हेटौंडा : ३ नम्बर प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को ४० प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले कुल बजेटको ६० दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च मात्र भएको जनाएको छ।
कुल बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा २० अर्ब ६५ करोड ७२ लाख ३६ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी धन प्रसाद शर्माले बताए। उनका अनुसार चालुतर्फ ८० दशमलव ६५ प्रतिशत र पूँजिगततर्फ ४७ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो।
प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुले प्राप्त गरेको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ८० दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ३२ करोड ३२ लाख ३३ हजार २ सय ८ रुपैयाँ खर्च गरेको हो। प्राप्त बजेटमध्ये ६८ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च गरेर मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय धेरै बजेट खर्च गर्नेमा दोस्रो भएको छ। कार्यालयले १ करोड ७१ लाख १ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १८ दशमलव ९९ प्रतिशत अर्थात २८ करोड ३९ लाख ८२ हजार २ सय ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलले ६२ दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ७७ करोड २० लाख ३ हजार १ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा बातावरण मन्त्रालयले प्राप्त बजेटको ५८ दशमलव १८ प्रतिशत २ अर्ब ३८ करोड ९४ लाख ८७ हजार ४ सय ८५ रुपैयाँ गरेको छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५७ दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख २९ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेटको ५१ दशमलव ३४ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५९ करोड ८१ लाख ५६ हजार ५ सय ६९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले जम्मा २४ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात १२ करोड ४५ लाख ७६ हजार २ सय ५१, प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयलले ६० दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात २३ करोड ५६ लाख ९० हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ४९ दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात २ करोड ३२ लाख ७६ हजार ३ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम पन्थीले नयाँ संरचना र खर्च गर्ने निकाय स्थापनामा ढिलाई भएकाले पर्याप्त खर्च नभएको बताए। ‘हामीले यस वर्षको बजेट समयमा नै खर्च होस् भन्नको लागि काम गर्ने प्रणालिमा पनि केही परिवर्तन ल्याएका छौं’, उनले भने।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को लागि प्रदेश सरकारले ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैंयाको बजेट पारित गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
