काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउनेगरी निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ।
चालु वर्षको ११ महिनामा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा झण्डै २१ प्रतिशतले बढेको छ। नयाँ मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा २१ प्रतिशतसम्म बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्जाको तीव्र विस्तारका कारण लगानीयोग्य साधनको अभाव भएकोमा चालु वर्षमा कर्जा विस्तारको विद्यमान आधारमै उच्च कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहीत गर्नुले मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएको विज्ञले टिप्पणी गरेका छन्।
कर्जा अभावको समस्या टार्न बैंकले विदेशबाट ल्याउने ऋणमा यसअघिको भन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ। यसअघि बाह्य कर्जा सापटीमा ६ महिनाको औसत लण्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेटमा ३ प्रतिशत बिन्दुसम्मले थप गरेर लिन सक्ने व्यवस्था थियो।
अब लण्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेटमा ४ प्रतिशतसम्म थप गरेर ब्याजदर तय गर्न सकिने भएको छ। वाणिज्य बैंकले पुँजी परिचालन बढाउन २०७७ असार मसान्तभित्र चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत अनिवार्य ऋणपत्र बिक्री गर्नुपर्नेछ। मौद्रीक नीतिले बहसमा आएजस्तो वाणिज्य बैंकको मर्जरलाई ठूलो सहुलियत दिएको छैन।
मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकलाई स्प्रेडदर (कर्जा निक्षेप ब्याजदर अन्तर) मा ०.१ प्रतिशत छुट एक वर्षका लागि दिइएको छ । सबै वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपबीचको भारित ब्याजदर अन्तर यस आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । तर मर्जरमा गएको खण्डमा अर्को आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उक्त स्प्रेड दर कायम गर्दा हुन्छ ।
वित्तिय क्षेत्र विकास रणनीतिले वाणिज्य बैंकहरुको भारित स्प्रेड २०७७/७८ भित्र ४.४ प्रतिशत कायम गर्नेपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै मर्जरमा जाने बैंकलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा २५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रावधान आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट मात्र लागू हुनेछ । मर्जरमा जानेले जानेले चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा पुर्याउनुपर्छ ।
त्यस्तै, एक बैंक तथा वित्तिय संस्थामा सञ्चालक तथा सीईओ र नायब कार्यकारी प्रमुख अर्को वित्तिय संस्थामा जान ६ महिना पर्खनु नपर्ने अर्थात् कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था भएको छ ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षभित्र चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने प्रावधानमा पनि एक वर्षको अवधि थप दिइएको छ । मर्जरमा जानेले आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तोकिएको परिमाणमा ऋणपत्र जारी गर्दा हुन्छ भने अन्यले चालु आर्थिक वर्षभित्रै यो प्रक्रिया पुरा गरिसक्नुपर्छ ।
बैंकर्सहरुले भने मर्जरका लागि आकर्षक प्याकेज नआएको बताएका छन् । ‘मर्जरमा नजादाँ केही गुमाइने हो कि या पछि परिने हो कि भन्ने खालको प्याकेज आएन,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन कुमार दाहालले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
