नेकपा एकीकरण प्रक्रियामा निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन खोजिएकाले पार्टी संगठन, सरकार र मुलुकलाई समेत क्षति पुगेको बताउँछन् नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल। सरकारको गलत क्रियाकलापको कटाक्ष, संविधानको रक्षा र राष्ट्रहितका पक्षमा बोलेकै कारण पार्टीभित्रै प्रतिपक्षी मानिन्छन् रावल। ०३३ सालमा तुलसी गिरीले भारतमा दिएको वक्तव्यलाई लिएर ‘श्री ५ को सरकारको घुँडा टेक्यो नीति मुर्दावाद’ भनेर समेत लोकतन्त्र र राष्ट्रहितमा उत्रेको उनको विगत छ। विलम्ब हुँदै गएको नेकपा एकीकरण प्रक्रिया, गतिशील हुन नसकेको सरकार र कूटनीतिका बारेमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारी र रामकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानी :
नेकपाका शीर्षनेता पार्टी एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागेको बताइरहेका छन्, सकिएकै हो त एकताको काम ?
पोलिटब्युरो बन्न बाँकी छ। केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यको कार्य विभाजन भएको छैन। जनसंगठनमा प्रमुख मात्र तोकिएका छन्, त्यसले पूर्ण आकार पाउन सकेको छैन। केन्द्रीय निकाय बनिसकेका छैनन्। प्रदेश, जिल्ला कमिटीका कार्यालय र सचिवालय तथा स्थानीय कमिटी बनिसकेका छैनन्। एकीकरण प्रक्रियाका थुप्रै काम बाँकी छन्।
विलम्ब हुनुको कारण के होला ?
आआफ्ना निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन खोजिएकाले ढिलाइ भएको हो। एकीकरणका काममा विलम्ब हुनु राम्रो होइन। विलम्बले पार्टीको संगठनात्मक काममा नकारात्मक असर पारेको छ। यसले पार्टी, सरकार र मुलुकलाई समेत क्षति पुर्याएको छ। एकता घोषणा गर्दा (२०७५ जेठ ३) तीन महिनाभित्र एकताका सम्पूर्ण काम सकिने भनिएको थियो। हामीले त्यसैमा सहमति जनाएका थियौं। निर्णय गर्नुपर्ने प्रमुख व्यक्तिहरूले समय नदिने, फराकिलो ढंगले गम्भीर छलफल नगरेकाले एकता प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ।
पोलिटब्युरो गठन नहुँदै केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन थाल्नुलाई कसरी बुझ्ने ?
पार्टी सुढृढ बनाउन पहिले पोलिटब्युरो गठन गर्नु पथ्र्यो। हामीले स्थायी समिति बैठकमा त्यही सुझाव दिएका थियौं। पोलिटब्युरो पहिले गठन भएको भए जिल्ला इन्चार्ज बनाउँदा जो पोलिटब्युरो सदस्य हुन्थे, तिनैले त्यो जिम्मेवारी पाउँथे। तर त्यसो हुन सकेन। संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट पोलिटब्युरो गठन नगरी इन्चार्जको जिम्मेवारी दिनु युक्तिसंगत होइन। यसबाट भविष्यमा पुनः केन्द्रीय सदस्यको कार्य विभाजनमा हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ।
पार्टी स्कुल विभाग नेतृत्वका लागि देखिएको मतभेदबारे के भन्नुहुन्छ ?
पार्टी बलियो बनाउने हो भने व्यक्तिको सम्बन्धित विषयको ज्ञान, क्षमता, सक्रियता, उसको विगतको पृष्ठभूमि, निरन्तरता, पार्टीमा खेलेको भूमिका हेरेर जिम्मेवारी दिँदा राम्रो हुन्छ। कुन व्यक्तिले के पाएन भन्दा पनि यो राष्ट्रलाई विगतका सामन्ती प्रणाली व्यवस्थाको उपजबाट मुक्त गराउन कसरी अगाडि जान सक्छौं भन्नेमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ। अब विषयवस्तुमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, देशको स्वाभिमान, जनताको अधिकार, पार्टीलाई बलियो बनाउनेतिर ध्यान नगएसम्म विभागको प्रमुख को हुने भन्ने लडाइँ जारी रहन्छ।
पूर्व माओवादी तथा एमाले समूहका नेताले एकले अर्कालाई स्वीकार नगर्ने संस्कारले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो त ?
