निर्मला पन्तको हत्यारालाई सरकारी समर्थन छ

निर्मला पन्तको हत्यारालाई सरकारी समर्थन छ

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक वर्ष पुगेको छ। घटनाका दोषी अझै पक्राउ परेका छैनन्। अनुसन्धानका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी टोली बनेपनि अभियुक्त किटान गर्न सकेका छैनन्। यसै विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेतृ एवम् संघीय सांसद डा. डिला संग्रौलासँगको कुराकानी :

निर्मला पन्तको विषयमा गृहमन्त्रीको जवाफबारे के भन्नुहुन्छ ?

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘यस्ता घटना हुन्छन्, हिजो पनि भए, भोलि पनि भइरहन्छन्, यसलाई राजनीतीकरण गरिनु हुँदैन’ भनी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए। अपराध लुकाउन र ढाकछोप गर्न सजिलो देखिन्छ। न्याय माग्नेहरूलाई कुण्ठित गर्ने काम सरकारबाटै भएको छ।

सरकारी अनुसन्धान हत्यारासम्म किन पुग्न सकेन ?

प्रहरी अनुसन्धान एकदम फितलो देखिन्छ। बलात्कारको प्रमुख प्रमाण भनेको निर्मलाको शरीर र उनले लगाएको कपडा हो। कपडा प्रहरीले नै पखालेको देखिन्छ। प्रहरीकै घेराभित्रै आफन्तलाई दबाब दिएर उनको दाहसंस्कार गरियो। प्रहरीको सुरुवाती अनुसन्धानको रिपोर्ट हेर्दा अपराधी जोगाउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ। कञ्चनपुरको आन्दोलनमा सरकारले गोली चलाउँदा स्थानीय सन्नी खुनाको ज्यान गयो।

अर्जुन भण्डारी अर्धचेत अवस्थामा बाँचेका छन्। सरकार आन्दोलनकारीकै विरुद्ध उत्रियो। न्यायका लागि भएको आन्दोलनमा सरकार क्रुर बनेर गोली किन चलायो त ? पक्कै पनि शक्तिशाली अपराधी जोगाउन हो। सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो। समितिको निश्कर्ष रह्यो, अनुसन्धान नै फितलो भयो।

निर्मलाको न्याय निम्ति संसद्मा आवाज उठाइरहनु भएको देखिन्छ, सम्बन्धित आन्दोलनको नेतृत्व पनि गर्नुभयो, सरकारी प्रतिक्रिया के छ ?

एक वर्षको दौरानमा यस घटनामा धेरै टीकाटिप्पणी भए। प्रधानमन्त्रीले निर्मलाका बुबा–आमालाई भेटेनन्, तर विवादमा तानिएका बम दिदी–बहिनीलाई बालुवाटारमा भेटे। निर्मलाका हत्यारा १२ वर्षसम्म पत्ता लाग्दैनन् भन्दै अभिव्यक्ति दिए। न्याय माग्दा घटनामा राजनीति गरियो भनेर आरोप लगाइयो। निर्मलाको पोस्टर टाँस्नेलाई पक्राउ गरियो। यस्ता तथ्य हेर्दा सरकारले निर्मला हत्यालाई पनि पञ्चायतकालीन ‘नमिता–सुनिता काण्ड’ बनाउन चाहेको देखिन्छ।

हत्यारा सरकारलाई थाहा छ भन्न खोज्नुभएको ?

पक्कै थाहा छ। हत्यारा सार्वजनिक गर्दा बालुवाटारको कुर्सी हल्लिन सक्छ, गृहमन्त्रीको पद धरापमा पर्न सक्छ। नत्र दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारलाई हत्यारा सार्वजनिक गर्न केले रोक्यो ? सरकार यो घटनालाई ढाकछोप गर्न चाहन्छ। निर्मलाले न्याय पाइनन् भने सयौं छोरी यसरी असुरक्षित हुनेछन्। शक्तिको आडमा समाजमा जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश जानेछ। दण्डहीनताले कानुनी प्र श्रय पाउने सम्भावना रहन्छ। यसैले पनि फरक शिराबाट यो घटनाको अनुसन्धान हुन जरुरी छ।

सत्तामा पुग्नेले महिला मुद्दा पछाडि पारेको देखिन्छ नि ?

यो गलत राजनीतिक संस्कारको उपज हो। महिला तथा बालबालिका राजनीतीकरण गरिने विषय होइनन्। हरेकको घर–घरको मुद्दा हो। समाजको प्रमुख विषय हो। सत्तामा जानासाथ बोली फेरिने चलन गलत हो। मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार, हत्या, हिंसा र बलात्कार जस्ता घटनालाई सतही रूपमा टिप्पणी गरिनु लाजमर्दो विषय हो। हरेक मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। यो जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने छुट कसैलाई छैन।

कांग्रेसले पनि निर्मला घटनामा पीडितलाई न्याय दिन्छौं भनेको थियो, आफ्नै बोलीमा अडिग रहेको देखिएन त ?

निर्मलाको हत्या भएपछि भोलिपल्टै पत्रकारसम्मेलन गरी अपराधी खोज्ननिम्ति दबाब दिएका थियौैं। संसद् बन्द थियो। जब संसद् चल्यो, सभामुखमार्फत् गृहमन्त्रीको जवाफ मागेका थियौं। केही सत्तारुढ सांसदले ‘बलात्कार तथा निर्मलाको घटना सरकारलाई कमजोर पार्न गराइएको हो’ भनी टिप्पणी गरे।

सरकार कति कमजोर रहेछ भन्ने त त्यही बेलै पुष्टि भयो। हामीले छानबिन समिति पनि बनायौं। निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं। आज हामी कारबाही गर्न सक्ने हैसियतमा नभएकैले निर्मलालाई न्याय दिलाउन नसकिएको हो। सरकारनै प्रमाण नष्ट गर्दे अपराधी लुकाउँदै हिँड्छ भने हामी के गर्न सक्छौं ?

