काठमाडौं : अर्थविद्हरूको संस्था इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)ले आउँदो वर्ष सरकारी लक्ष्यभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ।
मुलुकको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित हुने उक्त अध्ययनले देखाएको छ। यद्यपि सरकारले चालु वर्ष ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। ‘नेपाल इकोनोमिक आउटलुक २०१८–१९’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा करिब साढे २ प्रतिशतले कम हो।
आईआईडीएसले सन् २०२० मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६.०२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपणसहितको प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। त्यस्तै, मूल्यवृद्धि ४.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
सरकारले चालु आवको बजेटमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने बजेटको लक्ष्य छ। गत आवमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि करिब ७ प्रतिशत भएको अनुमान थियो। यद्यपि बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतमै सीमित गर्ने बताएका थिए।
आईआईडीएसले गरेको प्रक्षेपण विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को भन्दा न्यून हो। यसअघि विश्व बैंकले सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ६.४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यसैगरी एडीबी र आईएमएफले समान ६.३ प्रतिशत वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेका छन्।
शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै आईआईडीएसका वरिष्ठ अर्थविद् सुदीप रेग्मीले ‘भीएआर (भ्यालू एट रिस्क)’ विधिबाट सन् २०१८–१९ का समग्र आर्थिक सूचकको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए। प्रतिवेदनमा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाका साथै क्षेत्रगत सूचकको समेत विश्लेषण गरिएको उनले जानकारी दिए। प्रतिवेदनमा सातवटै प्रदेशका विभिन्न आर्थिक सूचक समेटिएका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई, रामशरण महत, प्रकाशचन्द्र लोहनी र सुरेन्द्र पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले, आईआईडीएसका भेषबहादुर थापालगायतले संयुक्तरूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए।
आईआईडीएसले गरेको प्रक्षेपण विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को भन्दा न्यून छ।
पूर्वअर्थमन्त्री भट्टराईले सबै आर्थिक सूचक समेटिएको प्रतिवेदन सूचना लिनका लागि उपयोगी भए पनि परम्परागत भएको टिप्पणी गरे। प्रतिवेदनमा आर्थिक सूचकको गहन विश्लेषण आउन नसकेको उनले बताए। अर्का पूर्वअर्थमन्त्री महतले पनि प्रतिवेदनमा विश्लेषणात्मक पक्ष कमजोर भएको बताएका थिए।
उनले सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि क्षमता तथा संस्थागत वृद्धिविकासका क्षेत्रमा काम नगरेको बताए। ‘राम्रो मौसम भयो भने कृषिको योगदान बढ्छ, बिजुलीको आपूर्तिले केही सहज भएको छ र पुनर्निर्माणले पनि केही सुधार भएको छ। क्रयशक्तिमा भएको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदर बढाएको हुनसक्छ’, उनले भने, ‘तर आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा योगदान दिने काम भएको छैन।’
अर्थविद् डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आर्थिक वृद्धिदर तीव्ररूपमा बढ्दै जानु सकारात्मक भए पनि जीडीपी विप्रेषण र उपभोगमा आधारित भएको भन्दै यसले दिगो विकासको हितमा नरहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘हामीले जति नै आर्थिक वृद्धिको रफ्तार बढायौं भने पनि यसमा लगानीको आधार उल्लेखनीय छैन। मात्र विप्रेषण र उपभोगको योगदानले आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन हुँदैन।’
आईआईडीएसको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कृषितर्फको योगदान अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। गत आवमा १८.१७ प्रतिशतमा मात्रै खुम्चिएको कृषिको योगदान अघिल्लो आवमा १९.५२ प्रतिशत थियो। यद्यपि सेवा क्षेत्रको योगदान वृद्धि भई ५०.११ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
