ, सर्वसाधारणलाई न देख्ने पहुँच हुन्छ, न चाख्ने। अर्थात्, जनतालाई गेटबाहिर राखेर शासनका परिकार बनाउने भाँडो नै सिंहदरबार हो। यहाँ पस्न कि ‘खास’ हुनुपर्छ, कि ‘पास’। हुम्लाका बिर्खबहादुर न ‘खास’ हुन्, न उनलाई भित्रबाट ‘पास’ ठेलिदिने कोही छ। केन्द्रीय राजधानी आउँदा उनले देख्ने सिंहदरबार भनेकै वरिपरि फन्को मार्ने हो। चरचर फुटेका पाइताला अझ चिरा–चिरा पारेर फुटाउने हो। बूढीऔंलो निस्किने जुत्ताबाट अर्को औंलो निकाल्ने हो ।
बिर्खबहादुर यो लेखका प्रतिनिधि पात्र हुन्। उनी र उनीजस्ता धेरै बिर्खबहादुरलाई सिंहदरबार ‘कागलाई पाकेको बेल’ हो। देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आयो। सिंहदरबारको संकीर्णता कुनै शासनमा कम भएन। के छ त्यहाँभित्र त्यस्तो गोप्य, जुन जनतालाई देखाउन मिल्दैन ? कस्तो शासनको अभ्यास हुन्छ त्यहाँभित्र, जहाँ जनतालाई छेक्नैपर्छ ? अनि, लोकतन्त्रको कुन कोटीमा पर्छ जनताबाट लुकेर गर्ने यस्तो सत्ता–सञ्चालनको अभ्यास ? नेपालबाहेक कुनचाहिँ देशमा छ जनतालाई पस्नै नदिने शासन–घर ?
सिंहदरबार शासनको विम्ब हो। शासकीय परिपाटीको झल्को हो। संघीयतासँगै एकबाट ७ सय ६१ सिंहदरबार बनेका छन्। संघमा १, प्रदेशमा ७ र स्थानीय तहमा ७ सय ५३। यी सबै सरकार हुन्। सबैका कार्यढाँचा शासन। कार्यशैली शासक। संघीय सिंहदरबार जे–जस्तो छाँटकाँटको छ, दार्चुलाको कुनै ‘सिंहदरबार’ ले पनि ढाँचाकाँचा ठ्याक्कै उही अँगालेको छ। त्यहाँ पर्खाल र तारको छेकबार छैन होला, शासकीय पहुँको पर्दा उत्तिकै मजबुत छ। सर्वसाधारणले सेवा होइन, शासन पाएका छन्। सहजीकरण होइन, सास्ती भोगेका छन्। सुशासन होइन, ‘घू–शासन’ अनुभूत गरेका छन्। पहिला केन्द्रको दूरबिनले दूरदेहात हेथ्र्यो। अहिले दूरबिन थन्क्याएर तलतलै चस्मा पठाइएको छ। मात्र चस्मा। हेर्ने आँखा भने उही छन्। हेर्ने भाका उही छ। लेन्स फेरेर हुन्छ के ?
सरकार थप्दा अर्बौं प्रशासनिक खर्च बढेको छ। प्रतिफलका लागि लगानी बढाउनु अस्वाभाविक होइन। तर, तलका पारा हेर्दा हामी संघभन्दा ठूला भन्ने फूर्तिफार्ती मात्र बढेको छ। झन्डा हल्लाउँदै गाडी कुदेका छन्। पाउनेले संघका, नपाउनेले आफ्नै ‘सरकार’ का सुरक्षाकर्मी पछि लाएका छन्। कतै सलामी लिएका छन्। कतै आफ्नै अस्वाभाविक सत्कार गराएका छन्। जनता शासित, आफू शासक भन्ने प्रस्टै दूरी देखाएका छन्। कतिले आफ्ना मान्छेलाई सुविधा खुवाएका छन्। बडो गज्जबले शासनको अभ्यास गरेका छन् ।
‘सिंहदरबार’ ले सिकाएको यही हुनुपर्छ !