पछिल्लो समय कांग्रेस पनि चुपचाप देखिन्छ नि ?

निर्मलालाई न्याय नदिलाएसम्म हामी चुप बस्दैनौं। हाम्रो अभियानले हजारौं निर्मलालाई सुरक्षित बनाउनु छ। देशभर तीन चरणको जागरण अभियान चलिरहेको छ। जागरण अभियानको पहिलो बँुदा निर्मलालाई न्याय भन्ने रह्यो। देशमा न्याय मरेको जस्तै स्थिति छ। यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहनु राम्रो होइन।

तपाईंले घटनास्थलमै गएर पनि बुझ्नुभयो, स्थानीयस्तरमै खबरदारी र आन्दोलन पनि चर्काउनुभयो ? निर्मलाको हत्या मुद्दामा भएको चाहिँ के रहेछ ?

रिपोट तथा प्रमाण हेर्दा उनलाई अन्य ठाउँमा बलात्कार गरी हत्या गरेर उखु बारीमा ल्याएर फालेको देखिन्छ। त्यहाँका जनता, मानव अधिकारकर्मी र पीडित परिवारलाई पटक पटक भेटेकी छु मैले। अपराधमा ठूलै मान्छेको हात छ र सरकारले लुकाउन खोजेको छ भन्ने प्रस्टै छ। अनुसन्धानको सरकारी प्रतिवेदन एकातिर छ, अपराधी अर्कातिर खुलमखुल्ला हिँडिरहेका छन्। ८. त्यसो भए अपराधी सरकारभन्दा शक्तिशाली छ ?

यो सत्य हो। केही दिनअघि गृहमन्त्रीले संसद्मा दिएको जवाफले यसैलाई पुष्टि गर्छ। उनले हरेक नेपाली आमाको अस्मितामाथि प्रहार गरिरहेका छन्। १३ वर्षकी बालिका बलात्कृत भएर मारिने घटना अति सामान्य ठानेर जसरी उनले यस्ता घटना भइरहने अभिव्यक्ति दिए, त्यो हेर्दा यो सरकारसँग न्यायको अपेक्षा गर्नु बेकार छ भन्ने संकेत हो।

सरकारले छानबिनका नाममा गरेका कामको कुनै अर्थ छैन भन्ने हो ?

सरकारी काम सब देखावटी नौटंकी मात्र हुन्। जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम हो। यदि साँच्चिकै छानबिन भएको थियो भने परिणाम शून्य त हुँदैनथ्यो। सरकारले निर्मलाको न्यायनिम्ति हामीले यो यो काम भयो, यति प्रगति गर्‍यौं भनेर प्रगति विवरण देखाउनुपर्‍यो।

सरकारले कहिले, कसलाई समाउँदै कहिले कसलाई आरोप लगाउँदै पक्राउ गरेर नाटक रच्यो। यदि साँच्चिकै गतिलो अनुसन्धान गरेको भए, हत्यारा सार्वजनिक गर्न चाहेको भए यति शक्तिशाली सरकारलाई के कुराले रोक्थ्यो ? अनुसन्धानका प्रतिवेदन नाटक मात्रै हुन्। सरकारको समर्थनविना अपराधी यसरी लुक्न सम्भव नै छैन।

पछिल्लो समय बालिका बलात्कार, घरेलु हिंसाजस्ता अपराधको संख्या बढिरहेका छन्। जघन्य अपराध पनि सजिलै गराइएको पाइन्छ नि ?

अपराधको निशानामा जहिले पनि समाजको कमजोर वर्ग पर्छ। महिला र बालबालिका अझै पनि आफूमाथि घट्ने हिंसाको विरुद्धमा प्रतिवाद गर्न सकिरहेका छैनन्। सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराधमा पनि महिला धेरै पीडित देखिन्छन्। महिलाका मुद्दालाई कानुनले केही हदसम्म समेट्ने प्रयास गरेपनि कानुन कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ। ११. समाजमा महिला र पुरुषबीचको विभेद किन हट्दैन ?

सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा जबसम्म महिला नेतृत्वमा पुग्दैनन् तबसम्म विभेद हट्न सक्दैन। सार्वजनिक रूपमा महिलाको समान उपस्थिति र सक्रियताले मात्रै समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। पुरुषले बनाएको कानुन कहिल्यै पनि व्यावहारिक र महिलाको हितअनुकुल बनेको देखिन्न। ठाउँ पाएका क्षेत्रमा महिलाले निकै राम्रो काम गरेका छन्।

स्थानीयस्तरमा मेयर÷उपमेयर निर्वाचित भएका महिलाको कार्यक्षमता हेर्दा अधिकांश इमानदार देखिन्छन्। पुरुषहरू भ्रष्टाचार, घुसखोरीमा समातिइरहँदा महिला काम गरेर चर्चामा आइरहेका छन्। कुनै पनि विषयमा कमजोर नभएका महिलाप्रति समाजमा विभेद हुनु नकारात्मक हो। यो विस्तारै हट्ने क्रममा छ। पुरुषले सय प्रतिशत अधिकार पाउने तर महिलाले ३३ प्रतिशतमै चित्त बुझाउनुपर्ने चलन कसरी समान भयो ? महिला पुरुष प्रकृतिका समान सिर्जना हौं। हरेक सुविधा र अवसरमा समान अधिकार लाग्छ भन्ने हरेकले बुझ्न जरुरी छ।

प्रस्तुति : अजवी पौड्याल


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.