अफगान शान्ति परिषद् विघटन

अफगान शान्ति परिषद् विघटन

काबुल : अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले उच्चस्तरीय शान्तिपरिषद्को सचिवालय विघटन गरेका छन्। तालिबान विद्रोहीसँग वार्ता गर्नका लागि सन् २०१० मा तत्कालीन राष्ट्रपति हमिद कारजाईले बनाएको उक्त सचिवालय घानीले शनिबार विघटन गरेका हुन्।

अफगानी राष्ट्रपतिका प्रवक्ता सेदिक सेदिकीले परिषद्को काम नवगठित शान्ति मामिला मन्त्रालयले गर्ने भएकाले परिषद्को आवश्यकता नदेखिएको जानकारी दिएका छन्। सरकारी निकायका रूपमा परिषद्ले विद्रोही तालिबान लगायतका विद्रोही समूहलाई पुनर्मिलन र मेलमिलापका लागि पहल गर्दै आइरहेको थियो। परिषद्मार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहका वार्ता तथा छलफल गर्नका लागि ७४ जनाले काम गरेका थिए। झण्डै २० वर्षदेखि द्वन्द्वमा फसेको अफगानिस्तानमा विभिन्न विद्रोही समूह सक्रिय रहेका छन्।

निर्वाचन प्रचार प्रसार शुरु

सेप्टेम्बर २८ तारिखमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि राष्ट्रपति घानीले आइतबारदेखि प्रचार प्रसार अभियान शुरु गरेका छन्। अफगानिस्तानमा घानीले फेरि राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि घानीसहित कुल १८ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा देखिएका छन्। आइतवारदेखि शुरु भएको प्रचार प्रसार अभियान सेप्टेम्बर २५ तारिखमका अन्त्य हुनेछ।

निर्वाचन आयोगले वक्तव्य जारी गरी मतदान शुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगाडिसम्म मात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाइने जनाएको छ। घानीले मुख्य प्रतिस्पर्धा अफगान गुप्तचर निकायका पूर्वप्रमुख रहमातुल्लाह नबिलसँग गर्नुपर्ने देखिएको छ। नबिल पनि राष्ट्रपति पदका लागि सशक्त उम्मेदवार हुन्। निर्वाचनमा बहालवाला राष्ट्रपति घानीले सरकारी स्रोत साधनको दुरुप्रयोग गर्ने चिन्ता व्यक्त गरिन थालेको छ।

यसैबीच अफगानी राष्ट्रपतिका सहयोगी अमरुल्ला सालेहको पार्टी कार्यालयमा आइतवार विस्फोट भएको छ। आक्रमणमा कम्तीमा १३ जना घाइते भएका अफगानी अधिकारीले जनाएका छन्। स्थानीय समयअनुसार अपराह्ण ४ः४० मा सालेहको ‘ग्रीन ट्रेन्ड’ कार्यालय नजिकै पहिलो विस्फोट भएको थियो। विस्फोटपछि केही आक्रमणकारी उक्त कार्यालयमा प्रवेश गरेका थिए। सालेह अफगानी ग्रीन ट्रेन्ड पार्टीका नेता हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.