श्रीलंकालाई आफ्नो पक्षमा पार्न भारत र चीन कुस्ती लडिरहेका छन्। यदि भारतले आफ्ना छिमेकीलाई बढीभन्दा बढी सहयोग नगर्ने हो भने यो क्षेत्रमा बेइजिङ नयाँ दिल्लीका लागि ठूलो चुनौती बन्नेछ।
राजेश्वरी पिल्लई राजागोपालन
हालै चीनले श्रीलंकाको नौसेनालाई एउटा युद्धपोत उपहार दियो। चीनजस्तो विशाल देशले आफ्नो व्यापारिक साझेदारलाई एउटा युद्धपोत दिनु कुनै आश्चर्यजनक कुरा थिएन। तथापि, यसले दक्षिण एसियामा ठूलै हलचल ल्यायो। किनभने, यसले श्रीलंकामा चीन र भारतबीच रहेको निरन्तरको प्रतिस्पर्धालाई उजागर गरेको थियो। भारत र चीनबीच फराकिलो सम्बन्ध छ। यद्यपि श्रीलंकामा प्रभाव जमाउने विषयमा दुवै देशबीच चर्को प्रतिस्पर्धा पनि छ।
जुलाईको पहिलो साता चीनले दिएको युद्धपोत कोलम्बो बन्दरगाह आइपुग्यो। श्रीलंकाली नौसेनाका कमान्डर भाइस–एड्मिरल पियल डे सिल्भाले उपहारका लागि चीनलाई धन्यवाद दिए। ‘यसले दुई देशबीच राम्रो मित्रता छ भन्ने देखाएको छ,’ उनले भने। श्रीलंकाले जलक्षेत्रमा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको पनि कमान्डर डे सिल्भाले बताए। युद्धपोतलाई सामुद्रिक गस्ती, वातावरणीय अवलोकन र तस्करीविरुद्धको अभियानमा प्रयोग गरिने पनि उनले स्पष्ट पारे।
यो युद्धपोतको मुख्य बुर्जामा एउटा र पश्चभागमा दुइटा विमानभेदी तोप पनि राखिएका छन्। युद्धपोतमा एउटा हेलिप्याड र ह्यांगर पनि छ। जहाँबाट मध्यम आकारको एउटा हेलिकोप्टर उडान तथा अवतरण गर्न सकिन्छ।
श्रीलंकास्थित चिनियाँ दूतावासले पनि एक वक्तव्य जारी गर्यो। उसले युद्धपोत उपहारका साथै जनमुक्ति सेनाको नौसेनासँग श्रीलंकाली सेनाले दुई महिना लामो अभ्यास पनि गरेको बतायो। चीनको सांघाईमा भएको सैन्य अभ्यासमा श्रीलंकाली नौसेनाका १ सय १० अधिकृत सहभागी भएका थिए।
चीनले श्रीलंकाली सरकारलाई आतंकवादविरुद्ध लड्न ठूलो परिमाणमा सहयोग गर्नेबित्तिकै युद्धपोत पनि उपहार दिएको हो। मे महिनामा चीनले श्रीलंकालाई १ करोड ४० लाख डलरबराबरको सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोलम्बोले चीनमा निर्मित आतंकवाद नियन्त्रणसम्बन्धी औजार तथा उपकरण किन्ने निर्णयपछि उसले सहयोगको घोषणा गरेको थियो। श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको बेइजिङ भ्रमणका बेला यो निर्णय गरिएको थियो। राष्ट्रपतिको कार्यालयले श्रीलंकाली सुरक्षा फौजको शक्ति बढाउन र आतंकवाद नियन्त्रण गर्न चीनको सहयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने बताएको थियो। यसैबीच चीनले श्रीलंकाली प्रहरीलाई डेढ सय वटा सवारी साधन दिने निर्णय भएको समाचारहरू पनि प्रकाशित भएका छन्।
पछिल्लो समय भारतका छिमेकीमा चीनको चासो बढ्दै गएको छ। मालदिभ्स, श्रीलंकालगायत मुलुकमा चीन सक्रिय हुँदै गएको छ। मालदिभ्समा जस्तै श्रीलंकामा पनि आर्थिकभन्दा रणनीतिक रूपले बेइजिङले बढी चासो दिएको हो। महिन्दा राजापाक्ष राष्ट्रपति रहेको बेला चिनियाँ आणविक पनडुब्बी कोलम्बोसम्मै आएको थियो। कोलम्बोमा चीनको रणनीतिक महत्त्वाकांक्षा कुन हदसम्म जान सक्छ भन्ने यसले देखाएको थियो। यसले भारतलाई झस्काएको थियो। श्रीलंका तीन दशकसम्म गृहयुद्धको चपेटामा परेको थियो। लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम (लिट्टे) लाई हराउन चीनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। लडाइँको अन्तिम चरणमा चीन र श्रीलंकाबीचको सम्बन्ध उचाइमा पुगेको थियो। चीनले कोलम्बोलाई राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, सुरक्षाका हिसाबले पनि सहयोग र समर्थन गरेको थियो। श्रीलंकाली फौजले अल्पसंख्यक तमिलविरुद्धको युद्धमा व्यापक मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। यसलाई चुपचाप समर्थन गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चीनको समेत विरोध गरेको थियो।
यद्यपि, नयाँ दिल्ली पनि हात बाँधेर बसेको छैन। दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनेबित्तिकै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबैभन्दा पहिले मालदिभ्सको भ्रमण गरे। त्यहाँबाट घर फर्किने बेलामा उनी श्रीलंका पनि पुगे। मोदीको श्रीलंका भ्रमण संयोग मात्रै थिएन।
