जाजरकोट : जाजरकोटको विकासका लागि संघीय र कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको डेढ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। समयमै काम गर्न नसकेपछि जाजरकोटबाट आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा पुँजीगततर्फको एक अर्ब ४३ करोड एक लाख २८ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको हो। फिर्ता रकम कुल बजेटको साढे ६३ प्रतिशत हो।
संघीय र प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ दिएको दुई अर्ब २५ करोड आठ लाख ८० हजार २३ रुपैयाँ मध्ये ३६ दशमलब पाँच प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ। ६३ दशमलव पाँच प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। जेठ मसान्तसम्म साढे नौ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। असारमा मात्र २७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो।
कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारका तर्फबाट प्राप्त पुँजीगत बजेट एक अर्ब १० करोड ३७ लाख ७८ हजार मध्ये ७४ करोड ६४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६७ प्रतिशत रकम फिर्ता भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कुल एक अर्ब १४ करोड ७१ लाख मध्ये ६८ करोड ३६ लाख २९ हजार अर्थात् ५९ प्रतिशत रकम फिर्ता भएको छ। फिर्ता भएको बजेटमध्ये अधिकांश पूर्वाधार र सडक निर्माणतर्फको हो। फिर्ता रकम स्थानीय तहको बजेटबाहेक हो।
स्थानीय तहको फिर्ता बजेटको विवरण आइनपुगेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख यामबहादुर थापाले बताए।
समयमै काम गर्न नसकेपछि जाजरकोटमा पुँजीगततर्फ एक अर्ब ४३ करोड एक लाख २८ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको हो।
जिल्लामा संघीय सरकार र प्रदेशले सीधै गर्ने कामका लागि आएको बजेटको खर्च आए पनि स्थानीय तहको बजेटको खर्चको विवरण आइनपुगेको उनले बताए। समयमै काम गर्न नसक्दा र विकास निर्माणका काममा सरकारी निकाय तथा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती उदासीनताका कारण जिल्लाबाट ठूलो मात्राको बजेट फिर्ता भएको हो। यस्तै जिल्लामा चालुतर्फको बजेट पनि खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ। कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारवाट प्राप्त चालुतर्फको तीन अर्ब १९ करोड ८३ लाख मध्ये १५ करोड २४ लाख ६२ हजार फिर्ता भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्राप्त कुल चालु बजेट २६ करोड ७४ लाख ७४ हजार मध्ये सात करोड ३८ लाख ४० हजार फिर्ता गएको छ। अख्तियारी ढिलो दिने सरकारी चलन र सम्बन्धित निकायले काम समयमै सुरु नगर्ने संस्कारका कारण ठूलो मात्रामा बजेट फिर्ता गएको कोष नियन्त्रक थापाले बताए।
डिभिजन सडक, डिभिजन बन, जिल्ला समन्वय समिति, घरेलु, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजनाको रकम खर्च हुन नसकेको हो। यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सहरी विकास तथा भवन र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनलगायत कार्यालयमा प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त पुँजीगततर्फको ठूलो बजेट खर्च हुन नसकेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