मलाई त्यो ‘इगो’ का बारेमा थाहा छैन। स्थायी समितिमा छलफल भएको भए त्यहाँ कसले के तर्क गर्यो भन्ने आधारमा भन्न सकिन्थ्यो। सचिवालय बैठकमा कसले के भन्नेबारे मलाई कुनै जानकारी छैन।
स्कुल विभागमा पहिले नेताहरूले त्यति धेरै महत्त्व दिएको पाइँदैनथ्यो तर अहिले किन यति धेरै चासो र चिन्ता थपिएको हो ?
राष्ट्रिय हित, जनता र पार्टीको साँच्चिकै सुढृढीकरणलाई केन्द्रमा राखेर सोचियो भने कुन व्यक्तिलाई के मा राखियो भन्ने कुरा गौण हुन्छ। जब राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा नराख्ने, पार्टीलाई विधि र प्रणालीबाट चलाउने भन्दा व्यक्ति–व्यक्तिका निजी चिन्तन र स्वार्थबाट निर्देशित हुनेलाई देश र जनताको चिन्ता हुने कुरा भएन। पार्टी कसरी बलियो बनाउनेभन्दा पनि तत्कालीन स्वार्थमा बढी सोच्न थालियो भने कुन विभागमा को व्यक्ति आयो भन्ने विषयले प्र श्रय पाउँछ। कुनै विभाग कम महत्त्वको भन्ने हुँदैन। कुनै विभाग महत्त्वहीन हो भने त्यस्तो विभाग किन गठन गर्नुपर्यो ? अहिलेको समस्या भनेको पार्टी विधि प्रणाली र प्रक्रियाबाट बलियो रूपमा अगाडि बढ्ने चरणमा नपुगिसकेको अवस्थाले अमूक–अमूक विभाग अमूक व्यक्तिको हातमा जाँदा अमूक कुरामा प्रभाव पर्न सक्छ भनेर अमूक व्यक्तिलाई लागेको हुन सक्छ। त्यसको अभिव्यक्तिका रूपमा अहिलेको मतभेद त्यहाँ प्रकट भएको हुन सक्छ।
मतभेदको हल कसरी होला ?
यस विषयमा छलफल गर्न बैठकमा बोलाइएमा मैले आफ्ना धारणा राख्ने थिएँ। अब यसलाई कसरी टुंग्याउने भन्नेमा जजसले यसको जिम्मा लिएर हामी नै हौं टुंगो लगाउने भनेका छन्, उनीहरूले नै जान्ने कुरा हो।
पहिलापहिला संगठनात्मक काम दुई अध्यक्ष मात्र बसेर टुंगो लगाउँथे तर जिल्ला अध्यक्ष/सचिव चयनदेखिका पछिल्ला निर्णयमा छलफल प्रक्रिया थालिएको हो ?
यसबारे म अनिभिज्ञ छु। सचिवालय बैठक बसेको कुरा पत्रपत्रिकाबाट थाहा हुन्छ। म मात्रै होइन, धेरै साथीहरूले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा, देश, जनता र पार्टीलाई दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने विषयमा ठूलो दायरामा छलफल गर्नुपर्छ भन्दै आएका थियौं। कमसेकम स्थायी कमिटीमा छलफल गर्नुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीलाई त्यो कुराको जानकारी हुनुपर्छ भन्दै आएका हौं। तर त्यसअनुसार काम भएको छैन। शीर्ष नेताले कसरी छलफल गरे भन्ने विषयमा टिप्पणी गर्नुको अर्थ हुन्न।
संक्रमणकालीन अवस्थामा भन्दै पार्टीको संगठनात्मक निर्णय सम्झौताका आधारमा हुन थालेको छ। पहिले एक व्यक्ति एक पदका कुरा थिए, पछि त्यसलाई सम्झौताका नाममा छोडियो। यसबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?
