काठमाडौं : संविधानले स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहलाई न्यायिक निकायका रुपमासमेत परिभाषित गरेको छ।
स्थानीय तहको न्याय निरुपण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई तोकेको छ। संविधानको धारा २१७ ले हरेक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ।
न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला जग्गा-जमिन, अंशबण्डा विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने अधिकार दिएको छ।
न्यायिक समितिका रुपमा क्रियाशील रहने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका उपप्रमुखमा कानूनको विषयमा कम जानकारी हुँदा प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुन नसकेको जनगुनासो आएको छ।
सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा पनि एक जना कानुन अधिकृत खटाउनुपर्ने र अन्य समूहको तुलनामा निजामती सेवा प्रवेशका लागि न्याय सेवामा प्रतिस्पर्धा कम हुने र पदोन्नति छिटो हुने हुँदा युवा पंक्तिको अहिले कानुन अध्ययनप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ।
कानुन तथा न्यायका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान हासिल गरी आफूलाई अद्यावधिक गराउन तथा थुप्रै राम्रा पेशा, व्यावसायको ढोका खोल्नसमेत कानुनी विषयको ज्ञान हुनु आवश्यक छ।
हरेक विषयमा तर्क तथा कारणसहित नयाँ कोणबाट विश्लेषण गरी आफूलाई परिवर्तनको संवाहक शक्तिका रुपमा उभ्याउन, आफ्नो क्षमता विकास गर्ने आधार तयार गर्न, अधिकार तथा जिम्मेवारीप्रति सचेत नागरिक बन्नसमेत कानूनी ज्ञान अपरिहार्य छ।
पछिल्लो समय कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको छ।
कानुनको जानकारीको अभाव महशुस हुन नदिन, योग्य तथा सक्षम नागरिक तयार पार्न तथा सबैलाई न्यायको पहुँचमा सहजै पुर्याउने उद्देश्यले बानेश्वरस्थित नेपाल विद्या पीठले सिधैँ कक्षा ११ र १२ मा कानुन विषयको अध्ययन गराउने भएको छ।
अन्य विषयमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले कानुनमा एलएलबी गर्न पाँच वर्षे पाठयक्रम पढ्नुपर्छ भने स्नातक उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले तीन वर्ष पढ्नुपर्छ।
२०५८ मा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापनपछि काठमाडौँको बानेश्वरस्थित सो कलेजले ११ र १२ मै कानुन विषय पढाउने तयारी थालेको हो।
कलेजमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली, प्राडा नृसिंह खत्री, डा दीनमणि पोखरेललगायत पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बारका पूर्वपदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानुनी र शैक्षिक क्षेत्रका ज्ञाताले अध्यापन गराउने अध्यक्ष कृष्णहरि मैनालीले जानकारी दिए।
राजनीतिज्ञ, प्रशासकलगायत विविध क्षेत्रका विज्ञसँगको लामो छलफलका क्रममा कानुन विषयको बढ्दो आवश्यकतालाई मध्यननजर गर्दै कानुन पठनपाठन गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ थियो।
‘मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेशसँगै स्थानीय तहका रुपमा रहेका गाउँपालिका तथा न्यायपालिकाले पनि न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ’, अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘सबै क्षेत्रमा कानुन बुझ्नुपर्ने अपरिहार्यता जस्तै भएकाले पनि ११ बाट नै पढाई शुरु गर्न लागेका हौँ।’
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा भीमार्जुन आचार्य संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दाका क्रममा संविधान र कानुनका विषयमा व्यापक चर्चा भएकाले कानूनका विषयमा सचेतना बढेको बताउँछन्।
कानुनप्रति आमयुवाको आकर्षण बढ्नु सुखद् भए पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छ।
नेपाल विद्यापीठले गत वैशाख्मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट कानुन विषय पढाउन सम्बन्धन लिएको थियो। बोर्डले मुलुकभर २० भन्दा बढी क्याम्पसलाई कक्षा ११ र १२ मा कानुन विषय पढाउन स्वीकृति दिएको छ। कक्षा ११ र १२ मा कानुन विषय अध्यापन गराउन चाबहिलस्थित रिमेरा एकेडेमी, बबरमहलस्थिा नेपाल मेगा कलेज, लगनखेलस्थित पिनाकल एकेडेमी, कमलादीस्थित युनिग्लोब कलेज, बागबजारस्थित काठमाडौँ मोडल कलेज, कुपण्डोलस्थित नाइटिङ्गेल एकेडेमीलगायत कलेजले स्वीकृति लिएका छन्।
एसइई परीक्षामा न्यूततम १.६ जिपिए ल्याउने विद्यार्थीले कानून पढ्न पाउनेछन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत असार ५ गते कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाका आधारसम्बन्धी सूचना जारी गर्दै एसईईमा १.६ जिपिए ल्याउने विद्यार्थीले कानुन अध्ययन गर्न सक्ने जनाएको छ।
विद्यापीठले साउनको दोस्रो सातादेखि अध्ययनको तयारी थालेको छ। अहिलेसम्म २५० भन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिइसकेका छन्।
ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीलाई कानुन अध्यापन गराउन लक्ष्य राखेको सो विद्यापीठले ८०० जनासम्म विद्यार्थी पढाउन सक्ने क्षमता रहेको जनाएको छ। करिब १०० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने अध्यक्ष मैनालीको दाबी छ। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
