काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) र युरोपियन युनियन (ईयू) को कालोसूचीबाट हटाउन सरकारले सुधार प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आईकाओको कालोसूचीबाट हटे पनि इयूको जारी छ। यसले नेपालका विमानले नयाँ गन्तव्यमा उडान गर्नबाट बञ्चित रहँदै आएका थिए।
पाँच वर्षदेखि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको इयूले हवाई क्षेत्रको सेवा प्रदायक र नियमन निकाय अलग–अलग हुनुपर्ने लगायतका मुद्दा उठाई हवाई सुरक्षाप्रति प्रश्न उठाउँदै आएको छ। २०७० मंसिरदेखि ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको हो। ईयूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले यो सुधार प्रक्रिया थालेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई प्राधिकरणको ऐन बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको निर्णयबारे बिहीबार जानकारी दिएको छ।
यो निर्णयअनुसार अब दुईवटा नयाँ कानुन बनाउने र सोहीअनुसारका संस्था गठन गर्न बाटो खुलेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रायका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए। यो निर्णयपछि अब मन्त्रालयले छिट्टै कानुन बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने जानकारी पनि उनले दिए।
मन्त्रालयले यो कानुन निर्माणको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले रायको निम्ति पठाइएको छ। हालको उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियमक गरी दुईवटा संरचना बनाउनु नै नयाँ ऐनको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ।
यो ऐन स्वीकृत भएपछि उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको विमानस्थल सञ्चालन र एयर ट्राफिक सेवा अलग हुनेछ। ऐनको पछिल्लो मस्यौदामा हालको संस्था नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र सेवाप्रदायक संस्थाका रूपमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण (आसान) हुने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