पार्टी एकताका बेला एक व्यक्ति एक पदमा जाने भनिएको थियो। तदनुसार नै पार्टी केन्द्रबाट निर्देशन जारी भयो। मैले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट जिल्ला सदस्यको नाम सिफारिस गर्दा तदनुसार नै गरें। तर पछि फेरि कसका स्वार्थ कहाँ महत्त्वमा राख्नुपर्ने भयो, त्यसपछि फेरि अर्काे निर्देशन जारी भयो। जसले जहाँ बसे पनि हुने भन्ने भयो। अहिले उनीहरू (जसले छलफल गरिरहेका छन्) ले कुन दृष्टिकोणबाट एक व्यक्ति एक पदको कुरा हटाए भन्ने थाहा भएन। फेरि पदमा जति बसे पनि हुने भन्न थालियो। हामीसँग छलफल त के रायसम्म मागिएन।
बलियो सरकार
सरकारको मूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ ?
दलभित्र सरकारको समीक्षा भएकै छैन। मैले एक्लैले कसरी गर्ने ? हाम्रो पार्टीको संसदीय दल र स्थायी समितिमा पनि धेरै महिनाअघि सरकारको समग्र कामको समीक्षा गर्ने निर्णय भएको थियो। अब त्यो निर्णय कसको निर्णय पुस्तिकामा कहाँ राखिएको छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। यति धेरै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका घटना भइरहँदा, पार्टीसँग सम्बन्धित यति धेरै विषय बाहिर उठिरहँदा सरकारबारे समीक्षा नहुनु कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, कुनै पनि राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीलाई सुहाउने कुरा होइन।
त्यसो भए पार्टीले सरकार चलाएको छैन ?
पार्टीले सरकार चलाएको छैन भनेर त म कसरी भनौं ? पार्टीका अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर यो पार्टीमा विगतमा जुन प्रणालीबाट विभिन्न विषयमा छलफल हुने, समग्र विषयमा समीक्षा हुने, सबल पक्षलाई जनताका बीचमा लैजाने, दुर्वल पक्षलाई सच्चाउने जुन परिपाटी थियो, त्यो अवस्था देखिएको छैन।
सरकार गठन भएको १८ महिना भयो, तपाईंको मूल्यांकन के छ ?
मैले मूल्यांकन गरेको छैन। किनभने, सरकारको तर्फबाट के–के राम्रा काम भए, केके कमजोरी भए भनेर सम्बन्धित व्यक्तिबाट पार्टीलाई जानकारी भएको भए समीक्षाको विषय हुन सक्थ्यो। तर, यो सरकार बनेयता भएका कतिपय घटना र गरिएका कामबारेमा मैले सार्वजनिक टिप्पणी गरेको छु। मेरा सार्वजनिक टिप्पणी संविधानको रक्षा, पार्टीको विधान, सिद्धान्त, नीति र मान्यताअनुरूप छन्। उदाहरणका लागि, नेपाललाई ठूला शक्ति राष्ट्रको संयुक्त सैन्यअभ्यासमा लैजाने भन्ने कुरा आयो, मैले सचेत तुल्याएँ। यो नेपालको संविधानको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिअनुसार छैन। धेरै लामो समयदेखि नेपालले पञ्चशीलका आधारमा परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ। नेपालको दीर्घकालीन हित पनि त्यसैमा छ। हामीले कुनै प्रकारको संयुक्त सैन्यअभ्यासमा सामेल हुनु हुँदैन। यो राष्ट्रिय हितमा छैन। चीन र भारतजस्ता विशाल छिमेकीका बीचमा रहेको नेपाल त्यो बाटोमा गयो भने ठीक हुँदैन भन्दै आएको छु। त्यस्तै, विदेशीले अनेक प्रकारका घुस खुवाएर नागरिकता पाएका विषय व्यापक रूपमा उठे। केही दिनअघि मात्रै भारतीयले गलत तरिकाले नागरिकता लिएकोमा समातिएर कारबाही गरेको भन्ने समाचार पढेको थिएँ।
नेपालीले नागकिरता सहजै नपाउने तर विदेशीका लागि नागरिकता खुला गर्ने ? आफ्ना देशका ६० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई अरूको देशमा पसिना बगाउन पठाउने अनि विदेशीलाई नागरिकता दिएर देशभित्र हुल्ने ?
सरकार बाह्य प्रभावमा परेको त होइन ?
