काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउन कर्जा विस्तारमा लचिलो हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। मौद्रिक नीतिले लगानीयोग्य साधन (कर्जा) को आपूर्ति बढाउने र ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ।
बैंक दर (स्थायी तरलता सुविधाको दर), छोटो अवधिको खुला बजार कारोबारमार्फत रिपोको परिपक्वता अवधि र ब्याजदरबीचको बेमेल कम गर्ने, कर्जा–निक्षेप ब्याजदर अन्तर घटाउने, पुनः कर्जा दर घटाएर कर्जाको ब्याजदर घटाउन र स्थायित्व दिन खोजिएको छ। तर गत आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउन–जेठ) अवधिमा भुक्तानी असन्तुलन (शोधनान्तर घाटा) ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको जटिल अवस्थामा बाह्य क्षेत्रमा बढ्दो दबाबलाई भने मौद्रिक नीतिले बेवास्ता गरेको छ।
वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्यामध्ये जटिल र प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको लगानीयोग्य साधन अभाव र कर्जाको उच्च लागतलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। यद्यपि लगानीयोग्य स्रोत जुटाउन मौद्रिक नीतिले दिएका आधारमा विश्वस्त हुने आधार नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
अघिल्लो वर्षदेखि नै लगानीयोग्य साधनको अभावपूर्ति गर्न बाह्य ऋण ल्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ। लगानीको स्रोत जुटाउन बाह्य सापटी लिँदा ब्याजदरको मानक मानिने लन्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेट (लाइबोर) को ६ महिनाको औसत दरमा चार प्रतिशत बिन्दु जोडे ब्याजदर तय गरी ऋण भिœयाउन सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ।
यसअघि लाइबोरमा ३ प्रतिशत बिन्दुले थप गरेर ब्याजदर तय गरी विदेशबाट ऋण ल्याउन खुला गरिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य ऋण लिँदा यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिनुपर्ने दायरालाई फराकिलो पारेर पेन्सन फन्ड, हेज फन्डबाट समेत ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी संस्थागत निक्षेपकर्ता र गैरआवासीय नेपालीबाट कम्तीमा दुई वर्ष अवधिको निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी ल्याएको निक्षेपको भने कर्जाको तुलनामा निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योग (सीसीडी) को ८० प्रतिशतको प्रावधान लागू नहुने भएको छ। सामान्यतया बैंकले १०० रुपैयाँ निक्षेप लिँदा ८० रुपैयाँ लगानी गर्न पाउँछन्। तर विदेशी संस्थागत निक्षेपकर्ता र गैरआवासीय नेपालीबाट कम्तीमा दुई वर्ष अवधिका लागि ल्याएको निक्षेप १०० प्रतिशत नै कर्जा दिन पाइने भएको छ। बजेटले सुनचाँदीलाई पनि निक्षेप राखेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था घोषणा गरेको भए पनि मौद्रिक नीतिले भने कार्यविधि बनाएर मात्र अघि बढ्ने उल्लेख गरेको छ।
मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल । तस्बिर : उमा विष्ट
त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर चालू आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को अन्त्यसम्म ४.५ बाट ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षमा अनिवार्य रूपमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ।
‘यसरी ऋणपत्र जारी गर्दा हाम्रा संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषले खरिद गर्छन्,’ नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले भने, ‘यस्ता ऋणपत्रको अवधि कम्तीमा ५ वर्ष हुने भएकाले उनीहरुले एकबाट अर्को बैंकमा निक्षेप सारेर ब्याजदर अस्थिर राख्ने वातावरण रहँदैन।’
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन ब्याजदर (बैंक दर, रिपो दर, अन्तर बैंक कारोबारको दर) लाई ब्याजदर करिडोरमार्फत ६ देखि ३ प्रतिशतको बीचमा अंकुशित गर्ने भएको छ। बैंक दर अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने स्थायी तरलता सुविधाको दर ६ प्रतिशत ब्याजदर करिडोरको उच्चतम ब्याजदर हो भने बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्दा पाउने ३ प्रतिशत करिडोरको अन्तिम बिन्दु हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने अन्तर बैंक कारोबारको दर पनि यही बीचमा रहन्छ। ‘अल्पकालीन ब्याजदरमा स्थायित्व दिन सके दीर्घकालीन प्रकृतिका कर्जा र निक्षेपका ब्याजदरले पनि स्थायित्व पाउँछन् भन्ने मान्यता हो’, भट्टले भने।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः कर्जा सुविधा सबै भूभागमा पुग्ने गरी विशेष खालको पुनः कर्जामा ३ प्रतिशत र साधारण पुनः कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइने व्यवस्था गरेको छ।
मौद्रिक नीतिले बासेल ३ का मूल्यमान्यता क्रमशः लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। लिक्विडिटी कभरेज रेसियो र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो क्रमशः लागू गरिने भएको छ। लिक्विडिटी कभरेज रेसियो लागू गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३० दिनको तरलता आवश्यकता अनुमान गरेर ऋण लगानी गर्न सक्छन्। अर्थात् ३० दिनका लागि आवश्यक पर्ने तरल (नगद) सम्पत्तिको अनुमान गर्न त्यहीअनुसारको योजना, अनुमान र मोड्युलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यमान सीसीडी सम्बन्धी व्यवस्था रहँदैन। अहिलेको व्यवस्थामा बैंकले १०० रुपैयाँ निक्षेप लिएर ८० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न सक्छन्। बाँकी तरलता व्यवस्थापन र ऋणपत्रमा लगानीका लागि छुट्याइन्छ।