राजापाक्षको कार्यकालमा श्रीलंकाले चीनतर्फ बढी झुकाव राख्न थालेको थियो। तर, सन् २०१५ मा उनलाई हराउँदै राष्ट्रपतिमा मैत्रीपाला सिरिसेना निर्वाचित भए। प्रधानमन्त्रीमा रनिल विक्रमासिंघे विजयी बनेपछि श्रीलंका पुनः भारतनिकट हुन पुगेको थियो।
पछिल्लो समय श्रीलंका घरेलु राजनीतिको किचलोमा फसेको छ। गत वर्ष अक्टोबर २६ मा राष्ट्रपति सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई पदबाट बर्खास्त गरिदिए। सोही दिन उनले राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। यसबाट मुलुकमा ठूलो संवैधानिक संकट आइपर्यो। विक्रमासिंघे र राजापाक्ष दुवैले आफूलाई वैधानिक
प्रधानमन्त्री दाबी गरिरहँदा राजधानीसहित देशका मुख्य शहरमा हिंसाका घटना भए। राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै विक्रमासिंघे र उनको पार्टीले संसद् बैठक बोलाउन आह्वान गरे। नोभेम्बर ९ मा राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद् भंग गरेको घोषणा गरिदिए।
यो संकटमा सर्वोच्च अदालतको निर्णायक भूमिका रह्यो। अदालतले राष्ट्रपतिको कदमलाई स्थगित गरिदियो। संसद्मा बहुमत नपुग्ने देखेपछि डिसेम्बर १५ मा राजापाक्षले राजीनामा गरेर प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी छोडे र सात हप्तापछि श्रीलंकाको राजनीति स्थिर बन्न पुग्यो।
श्रीलंकाको घरेलु राजनीतिका यी सबै घटनालाई भारतले नियालिरहेको छ। उथलपुथल भइरहे पनि श्रीलंकाको राजनीति सन्तुलित रहेको भारतको ठम्याइ छ। खिचातानी आन्तरिक भए पनि यसमा चीन र भारतसमर्थित शक्तिहरू संघर्षरत छन्।
श्रीलंका चीनको दबाबमा पर्ने जोखिमप्रति पनि भारत सचेत छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत चीनले श्रीलंकामा ठूलो लगानी गरेको छ। र, त्यही ऋणको दबाबमा उसले हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षे ठेक्कामा लिन सफल पनि भएको छ। श्रीलंकामा चलखेल गर्ने चीनको प्रयास निरन्तर जारी छ। सिरिसेना र विक्रमासिंघेबीचको राजनीतिक गठबन्धन भारतका लागि निकै फाइदाजनक थियो। तर, पछिल्लो समय यी दुई नेताबीच उत्पन्न भएको दरारले भारतसँगको सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पार्न थालेको छ। यसअघि दुवै पक्ष भारतसमर्थित मानिन्थे। तर, उनीहरूबीचको फुटले चिनियाँ समर्थन रहेको राजापाक्षको दलको प्रभाव विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको राजनीतिक खिचातानी र अविश्वासका कारण आतंकवादसँगको लडाइँमा पनि असर पर्न थालेको छ। श्रीलंकामा आतंकवादी हमला हुन सक्ने गुप्तचर सूचना भारतले श्रीलंकालाई पहिले नै दिएको थियो। तर, नेतृत्व तहले त्यसलाई बुझेर समयमा तयारी अपनाउन नसक्दा २१ अप्रिलमा अनेकौँ बम विस्फोट भए र २ सय ५९ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्यो। सिरिसेना र विक्रमासिंघेबीच जारी मतभेदका कारण भारतले समेत पर्याप्त जस पाउन सकेको छैन।
श्रीलंकामा भारत–चीन प्रतिस्पर्धा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। भारतले पनि श्रीलंकालाई समुद्री गस्तीमा उपयोग हुने दुई वटा जहाज दिइसकेको छ। यद्यपि, श्रीलंकालाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्री भारतले दिन सक्दैन। लिट्टेसँगको लडाइँमा पनि भएको यही थियो। केही हदसम्म आन्तरिक राजनीतिका कारणले पनि भारत लरखराएको थियो। चीन भने श्रीलंकाको प्रमुख व्यापारिक साझेदारका रूपमा उदाएको थियो। उसले श्रीलंकालाई आवश्यक हातहतियार मात्र उपलब्ध गराएन, कान्डीमा सानो हतियार कारखाना नै खोलिदियो।
]अहिले चीनले श्रीलंकालाई युद्धपोत उपहार दिनुको अर्थ हो, भारतको छिमेकमा एसियाका यी दुई ठूला शक्तिबीच प्रतिस्पर्धा झनै बढ्दै जानेछ। भारतले आफ्ना छिमेकीहरूको आवश्यकता पूरा नगर्ने हो भने आगामी वर्षमा चीन नयाँ दिल्लीका लागि थप रणनीतिक चुनौतीका रूपमा उभिनेछ।
(‘द डिप्लोम्याट’ अनलाइन म्यागजिनमा प्रकाशित आलेखको अनुवाद अन्नपूर्ण सम्पूर्णका लागि कवि आचार्यले गरेका हुन्। राजागोपालन भारतीय थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनकी अध्येता तथा न्युक्लियर एन्ड स्पेस पोलिसी इनिसिएटिभकी प्रमुख हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