कसैको बाह्य प्रभावमा सरकार कर्तव्यबाट विमुख हुन मिल्दैन। तरकारीको विषादी परीक्षणका विषयमा मैले विनम्रतापूर्वक ट्वीट गरेर भनें– विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गत हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा विषादीको परीक्षण गर्न पाउने अधिकार सबै देशलाई छ। त्यो गर्नुपर्छ। कुनै एउटा दूतावासमा नेपालका सांसद, अरू जनसंगठनका व्यक्तिलाई मोबाइलमा सूचना जारी गरेर बोलाउने, भात खुवाउने, त्यक्तिले मात्र नपुगेर भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख नेपालमा अनौपचारिक भ्रमणमा आउने र कांग्रेसका सभापतिजस्तो व्यक्ति दूतावासमै पुगेर कुरा गर्न गएको विषयले मलाई दुःखी बनाएको छ। सरकारका कामको मूल्यांकनका सन्दर्भमा बाहिर आएका विषय राष्ट्रहित प्रतिकूल, संविधानसँग बाझिने, नेकपाको सिद्धान्त, मूल्यमान्यतासँग नमिल्ने खालका देखिएका छन् भने मैले नगरौं हौं भन्दै सचेत गराउँदै आएको छु। मेरो उद्देश्य सरकारलाई सहयोग गर्ने हो। मैले कुनै व्यक्तिप्रति टिप्पणी गरेको छैन।
कूटनीति
कूटनीतिक मर्यादामा हामी चुक्दै गएका हौं ?
कूटनीतिक सम्बन्धमा मर्यादा हुन्छ। यसलाई शिष्टाचार (प्रोटोकल) भनिन्छ। त्यो शिष्टाचारलाई नै पछ्याउने हो भने भेटबारे स्पष्ट हुन्छ। भेट्ने एउटा प्रणाली नै हुन्छ। विगतमा सरकारलाई अस्थिर भनियो, संयुक्त सरकार भनियो, राज्य कमजोर भनियो, देश द्वन्द्वमा थियो। तर अहिले नेपाली जनताले यस्तै प्रकारका शिष्टाचारका मर्यादा ननाघोस्, देशले झुक्न नपरोस्, नेपालीको मर्यादा कमजोर नहोस् भनेर यत्रो ठूलो बहुमत नेकपालाई दिएका हुन् नि ! तर, यति ठूलो बहुमत प्राप्त सरकार भएको बेलामा पनि यस्ता समाचार सुन्नुपर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको हैसियतबाट मेरो शिर निहुरिएको छ।
सरकारको कूटनीतिक सम्बन्ध र कायशैली कस्तो पाउनुभएको छ ?
मैले गृह तथा रक्षा मन्त्रालय सम्हाल्दादेखि नै राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा जोड दिँदै आएको हुँ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याएर रणनीति र सुरक्षामा जोड दिएँ। विपक्षमा रहेकासँग भेटेर मस्यौदा दिएर सहमत गराउने र धारणा लिने प्रयास गरें। भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन युनियन र जापान कुनै पनि मुलुकसँग कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रहितको मार्गदर्शनअनुसार चल्नुपर्छ। गोर्खा भर्ती केन्द्र नेपालीका लागि अपमानजनक सन्धिअन्तर्गत हो। तीन हजार नेपालीलाई बेलायतीले बन्दी बनाए। बेलायतको पक्षमा लड्छौं कि गोलीले भुटौं भनेको अपमानजनक इतिहास बिर्सन हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनादेखि नै यो विषय उठ्दै आएको हो। तर गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने त परको कुरा, उल्टै महिलाका लागि भर्ती गर्ने विषयमा पनि संसदीय समितिको निर्देशनको जवाफसमेत बेवास्ता गरिएको छ। चर्चामा आएको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी वा अरू कुनै प्रकारका शक्ति राष्ट्रका रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाल जान सक्दैन। नेपाल सबै मुलुकसँग पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई आधार मानेर पारस्परिक हित, सम्मान र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई आधार मानेर हिँड्दा मात्र राम्रो हुनेछ। यसलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र यो मुलुक सुरक्षित हुन्छ। पञ्चायतकालमा समेत त्यही बाटोमा नेपाल हिँडेको थियो। नेपाली कांग्रेसको सरकार रहँदा हाम्रा जलस्रोत अर्काले उपयोग गरे पनि यो विषयमा धेरै ठूलो परिवर्तन गरेको पाइँदैन। अहिले बलियो सरकार छ। त्यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। कसैप्रति ढल्किन नै हुँदैन। सुरक्षा क्षेत्रका जानकार तथा बुद्धिजीवीबाट सुनिएको छ– कताकता नेपाल घचेटिएर एक वा अर्को शक्ति राष्ट्रको घोषित वा अघोषित गठबन्धनका नजिक जाने प्रवृत्ति देखा पर्न थाले भनेर। यसमा सरकार गम्भीर हुुनुपर्छ। नेपालको हित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमै छ।
अहिले त विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने होइन र ?