अधिकारले ती समृद्ध हुन्। कर्तव्यले कञ्जुस देखिएका छन्। स्थानीय सरकारमा पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पुगेकै छन्। न्याय निरूपणसम्म नगरपालिका/गाउँपालिकाबाटै सम्भव छ। शक्तिशाली यी निकाय शक्तिप्रदर्शक बनिरहेका छन्। मसँग तागत छ, अधिकार छ, राज्यको स्रोत छ भनेर फाइँफुइँमा बढी लागेका छन्। खासमा ती जनताका शासक होइनन्, सेवक हुन्। सरकारको संख्या सयौं गुणा बढ्दा कर पनि त्यही अनुपातमा बढेको छ। तर, जनताको हविगत ? गाविसबाट गाउँपालिका/नगरपालिका हुँदा गरिबले के पाए ? मात्र पाए– डोकामा बदाम बेचेकोसम्म कर तिर्ने मौका ! हो, त्यही करबाट हामी चलेका छौं भन्ने जनप्रतिनिधिले बुझेका छन् त ? फिटिक्कै छैनन्। बरु जनताको काम तिर्ने हो, हाम्रो काम खाने भन्ने मनोभावना विकास भएको छ। संघीयताका भाइरस तिनै सिंहदरबारे शासक हुन् ।
७ सय ६१ त छाडौं ७ लाख ६१ हजार सिंहदरबार जन्माए पनि केही हुनेवाला छैन। हामीले त बदल्नु छ देश। उकास्नु छ जनताको स्तर। उठाउनु छ पिछडिएकालाई। ल्याउनु छ सुशासन। त्यसलाई भनिने छ वास्तविक लोकतन्त्र ।
प्रजातन्त्रका प्रयोगमा हाम्रा दशकौं बिते। यसो गर्दा राम्रो, उसो गर्दा उत्तम भन्दै जनता अलमल्याइए। तिनकै सहयोगमा यसो–उसो सबै भए। तर, तिनका लागि कहिल्यै लोकतन्त्र आएन। सुविस्ताको शासन जनताले भोग्नै पाएनन्। हुन सक्छ– शासक थप्नुभन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाएको भए देश समृद्ध हुने थियो कि ? समावेशिता शासनमा होइन, अवसरमा बढाएको भए पो हुन्थ्यो कि ? सत्तामा पुग्ने औकात भएका त त्यसै माथि पुगिसके, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा चलाइदिए हुन्छ। उदाहरणका लागि गौरिका सिंह महिला हुन्। उनले पौडीबाज धेरै पुरुषलाई फाँडिदिन सक्छिन्। पौडी खेलाइमा उनीजत्तिकालाई आरक्षण किन चाहियो ? राजनीतिको मैदान पनि पौडी पोखरी नै हो। त्यहाँ निश्चित सीप भएका ‘खेलाडी’ भिड्न पुगेका हुन्छन्। तिनीहरूबीच किन चाहियो कोटा–कोटी ? किन चाहियो समावेशिता ? उतारिदिनुहोस् मैदानमा। भिडाइदिनुहोस् सराबरी। जसले जित्छ–जित्छ ।
यसलाई संघीयताको विरोध ठान्नुहोला। कदापि होइन। अराजकताको आलोचना हो। यो शासन प्रणालीलाई कसरी मितव्ययी, अस्वेच्छाचारी, जनसेवी र आचारयुक्त बनाउने भन्ने चिन्तन हो। सर्वसाधारण मौन रहे भने संक्रमण बढिरहन्छ। सिक्दा–सिक्दै व्यक्तिका मनोवृत्ति भ्रष्ट भइसक्छन्। त्यो दलदलबाट निस्कन उनीहरूलाई नै हम्मे पर्छ पछि। त्यही भएर पहिल्यै सजग हुन आवश्यक छ। त्यसैका लागि ध्यानाकर्षण हो यो ।
तर, कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रणाली बनाउन र बसाउन सजिलो छैन। किनकि, हाम्रो प्रवृत्ति थेत्तरो भइसकेको छ। हाम्रा ‘सेवकहरू’ यति अररिएका र जब्बर छन्, उघ्राउन नपाउन्जेल टसमस हुँदैनन्। उदाहरणका लागि स्थानीय सरकारसामु कुनै काम लिएर जानुहोस्, कि खुवाउनुपर्छ, कि रित्तै फर्किनुपर्छ। समयमा काम नगरिदिएपछि भाषा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यही ‘भाषा बुझाइ’ लोकतन्त्रको अभिन्न अंगजत्तिकै बनेको छ। ठान्नुहोस्– स्वतन्त्रताभित्र खाने–खुवाउने स्वतन्त्रता पनि पर्छ। खान नपाए उनीहरूको हक हनन हुन्छ। यो खासमा राज्यबाटै संरक्षित हक हो। नत्र त्यस्तालाई किन ठेगान लाइँदैन ?
