‘इतिहासले बोकाएको बोझले नेपाल डुबानमा’

‘इतिहासले बोकाएको बोझले नेपाल डुबानमा’

काठमाडौं : भारतले आफूखुसी बनाएको संरचनाले नेपाल डुबानमा पर्ने गरेको सरोकारवालाले बताएका छन्। नेपालसँग समन्वय नै नगरी नदीमा नटबन्ध र अन्य संरचना बनाउँदा नेपालसँगै भारतमासमेत क्षति पुग्ने गरेको सरोकारवालाको निष्कर्ष छ।

शुक्रबार नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले राजधानीमा गरेको ‘बाँध, वाढी र डुबान’ विषयक बहस कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, ‘इतिहासले बोकाएको बोझका कारण नेपाल र नेपाली डुबानमा पर्ने गरेका छन्।’ १८८० को नदीको नक्सा र अहिले नदी धारमा धेरै परिवर्तन आएको पनि उनले बताए।

‘यस अवधिमा धेरै समस्या भोगेका छौं तर समस्या समाधान गर्न सकिएन’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘विकासको गलत ढाँचाले समस्या बढ्दै गएको छ। समस्यासँग जुधेर अघि बढ्न सकेमात्र समाधान हुन्छ।’ 

बाढी र डुवान नेपाल मात्र नभई भारतको पनि समस्या रहेको र साझा समस्याको रुपमा हेरिनुपर्नेमा ज्ञवालीले जोड दिए। नदी कटान र बाढीबाट क्षति रोक्न अब बनाइने संरचना दुबै देशको ध्यानमा राखेर हुने बताउँदै ज्ञवालीले इतिहासको गल्ती नदोहोरीने प्रतिवद्धता जनाए।

कार्यक्रममा पूर्वजलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री दीपक ज्ञवालीले तटबन्ध निमार्ण गलत ढंगले भएका कारण डुबान हुने गरेको बताए। जथाभावी रुपमा डोजर आतंक, विकास निमार्ण, जथाभावी प्लटिङ, तटबन्ध निमार्ण गलत ढंगबाट हुँदा डुबानको समस्या भएको उनको भनाइ छ। 

कार्यक्रममा भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पानीको बवाहलाई भारतले रोक्न खोजेका कारण नेपाली भूभाव डुबानमा पर्ने गरेको बताए। ‘भूगोल र प्रकृतिलाई कसैले रोकेर रोक्न सकिदैन। सोही कारण हरेक वर्ष डुबानको समस्या झेल्दै आएका छौं’, उनले भने, ‘राष्ट्रियताको सवालमा सोच्ने समय आएको छ। कूटनीतिक पहलबाटै समाधान गरौं।’ 

हिउँदको समयमा सबै पानी लैजाने र बर्षात्को समयमा कटाएर लैजाने नीति भारतले लिएको उपाध्यायले बताउँदै यसतर्फ नेपालले सोच्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। ‘बाँध, बाढी र डुबानको दिगो समाधानतर्फ सोच्ने बेला आएको छ’, उनले भने, ‘नेपाली जनतामात्र नभई बिहारका जनता, जनप्रतिनिधि पनि चिन्तित् छन्। ज्ञान, सीप र क्षमता प्रयोग गरेर समस्याको साझा रुपमै समाधान गरौं।’

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.