हो, विगतका गोर्खा भर्तीदेखि सन् १९५० का सन्धिलगायत असमान सन्धि सम्बन्धित देशसँग वार्ता गरेर बदलिँदो परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भनेर सोच्ने ठूलो अवसर कम्युनिस्ट पार्टीलाई छ। हामी लोकतन्त्र, लोकतन्त्रीकरणको कुरा गर्छौं। घरेलु राजनीतिको कुरा गर्ने अनि त्यसकै विस्तारित स्वरूपको कूटनीतिलाई चटक्कै बिर्सने ? मोहनशमशेरले आफूलाई सुरक्षित राख्न गरेको सन्धिलाई ‘छाप’ लगाउने हो भने जनताले के भन्लान् ? पार्टीभित्र बहस हुन आवश्यक छ।
हामी ६ प्रदेश र केन्द्रमा सरकार चलाइरहेका छौं। यस्तो सरकारले आँट गर्न सक्दैन भने कसले गर्छ ? म स्मरण गराउन चाहन्छु– २०५१/०५२ मा तत्कालीन अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दा मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणको बेला तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावसँग सन् १९५० को सन्धि समान छैन। यसलाई बदल्न आवश्यक भनेको कानमा गुन्जिरहेको छ। म त्यो भ्रमणमा सरिक थिएँ। रावले तत्काल कूटनीतिक प्रक्रियाबाट यो सल्टाउन आवश्यक छ भन्नुभयो, काम अघि बढेको पनि थियो। तर हामी सरकारबाट हट्यौं। पछि त्यो विषय त्यसै हरायो। हुन त अहिले प्रक्रियामा छ भनिन्छ तर त्यसका काम रोकिएको छ। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्ष थियो अनि मनमोहन नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले त्यत्रो आँट गर्ने अहिले यति ठूलो जनादेश पाएको सरकारले असमान सन्धि सम्झौताबारेमा कुरै नगर्ने ?
यस्तै अलमलले हामी चीन र भारतका बीचमा भन्दाभन्दै चीन र अमेरिकाको चेपमा पर्ने त होइन ?
हामी किन चेपमा पर्ने ? त्यो गलत हो। कतैबाट पनि चेपमा पर्न हुँदैन। हुन त यथार्थ बोल्दा अन्धराष्ट्रवादी अनि नकारात्मक राष्ट्रवाद भनिन्छ। या त त्यो भन्नेहरूले बुझेका छैनन् या तिनीहरूले जनमतलाई गलत बाटोतर्फ डोर्याउँदै छन्। मैले भनेको देशभक्ति भारत र चीन कसैप्रति नकारात्मक धारणा र विरोध हुनु हुँदैन भन्ने हो। तर, हाम्रो सिमानामा अग्लाअग्ला बाँध बनाएर हाम्रा तराई/मधेसका जनता डुबानमा परे भन्दा नकारात्मक देशभक्ति हुन्छ र ? भारत उत्तरतिर थियो र हामी दक्षिणतर्फ थियौं भने हामीले त्यहीखाले पर्खाल लगाएको भए भारतीय सरकारको प्रतिक्रिया के हुन्थ्यो ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ ? कतिपय व्यक्ति आफू डुबेर मर्दा पनि डुबाएकै ठीक भन्छन् भने त्यो आत्मसमर्पणवाद हो। नागरिकताका लागि भारतमा हाम्रा चेली बिहे गरेर जाँदा निवेदन दिन सात वर्ष कुर्नुपर्ने। हाम्रो देशमा उनीहरू आउँदा पारस्परिक गरौं भन्दा नकारात्मक देशभक्ति हुने ? सबैले आफ्नो देशको संस्कृतिको जगेर्ना गर्छन् नै। सबैले आफ्नो मुलुकको रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतका नेताले दिने प्रतिक्रियाबाट थाहा हुन्छ। भारतले बंगलादेशसँग काँडेतार लगाएको छ। अमेरिकाले मेक्सिकोमा पर्खाल। तर, नेपालमा देशभक्ति वादलाई बन्द गराउने र नेपाललाई आत्मसमर्पण गराउनेको कुनियत रचिँदै छ। आफ्नो देशको जलस्रोत र प्राकृतिक स्रोतबारे निर्णय गर्न किन डराउने ?