त्यस्तै, नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियोको व्यवस्थाअनुसार जति लामो अवधिलाई कर्जा दिने हो सोहीअनुसार त्यति नै वर्षमा परिपक्व हुुने वित्तीय स्रोत (निक्षेप, डिबेन्चर र कर्जा सापटी) को व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर, हाम्रा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति र दायित्वको बेमेल रहेकाले यो व्यवस्था लागू गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा र वित्तीय स्रोतको समयावधिको सन्तुलन नमिलाए कुनै पनि बेला कर्जा नै अकस्मात् रोकिने अवस्था समेत आउन सक्ने भएकाले सजग भएर यी व्यवस्था क्रमशः लागू गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।
मौद्रिक नीतिले प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण र जोखिम भएका बैंकहरूको आधार तयार गरी तिनीहरूलाई छुट्टै नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस अतिरिक्त देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर भए बैंकले पुँजी बफर बढाउनुपर्ने र अर्थतन्त्र सुधार हुँदा त्यसलाई घटाउन सक्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
मौद्रिक नीतिले सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउने गरी निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारलाई जोड दिएको छ। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा २१ प्रतिशतसम्म बढ्न केन्द्रीय बैंकले छुट दिने उल्लेख छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा २०.६ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको थियो। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार भए पनि मूल्य वृद्धि भने ६ प्रतिशतभित्रै राख्ने राख्ने केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य छ।
त्यस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जानु र शोधनान्तर स्थिति उच्च रूपमा ऋणात्मक हुँदा पनि केन्द्रीय बैंकले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा भने कुनै ध्यान नदिएको केन्द्रीय बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन्। ‘यसअघि ८ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा हुनैपर्छ भन्ने मान्यता थियो। मौद्रिक नीतिमा पनि त्यहीअनुसार व्यवस्था हुन्थ्यो,’ थापाले भने, ‘यसपटक सबै समस्यालाई अनदेखा गरेर सात महिनाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने उल्लेख छ।’
केन्द्रीय बैंकले सरकारको व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिमा सहयोग गर्न अल्पकालीन व्यापारिक कर्जामा कडाइ गर्ने भनिए पनि त्यस्तो कुनै व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छैन।
मर्जरलाई सहुलित अपर्याप्त
मौद्रिक नीतिले बहसमा आएजस्तो वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरलाई ठूलो सहुलियत दिएको छैन। मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकलाई स्प्रेडदर (कर्जा निक्षेप ब्याजदर अन्तर) मा ०.१ प्रतिशत छुट एक वर्षका लागि दिइएको छ। सबै वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपबीचको भारित ब्याजदर अन्तर यस आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ। तर मर्जरमा गएको खण्डमा अर्को आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उक्त स्प्रेड दर कायम गर्दा हुन्छ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले वाणिज्य बैंकहरुको भारित स्प्रेड २०७७–७८ भित्र ४.४ प्रतिशत कायम गर्नेपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै मर्जरमा जाने बैंकलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा २५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रावधान आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ बाट मात्र लागू हुनेछ। मर्जरमा जानेले जानेले चालू आर्थिक वर्षभित्रै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा पुर्याउनुपर्छ। त्यस्तै, एक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक तथा सीईओ र नायब कार्यकारी प्रमुख अर्को वित्तीय संस्थामा जान ६ महिना पर्खनु नपर्ने अर्थात् कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षभित्र चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने प्रावधानमा पनि एक वर्षको अवधि थप दिइएको छ। मर्जरमा जानेले आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तोकिएको परिमाणमा ऋणपत्र जारी गर्दा हुन्छ भने अन्यले चालू आर्थिक वर्षभित्रै यो प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्छ। बैंकर्सहरुले भने मर्जरका लागि आकर्षक प्याकेज नआएको बताएका छन्। ‘मर्जरमा नजाँदा केही गुमाइने हो कि या पछि परिने हो कि भन्ने खालको प्याकेज आएन,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
