सिन्धुलीमा एक अर्ब ३५ करोड फ्रिज

सिन्धुलीमा एक अर्ब ३५ करोड फ्रिज

सिन्धुली : आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सिन्धुलीमा एक अर्ब ३५ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी रकम फ्रिज भएको छ। प्रदेश सरकारकाबाट प्राप्त कुल ९५ करोड ९१ लाख ७१ हजार रुपैयाँमध्ये पुँजीगत तर्फमात्रै ४३ दशमलव २९ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको हो।

पुँजीगततर्फ ६३ करोड ७३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आव २०७५/०७६ को असार मसान्तसम्ममा ३६ करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ।

यस्तै चालुतर्फ ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ। ३२ करोड १८ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले जिल्लाका लागि विनियोजन गरी पठाएकोमा २३ करोड ५० लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिन्धुलीका कोष नियन्त्रक तथा सूचना अधिकारी सुरेशप्रसाद दाहालले केन्द्रीय सरकारको बजेटपनि जिल्लामा पूरै खर्च हुन नसकेको जानकारी दिए।

केन्द्र सरकारले आव २०७५/०७६ का लागि पठाएको बजेटमध्ये चालुतर्फ ९१ दशमलव ४१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७१ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको दाहालले बताए। ‘केन्द्र सरकारले कुल आठ अर्ब ७६ करोड ५३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट पठाएकोमा सात अर्ब ७५ करोड २२ लाख नौ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ’, उनले भने। दाहालका अनुसार केन्द्रबाट आएको बजेटमा चालुतर्फ ६ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख र पुँजीगततर्फ ९३ करोड २६ लाख ५१ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ।

जिल्लामा स्थानीयतहका लागि आएका बजेट खर्च हुन नसकेको हो। प्रदेश सरकारले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–२ मा सुरु गरेको सामुहिक चक्लाबन्दी खेतीको लागि छुट्टयाएको १ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ। यस्तै सडक, खानेपानी, सिँचाइका लागि आएका बजेटसमेत खर्च हुन नसकेको पाइएको छ।

जिल्लाबाट आव २०७५/०७६ मा सवा तीन करोड बढी राजस्व संकलन भएको छ। संघ सरकारतर्फ ३० करोड ४६ लाख ९१ हजार र प्रदेश सरकारतर्फ एक करोड २६ लाख राजस्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.