पछिल्लोपटक एउटा धर्म प्रचारक संस्थाको कार्यक्रममा भएको सरकारी संलग्नतालाई के भन्नुहुन्छ ?
सरकार धर्म प्रचारकको पछि लागेर हिँड्नपर्ने किन ? एकनाथ ढकालले कहाँबाट पैसा ल्याएर यत्रो काम गरिरहेका छन् भन्नेबारे छानबिन गर्न पर्दैन ? नेपालको नाममा जसलाई पनि भेट्ने, जे पनि गर्ने अनि सरकारले साथ दिँदै जाने हो भने कहाँ जाला हाम्रो राष्ट्रियता ? के यो पार्टीले मलाई संसारभरका सबैलाई भेट्ने अनुमति दिन सक्छ ? सरकारी पदमा बसिसकेकाले धर्म प्रचारक संगठन समातेर पैसाको आडमा राज्यको अधिकार दुरुपयोग गरेको छ भने सरकारले त्यस्ता गतिविधिको निगरानी गर्नुपथ्र्यो। म कुनै धर्मप्रति घृणा गर्दिनँ। संविधानको भावनालाई नहेरी कुनै धर्म प्रचारकलाई सम्मेलन गर्न दिएर उससँग कुम मिलाउँदै हिँड्नेलाई के भनूँ ? यथार्थ कुरो भन्दा नकारात्मक राष्ट्रवाद भन्छ भने त्यो अरू कुनै मुलुकको भजनमण्डली हो।
चिनियाँ सम्झौता (बीआरआई) मा सरकार अलमलिए झैं लाग्दैन ?
बीआरआईको विषयमा दलभित्र छलफल भएकै छैन। यो सरकारको विषय हो। मैले कताकति कूटनीतिमा अलमल देखिरहेको छु। हामीले मुलुक हितको कुरा गर्दा अर्काको बेहित भयो भनेर कसरी भन्ने। हरेकले आफ्नो मुलुकको हित हेरर रणनीति तय गर्छ। हाम्रो देशमा सडक व्यापारमा ठूलो घाटा छ। दुवै छिमेकीसँग व्यापार घाटा छ। तर, घटाउने विषयमा कुनै काम भएको छैन।
कूटनीतिक अस्पष्टताका कारण राजदूत ‘प्रो–एक्टिभ’ नहुँदा सम्बन्धमा कमजोरी देखिएको हो ?
कूटनीतिक क्षेत्र मुलुक हितमा काम गर्ने गरी चलेकै छैन। जताततै अलमल छ। मैले अहिलेको अवस्था मात्र हेरेर भनेको होइन। कूटनीतिक अध्ययन गरेका, राजनीतिमा खारिएका, अंग्रेजी र अन्य भाषाको राम्रो ज्ञान भएकालाई राजदूत बनाउनुपर्छ। यो र उसँग निकट, यो नेताको निजी सहयोगी, नातेदार, निर्वाचनमा सहयोग गरेको यस्तै आधारमा राजदूत बनाइन्छ। अनि कसरी सबल हुन्छ। सानो देश इजरायलले कसरी कूटनीतिक सफलता हासिल गर्यो ? त्यो हेरौं र सिकौं। जबसम्म हामीले आफूकेन्द्रित हुन छाड्दैनौं तबसम्म बलियो कूटनीतिको परिकल्पना टाढाको विषय हुन्छ। सामान्य शिष्टाचारका साथै अंग्रेजीको भाषा शुद्ध बोल्न नआउने व्यक्तिलाई राजदूतका रूपमा देखेको छु। राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिको कुनै ज्ञानै छैन। त्यस्तालाई राजदूत बनाएर पठाउँदा मुलुकको हविगत के होला ? २०५१/५२ मा नियुक्त भएका र राजदूत सम्झौं र सरकारले गरेको डिल स्मरण गरौं। त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामीले त्यतिबेला मुलुक हेरेर मानिस खोजेका थियौं। अहिले कूटनीति कसरी चलेको छ मलाई थाहा छैन। म त दलमा सबैभन्दा लामो समय विदेश विभागमा काम गरेको मानिस हुँ। म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढेको मात्र होइन, राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मुलुकको थिंक ट्यांकमा समेत काम गरेको व्यक्ति। केही पक्कै जान्दछु– मसँग छलफल गर्दा राम्रै हुन्थ्यो होला। कसलाई चासो। नेपालको परराष्ट्र नीतिबारेमा कहाँ के भइरहेको छ, अत्तो छैन।
कूटनीतिक आचारसंहिताबारे के भन्नुहुन्छ ?