यो देश सबैको हो। जसरी आमाको दूधमा हरेक नवजात सन्तानलाई हक हुन्छ, उसरी नै देशका सुविधामा सबैको समानता हुन्छ। जो दूध खाने उमेर पार गरेर खाना पचाउने स्तरमा पुग्छ, पालो भाइ–बहिनीको आउँछ। सबै बढेपछि मात्र आमालाई सुख–शान्ति हुन्छ। परिवार र जीवनजस्तै देशको संरचना हुन्छ। तर, यहाँको कार्यशैली ठीक उल्टो छ। भाइ–बहिनीलाई पालो दिन यहाँ कोही तयार छैन। अवसर एउटैले लुड्याउने अनि भन्ने समावेशी लोकतन्त्र। कुर्सीमाथि आफ्नो पिँधमा काँटी ठोकेजसरी बस्ने अनि भाषण गर्ने समान सहभागिताका। अनि, नेपाल–आमाको जीवनमा सुख–शान्ति कहिले आओस् ?
मै खाउँ मै लाउँको सिंहदरबारे यही शैली पक्कै तलसम्म अब पुग्नेछ। किनकि, नेता यिनै हुन्। ढाँचा यही हो। पारा उही हो। झट्ट हेर्दा पनि सिंहदरबारहरू साँच्चै सिंह नै बनेर आँगन पुगेका छन्, जसको गर्जनले सर्वसाधारण गुहार माग्न थालेका छन्। तिनले सहजता र समानता ल्याउनेछन् भनेर कसरी आकलन गर्ने ? अझ विश्वास कसरी गर्ने ?
०००
गाउँ–गाउँमा गएका सिंहदरबारहरूले के बिर्खबहादुरहरूका छोरा–छोरीलाई डाक्टर बनाउँछन् ? इन्जिनियर बनाउँछन् ? सांसद बनाउँछन् ? अरू त छाडिदिउँ वडा सदस्यसम्म बनाउँछन् ? जबसम्म बिर्खबहादुरका सन्तानले यस्ता ठाउँ पाउँदैनन्, ७ सय ६१ त छाडौं ७ लाख ६१ हजार सिंहदरबार जन्माए पनि केही हुनेवाला छैन। हामीले त बदल्नु छ देश। उकास्नु छ जनताको स्तर। उठाउनु छ पिछडिएकालाई। ल्याउनु छ सुशासन। त्यसलाई भनिने छ वास्तविक लोकतन्त्र ।
त्यसका लागि जनताका साथी बन्नुपर्छ सिंहदरबारहरू ! गुप्तरूपी होइन, पारदर्शी हुनुपर्छ। सल्लाह लिनुपर्छ, सेवा दिनुपर्छ। तब मात्र श्राद्ध गर्ने दुना–टपराको कर तिर्दा मज्जा आउँछ !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
