जनकपुरमा हवाई इन्धन डिपो

जनकपुरमा हवाई इन्धन डिपो

जनकपुरधाम : नेपाल आयल निगमले जनकपुरधाम विमानस्थलमा शुक्रबारदेखि हवाईजहाजमा तेल भर्ने काम सुरु गरेको छ। यो निगमको १०औं तेल भर्ने डिपो हो। यस डिपोमा १६ हजार लिटर इन्धन मौज्दात रहनेछ।

बुद्ध एयरको हवाईजहाजमा तेल भरेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले जनकपुरधाम विमानस्थल इन्धन डिपोको शुभारम्भ गरेका हुन्। शुक्रबारदेखि नै जनकपुरमा अत्याधुनिक टयांक राखेर हवाई इन्धन भर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो।

प्रदेश २ को सप्तरी विमानस्थल तथा बाराको सिमरा विमानस्थललाई आवश्यक हवाई इन्धन जनकपुरबाट वितरण गरी हवाई आवगमनलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ डिपोको स्थापना गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। जहाज र हेलिकप्टर उडानका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन सकिएको अवस्थामा विराटनगर वा काठमाडौं भर्ने र फर्कंदा लामो समय लाग्ने बचत हुनुका साथै विमान कम्पनीलाई आर्थिक लाभ हुने निगमको विश्वास छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले जनकपुर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि नागरिक उडड्यन तथा पर्यटनमन्त्री स्व. रविन्द्र अधिकारीको महŒवपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गर्दै भविष्यमा यस विमानस्थललाई थप सुदृढ र सबल बनाइने बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना कब्जा गरेको छ, खाली बन्दुक राखेर प्रदेश सरकारले अरुलाई देखाउने कुरा गर्छ, यो सब गडबड कुरा हो।’ मन्त्री यादवले प्रदेश सरकारले नातागोतामा लागेको आरोप लगाउँदै कुटुम्बलाई योजनामा कम्पिटिसन गर्नुभन्दा विकासमा कम्पिटिसन गर्न आग्रह गरे।

विराटनगरभन्दा सबैको नजिक पुग्ने जनकपुर विमानस्थललाई यसअघि उडानको बीचमा हुने हवाई इन्धन समस्या समाधानपछि जनकपुरको आर्थिक र पर्यटनको विकासमा टेवा पुग्ने जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहको दाबी छ। जनकपुरधामबाट काठमाडौंको उडान भर्दै आएको बुद्ध एयर र यती एयर उडान भर्दै आएकोमा अब पूर्वि सप्तरी तथा पश्चिमी सिमरा विमानस्थल उडानका लागि यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको ग्यालिन इन्धनलाई निरुत्साहित हुने नेपाल आयल निगमका लिमिटेडका निर्देशक वीरेन्द्र यादवले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.