जुन देशमा राज्य चलाउने प्रमुख व्यक्ति र दलका शीर्षनेता नै गुप्तचरसँग लुकेर भेटघाट गर्छन् भने आचारसंहिता हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो हो। शिष्टाचार पालना निजले गर्नुपर्ने। जनतासँग धक पनि मान्नुपर्ने हो— एउटा मुलुकको सचिव सहसचिव स्तरको व्यक्तिसँग भेट्दा। नैतिकता के भन्ने प्रश्न आफैंलाई सोधे हुने, मैले भन्दा रिसाउलान् ?
नागरिकता विधेयक, होलीवाइन प्रकरण, सीके राउतसँगको सम्झौतादेखिका यावत् विषयमा यहाँको टिप्पणीलाई सत्ता पक्षभित्रकै कतिपयले प्रतिपक्षी नेताको रूपमा पनि अर्थ्याउन थालेका छन् नि ?
प्रतिपक्षी भन्नेहरूलाई मैले सानो टिप्पणी गरेको छु– उनीहरूको जिब्रो लर्बरिएर वा आफ्नो जिब्रो लर्बराउन खोजेर त्यो भनेको हो। मैले प्रतिपक्षको भूमिका होइन, नेपालको संविधान र नेकपाको सिद्धान्त, विधान र नीति, मान्यताको प्रतिरक्षा गरेको हुँ। पूर्वाग्रह राखेर वा जानीबुझी जिब्रोलाई लर्बराएर प्रतिरक्षा गर्यो भन्नुपर्ने ठाउँमा प्रतिपक्ष भन्नुभएको हो।
सुरक्षा
सीके राउतको मुद्दामा तपाईंका टिप्पणीको फरक बहस भएको थियो। यो दृष्टिकोणमा अडिग हुनुहुन्छ नि ?
म अडिग छु। मैले सुरुमा जे राखें अहिले पनि त्यही नै हो। चाहे सीकेजी हुन् वा अरू कोही। जसले नेपालको अखण्डतामाथि आक्रमण गरेको छ, जसले नेपाल आमालाई बोक्सी भनेको छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा सम्मान गर्न मिल्दैन। प्रधान तथा गृहमन्त्रीले त झनै मिल्दैन। सीके राउतले जुन पृथकतावादीलाई सदस्यता दिएका थिए। अहिले सुन्दैछु उनको नामका चलचित्र बन्दै छ। यो चलचित्रपछाडिको लगानीकर्ता खोज्न आवश्यक छ। व्यक्तिविशेषको चरित्रलाई बाहिर ल्याउने विषयको म विरोधी होइन। कुन उद्देश्यले त्यसो गरिँदैछ यो महत्त्वपूर्ण हो। राज्यले राम्ररी हेर्नुपर्छ। त्यतिबेला सीके राउतसँग सम्झौता र शब्द प्रयोग भए। त्यो दुई देशबीचमा हुनेजस्तो देखिनु र अहिले आफूखुुसी छुट दिइनुको विषयमा ध्यान जानुपर्छ।
विप्लवहरूको सन्दर्भमा के टिप्पणी छ ?
नेपालको संविधानले लेख्ने/बोल्ने अधिकार दिएको छ। कहींकतै वाधा–अवरोध गर्छ भने त्यसबारे जोकोहीले पनि भन्न सक्छ। अहिले हाम्रो देश यति लामो संक्रमणकालपछि शान्तिको लयमा छ। तर, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप, बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको काम पूरा गरिरहेका छैनौं। चीन र भारतजस्ता विशाल मुलुकका बीचमा छौं। भूराजनीतिक संवेदनशीलता ख्याल गर्न आवश्यक छ। यस्तो समयमा अर्को घरेलु मुद्दा निस्कँदा विस्तारै समाधानतर्फ जानैपर्छ। सचेत नभए नेपालको अस्तित्व नै समस्यामा पर्ने अवस्था देख्छु।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
