सैन्य कोषबाट मेक्सिको सीमामा पर्खाल बनाउँदै अमेरिका

सैन्य कोषबाट मेक्सिको सीमामा पर्खाल बनाउँदै अमेरिका

वासिङटन : अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मेक्सिकोसँग रहेको दक्षिणी सीमाको एउटा खण्डमा पर्खाल बनाउन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सैन्य कोषबाट २.५ अर्ब अमेरिकी डलर प्रयोग गर्न पाउने आदेश दिएको छ ।अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीट गर्दै सीमा सुरक्षा र विधिको कानूनको ठूलो विजय भएको बताएका छन् ।

क्यालिफोर्नियाका एक न्यायाधीशले उक्त कोष प्रयोग गर्न रोक लगाउने गरी दिएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५ मत पक्षमा र ४ मत विपक्ष परेको बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतले क्यालिफोर्नियाका एक न्यायाधीशले सैन्य कोष उपयोग गर्नमा लगाएको रोक लगाउने आदेश उल्टाइदिएको हो ।

सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन क्रममा उक्त चुनावका उम्मेदवार रहेका डोनल्ड ट्रम्पको अमेरिका र मेक्सिकोलाई विभाजन गर्ने पर्खाल बनाउने प्रमुख चुनावी नाराको रूपमा उठाएका थिए । डेमोक्र्याटहरूले भने यस सीमा पर्खालको कडा विरोध गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतद्वारा स्वीकृत उक्त कोषले क्यालिफोर्निया, एरिजोना र न्यू मेक्सिकोमा पर्खाल बनाउने योजनामा प्रयोग हुने बताइएको छ ।

अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पेलोसीले भनिन्, ‘आज साँझ सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सैनिक कोषबाट चोरेर व्यर्थको, निष्प्रभावी र कंग्रेसले अस्वीकार गरेको सीमा पर्खाल बनाउनमा खर्च गर्न दिएको अनुमति गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण छ । हाम्रा संस्थापकहरूले जनताद्वारा शासित प्रजातन्त्रको निर्माण गरेका हुन् न कि राजतन्त्र ।’

शुक्रवार अमेरिका र ग्वाटेमालाले एक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसमा होन्डुरस र एल साल्भाडोरबाट ग्वाटेमाला हुँदै जाने आप्रवासीहरूले शुरुमा ग्वाटेमालामा शरण खोज्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो वर्षको शुरुमा संकटकाल घोषणा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त पर्खाल बनाउन ६.७ अर्ब डलर रकम आवश्यक परेको बताएका थिए । ३ हजार २ सय किलोमिटर सीमामा पर्खाल लगाउने कुल खर्च २३ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय आप्रवासी नियोगका अनुसार अमेरिका मेक्सिको सीमामा सन् २०१९ मा मात्र १३ जना बालबालिकासहित १७० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.