परिचन्द्र खत्री/रुकुमपश्चिम : विकास निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको एक अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ। गत आर्थिक वर्ष जिल्लामा आएको उक्त रकम खर्च नहुँदा फिर्ता भएको हो।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पुँजीगततर्फ एक अर्ब २७ करोड तीन लाख ४० हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। संघ र प्रदेश सरकारले जिल्लाको विकासका लागि पाँच अर्ब ३१ करोड ६० लाख ९२ हजार उपलब्ध गराएका थिए। यसमा चार अर्ब चार करोड ५७ लाख ५२ हजार मात्र खर्च भएको कोष नियन्त्रक ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए।
जिल्लामा आएको कुल बजेटको झन्डै २३ प्रतिशत रकम खर्च नभएको उनको भनाइ छ। सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट खर्च हुन सकेन। चालु र पुँजीगत शीर्षकमा प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा आएको एक अर्ब ८२ करोड ८१ लाख ७६ हजार मध्ये ८३ करोड ९० लाख ८२ हजार खर्च हुन नसकेको हो। चालुतर्फ ५५ करोड ६७ लाख ५९ हजार मध्ये ३९ करोड २१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यस्तै विकास बजेटतर्फको एक अर्ब २७ करोड १४ लाख १७ हजार रुपैयाँ मध्ये ५९ करोड ६९ लाख ६ हजार मात्र खर्च भएको छ। प्रदेशले दिएको बजेट चालुतर्फ ७० प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ भने ४६ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको हो। यसैगरी संघीय सरकारको ४३ करोड १२ लाख ५७ हजार फिर्ता गएको छ। चालु र पुँजीगत शीर्षकमा आएको तीन अर्ब ४८ करोड ७९ लाख १६ हजार मध्ये तीन अर्ब पाँच करोड ६६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
चालु खर्चतर्फ दुई अर्ब ८२ करोड ८९ लाख ७० हजार दुई सय ९३ मध्ये दुई अर्ब ७० करोड ३३ लाख ६९ हजार मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ ६५ करोड ८९ लाख ४६ हजारमध्ये ३५ करोड ३२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। योजना छनोटमा कमजोरी, कर्मचारीको अपर्याप्तता र समयमै योजना कार्यान्वयनमा चासो नभएका कारण जिल्लाबाट ठूलो रकम फ्रिज भएको कोेष तथा लेखा नियन्त्रक ढकालको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
